काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पत्र आज बिहान प्राप्त भएपछि प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । तर पक्राउ गर्नेबेला प्रहरीले पक्राउ पुर्जी र सर्वोच्चको कुनै पनि पत्र नदेखाएका नाउपाका नेताहरुले बताएका छन् । 

 नाउपा र जनमतबीच बुधबार पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो। कार्यक्रमस्थलबाटै चौधरी पक्राउ परेपछि ती पार्टीहरुले कांग्रेस एमालेको सरकार पार्टी एकता भाड्न लागेको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले कार्यक्रम स्थलमा नाराजुलुस गरेका छन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नारावाजी गरे ।

आज हुने भनिएको एकता कार्यक्रम बिथोलिएपछि उनीहरूले नाराबाजी गरिरहेका हुन् । उनीहरूले नागरिक जनमत पार्टी जिन्दावाद, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न र सरकारको विरूद्दमा नारा लगाइरहेका छन् ।

सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले चौधरीले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकोले भन्दै बाँकी अवधि कारागारमै राख्न पत्र पठाएको थियो।

सर्वोच्चले कांग्रेका तरुण दलका नेता योगराज ढकाल (रिगल) विरूद्धको मुद्दामा जघन्य अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो। उक्त नजिरलाई टेकेर चौधरीलाई पनि थुनामै राख्न सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पत्र पठाए दावी गरिएको छ ।

चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसरले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर थुनामुक्त भएका थिए।

कात्तिक १६ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो।

संविधानको धारा २१ अनुसारको अपराध पीडितको हक, सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र कानुनी प्रकृयाको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरी रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएको इजलासले बताएको थियो।

रिगलद्वार हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले दिएको रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए, ‘प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजाय मध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने,छोट्याउने) गरी भएका काम कारवाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।’