काठमाडौं । तीनकुनेमा भएकाे राजावादी वितण्डामा सहभागी भएकाे अभियाेग लागेका राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र रिहा भएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई प्रहरीले खोजी गरेको बखत उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छोडेको छ । मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनवाइ गर्दै आज न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले सोही साँझ मिश्र र राप्रपाकै महामन्त्री डा. धवलशमशेर  राणालाई एक साथ पक्राउ गरेको थियो । क्यान्सर सर्भाइभर राणालाई स्वास्थ्य स्थितिका कारण केही दिनअघि हाजिरी जमानीमा छोडियो भने मिश्र हिरासतमै थिए । ठीक ५० दिनपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामार्फत उनी आज थुनामुक्त भएका हुन् ।

चैत १५ को आन्दोलनमा मिश्र र राणाको सक्रिय सहभागिता रहेको हिसाबले तत्कालिक सोधपुछका लागि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु अस्वाभाविक थिएन, तर बयान सकेर सबै प्रमाणहरु संकलन भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक रुपले ८ पटकसम्म म्याद थप गरिँदा सरकार र प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । मिश्रलाई हरेक पटक जिल्ला अदालत लैजाँदा दुवै हातमा हत्कडी लगाइनुले पनि सरकार उनीलाई ‘सबक सिकाउने’ ध्याउन्नमा लागेको प्रतित हुन्थ्यो ।

कानूनविद्हरुका अनुसार प्रहरीको नियन्त्रणबाट भाग्न सक्ने जोखिम रहेका खुंखार र पटके अपराधीलाई मात्रै हत्कडी लगाइन्छ । त्यसमाथि अदालत परिसरमा प्रवेश गरेपछि अनिवार्य रुपमा हत्कडी फुकाल्नुपर्छ, तर मिश्रलाई हरेक पटक थुनुवा पोशाक लगाएर हत्कडी लगाएरै अदालत छिराइएको दृश्यहरु दोहोरिएका थिए ।

मिश्र एक राजनीतिक बन्दी भए पनि उनीमाथि राजबन्दीको व्यवहार भएको थिएन । यस विषयमा चौतर्फी आवाज उठिरहे पनि प्रहरीको व्यवहार बदलिएन । प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको निर्देशनबमोजिम प्रहरीले अनावश्यक कठोरता देखाइएको मिश्रका कानून व्यवसायीहरुले बताएका थिए । उनीहरुले प्रहरी सरकारको ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ चलेको आरोप लगाएका छन् ।

चैत १० गते मिश्रलाई तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा जिल्ला अदालतले ‘थप प्रमाण के के संकलन गर्न बाँकी छन् भन्ने विवरण ल्याउन प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो । यदि त्यस्तो विवरण दिन नसकेमा अर्को पटक म्याद थप नहुने स्पष्ट संकेत उक्त आदेशमा थियो, तर त्यसपछिको म्याद थपमा कुनै पनि न्यायाधीशले अघिल्लो आदेशलाई फलोअप गरेनन् । प्रहरीले म्याद माग्ने र अदालतले थपिदिने सिलसिला चल्दै गएपछि मिश्रकी पत्नी सारिका कार्कीले अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेकी हुन् ।

सर्वोच्चले आज गरेको आदेशमा पनि वैशाख वैशाख १० गते जिल्लाले गरेको आदेशलाई उद्धृत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वैशाख १० मा म्याद थपको अनुमति दिँदा निजबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण संकलन भइसकेको देखाइ हाजिरी जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराइएको देखिन्छ ।’

निवेदनसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको र थप प्रमाण संकलन गर्न सकिने अवस्था रहे पनि हिरासात राख्नैपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाइ तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिदिनु’, आदेशमा भनिएको छ ।

हिरासतमुक्त भए पनि मिश्रको मुद्दा भने सकिएको छैन । यत्ति हो कि अब उनी बाहिरै बसेर मुद्दाको सामना गर्न सक्नेछन् । यसले उनको नैतिक जित भएको छ । कानूनी जितका लागि अझै पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक प्रतिशाेधवस विपक्षी दलका नेताहरुलाई विभिन्न झूटा मुद्दामा लगाएर फँसाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा सर्वोच्चको आदेश सरकार र प्रहरीलाई एउटा सच्चिने माैका हाे ।