काठमाडौँ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा पैसा असुली भइरहेको विषयमा सबैतिर मौनता साँधिएको छ।

मानव तस्करीलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत भाग पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै पैसा बाँडफाँट गरिरहँदा वर्षौंदेखि यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

अध्यागमन कार्यालयबाट हुने मानव तस्करी रोक्न न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल हुन्छ न गृह मन्त्रालयबाट । गृहबाट त पटकपटक एकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर त्यहाँ पठाउने गरिन्छ।

खासगरी गृहमन्त्री र उनको सचिवालयका मानिसहरूले अध्यागमन र विमानस्थलको अध्यगमन कार्यालयमा कसलाई पठाउने भनेर निर्धारण गर्ने गरेका छन्।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा जान मात्रै उनीहरूले मन्त्रीको सचिवालयमा दर्जाअनुसारको दररेटको भुक्तानी गर्नुपर्छ।

‘मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही कर्मचारीले तयार पारेको दररेटमा सहमति जनाए मात्र अध्यागमन कार्यालय जान पाइन्छ,’ गृह मन्त्रालय एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका राजनीतिक तहबाट आएका स्वकीय सचिव र कर्मचारीले मोलतोल गर्ने गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा बसेका कतिपय कर्मचारीले रकम असुलेर अध्यागमनमा कर्मचारीहरू खटाउने गरेका छन्।

कर्मचारी प्रशासनमा बसेका व्यक्तिलाई बोलकबोल नगरे विमानस्थल अध्यागमनमा सरुवा पाउन कठिन हुन्छ। विमानस्थल अध्यागमनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू हुन्छन्।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले समेत विमानस्थलमा गुप्तचर खटाएका छन्। पहिला नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखनसम्बन्धी एउटा टोली खटिएको थियो तर अहिले हटाइएको छ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने मानव तस्करी रोकिनुको साटो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। सुरक्षा अंगका अधिकारीहरू अध्यागमनतिर फर्केर पनि नहेर्ने बताउँछन्। ‘रातो टोपी, निलो टोपी, पहेलो टोपी लगाएर हुल बाँधेर जानेजति सबै सेटिङका हुन्,’ उनीहरू भन्छन्।

अध्यगमन कार्यालयका कर्मचारीहरू अख्तियारलाई पनि टेर्दैैनन्। कतिपय कर्मचारी त अख्तियारकै सोर्सफोर्समा त्यहाँ आउँछन्। अख्तियारको कुरा गर्‍यो भने कतिपयले प्रमुख आयुक्त प्रेम राईकै मुद्दा सर्वोच्चमा छ भनेर उडाउने गर्छन्। अहिलेको सन्दर्भ पनि यही भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

• भिजिर भिसा भ्रष्टाचारमा मुछिएका ९ कर्मचारीलाई गृहले किन गरियो सरुवा ? 

यो विषयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले अहिलेको घटना व्यक्तिगत भएको दाबी गर्दै अख्तियारबाट छानबिन हुन्जेल केही बोल्न नमिल्ने बताए। 

अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय नै सेटिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ। सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू नै भिजिट भिसाको सेटिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ। सचिवालयमा रहेका गणेश ओझा कांग्रेस नेतृत्वकै सचिवालयमा सक्रिय व्यक्तिको जोडबलमा आएका हुन्।

उनी कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अख्तियारको ‘रेकर्ड’मा देखिन्छ।

अख्तियारले २०७४/७५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीको ठेक्कामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर राजस्व छुट दिएको आरोपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम ठेकेदारबाट सर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख थियो। तिनै व्यक्ति अहिले मन्त्री लेखकको सचिवालयमा हर्ताकर्ताका रूपमा छन्। उनको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने सेटिङ गरेको आरोपी गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा छन्। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङमा अप्रेसन चलाउँदा त्यसमा संलग्न देखिएका अधिकृत विमल पौडेल अर्का हर्ताकर्ता हुन्।

नेपाल प्रहरीले चलाएको सो अप्रेसनमा तत्कालीन शाखा अधिकृत नरवीर खड्कासहित गिरोहका सदस्यहरू प्रक्राउ परेका थिए। तत्कालीन अध्यागमन अधिकृतहरू विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विकाश डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। त्यसमध्येका एक विमल पौडेल अहिले मन्त्रीको सचिवालयका हर्ताकर्ता हुन्। उनकै योजना र सल्लाहमा अर्का अधिकृत गणेशदत्त ओझाले तय गरेका कर्मचारीहरू अध्यागमन कार्यालयमा जाने गरेका छन्। ‘भिजिट भिसा सेटिङको काम गरिरहेका अधिकृत नै मन्त्रीको सचिवालयमा छन्। उनले नै अध्यागमनमा कर्मचारीको खटनपटन गर्छन्। त्यसको परिणाम अहिले उनले भोगिरहेका छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

अहिले मन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत रहेका अधिकृत पौडललाई प्रहरीले लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा फरार प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका थिए।

त्यसैगरी नेविसंघका पूर्वकार्यकर्ता रहेका जनक भट्ट यो सेटिङ मिलाउने स्वकीय सचिव हुन। उनी अध्यागमन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको सरुवाबढुवामा बिचौलियाको भूमिकामा छन्। मन्त्री लेखक श्रममन्त्री हँदा पनि उनै भट्टले सेटिङ गर्ने गरेको र अध्यागमनमा उनको पहुँच रहेकाले सहज भएको बताइन्छ। उनीहरूकै सेटिङमा अध्यगमन कार्यालय पुगेका कर्मचारीको दैनिक घुस चलखेल डेढ करोड रूपैयाँभन्दा माथि रहेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।

अख्तियारले विमानस्थस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग बयान लिइरहेको छ। विवादित पृष्ठभूमिका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। भूकम्पको बेला त्रिपाल काण्डमा समेत मुछिएका र रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादित ठेक्कामा परेका भट्टराईलाई मन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका हुन्। तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइएका थिए।

अख्तियार स्रोतका अनुसार दीपक पाण्डे, लक्ष्मी भुसाल, दुर्गा थापा, सरोज खनाल, कमलराज उपाध्याय, शम्भु ठगुन्ना, भीष्मराज अर्याल, प्रभा अर्याललगायत कर्मचारी उच्च निगरानीमा छन्।

यीमध्ये धेरैजसो दोहोर्‍याएर अध्यागमन पुगेका थिए। बिचौलियाहरू अरूण दाहाल, सरोजकुमार यादव, गीता शाह र गणेश पाण्डेलाई कसुरदार ठहर गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यागमनमा कसलाई पठाउने भनेर उनै पौडेल र गणेश ओझाले योजना बनाउने गर्छन्। उनलाई खुसी नपारी कोही पनि अध्यागमन जान नपाउने गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

म्यानपावर कम्पनीहरूसँग भिजिट भिसामा खाडी देश जानेसँग अध्यागमनका कर्मचारीले ५० हजारसम्म र युरोपेली देश जानेसँग तीन लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यसरी असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग संगठित रूपमै असुली बढेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले ‘अन्डर कभर अपरेसन’ चलाएर सेटिङको प्रमाण संकलन गरेको थियो।

सोही आधारमा बुधबार छापा हानेर अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। भट्टराईले चलाउने कम्प्युटर, कर्मचारी र तीन एजेन्टका मोबाइलसमेत जफत गरेको छ।

अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि मंगलबार साँझ मात्रै गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा भट्टराईलाई अध्यागमनबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो। उनको स्थानमा  पाँचथरका प्रजिअलाई सरुवा गरिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाको संगठित जालो उच्च तहबाटै सञ्चालित रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

उनीहरूसँगको प्रारम्भिक बयानपछि अख्तियारले यस किसिमको धन्दाको संगठित जालो उच्च तहबाटै सञ्चालित भएको निष्कर्ष निकालेको हो। 

‘यसमा ठूलो जालो देखियो, यो (तीर्थराज) एउटा प्यादा मात्रै हो,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा ट्राभल एजेन्सी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको ठूलो गिरोहले काम गरेको खुलेको छ। संलग्न देखिएकाहरूलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार, हिजो अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर रातिसम्म सोधपुछ गरेर छाडेको थियो र आज पनि बोलाएर बयान लिएको थियो। मोलबाइल नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। प्रयोगशालाबाट प्रतिवेदन आएपछि फेरि बोलाएर बयान तथा प्रमाण बुझ्ने काम गरिनेछ।

अख्तियारले भिजिट भिसामा विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नेपाली युवालाई पठाउने र गैरकानुनी रूपमा श्रममा लगाउने गिरोहबारे थप प्रमाण संकलनको काम भइरहेको पनि बताएको छ। ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे अन्य प्रमाण संकलनको काम भइरहेको छ। विभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरूबाट कागजात र अभिलेख विवरण झिकाइएको छ।’

अख्तियारले सहसचिव भट्टराईसहितका कर्मचारी गिरोहका मतियार मात्र रहेको र यो उच्च तहबाटै सञ्चालित रहेको निष्कर्ष निकालेर अनुसन्धान सुरु भएको जनाएको छ। नेपाली श्रमिक विदेश जाँदा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सबै छलेर अवैध रूपमा रकम असुल गर्दै भिजिट भिसामा गन्तव्य मुलुक पठाइरहेको र त्यो रकम माथिल्लो तहमा कहाँसम्म पुग्थ्यो भन्ने सुराक पनि पाइसकेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।