काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि शुक्रबार सर्वोच्चले रविलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको छ । थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न गरिएको माग अस्वीकारसँगै रवि र छविलाल जोशी जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रहेको मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कारागारमै बस्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूविरुद्ध कास्की, चितवन, काठमाडौंमा फरक–फरक मुद्दा विचाराधीन छन् । 

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै लामिछाने र छविलाल जोशीको थुनुवा निवेदनमा अन्तिम आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलासले ‘लामिछाने दोषी होइनन् भन्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन’ भन्दै उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेशलाई सदर गरेको छ । 

‘... तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ लामिछानेले दर्ता गराएको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधबारेको आदेशमा छ । 

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको आरोपमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत माघमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने उच्च अदालतले २२ चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले २९ चैतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै, उनकी पत्नी निकिता पौडेलले ७ वैशाखमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीले पनि निवेदन दर्ता गराएका थिए । ती तीनवटै निवेदनमाथि संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो ।

रवि पक्षले आफू सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे पनि गोर्खा मिडियाको सञ्चालक हुनु र त्यही संस्थामा सहकारीको रकम गएको तथ्यका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । यता, सोही प्रकरणका सहकारी सञ्चालकलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ भने मुख्य आरोपीहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् ।

लामिछानेबारे सर्वोच्चले भनेको छ, ‘... लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’

गोर्खा मिडियामा रविको एक करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर थियो । रविले उक्त रकम स्वेट सेयर भने पनि आधिकारिक निकायको लगानी स्रोत फारममा अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट लगानी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । यसर्थ निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको रविको दाबी मान्न नसकिने ठहर इजलासको छ । रविले पनि कम्पनी छाडेका थिए । कम्पनी छाड्दा उनले लिएको चेक बाउन्स भएको र सेयर बिक्रीका लागि मात्र सो चेक लिएको भनेर प्रमाण पेस गरेका थिए ।

आफू कम्पनीको सञ्चालक तथा ऋणी केही नभएको रविको दाबी थियो । आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरी आफ्नो नाममा ऋण लिएको देखाएर गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सर्वाेच्चले भने उनी ऋणी नै भएको भनेर आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथमदृष्टिमा नै देखिन आएन,’ आदेशमा छ । उनकै हस्ताक्षरबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारीलाई भुक्तानी गरेको देखिएकाले कर्जाबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने भनाइ खण्डित भएको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ ।

आफू प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघिको कारोबारमा संलग्नता नरहेको दाबी लामिछानेको थियो । तर, उनी कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित रहेको देखिएको उल्लेख छ । कम्पनीमा संलग्न रहेको अवधिमा पनि सहकारीसँग आर्थिक कारोबार भएको देखिएको आदेशमा छ । साथै, कम्पनीबाट अलग भएको जिकिर लिए पनि त्यसपछिका मितिमा समेत चेकहरूमा हस्ताक्षर भेटिएको छ । जसबाट रविको संलग्नता पुष्टि हुने ठहर सर्वोच्चको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘... उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो ।’ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलसमेतले लामिछानेको संलग्नतामा टेलिभिजन खोल्नका लागि अपचलन गरेको बयान गरेकोलाई पनि आधार मानिएको छ । कम्पनीका लेखापाल, सहायक लेखापाल, लेखापरीक्षकलगायतले पनि उस्तै घटना विवरण कागज गरेका छन् । यसबाट रवि आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार नरहेको ठहर संयुक्त इजलासको छ ।

रास्वपा सभापति रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएकै दिन साढे ८ बजे उनको निवासमा पुगी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । साधिकार निकायको पत्रविना नै पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको भन्दै लामिछानेपत्नी पौडेलले रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

उक्त रिट पनि पटक–पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो । आठपटक इजलासमा पुगेकोमा उनको निवेदन ६ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो भने मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार सुनुवाइ गरिएको हो । सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि सर्वाेच्चले थुनामै राख्न भनेको छ ।

न्यायाधीशमाथि टीकाटिप्पणी नगर्न ‘चेतावनी’ 
रविलाई थुनामा पठाउने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश दिने न्यायाधीशहरूमाथि टीकाटिप्पणी भएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अशोभनीय तथा लाञ्छनापूर्ण टीकाटिप्पणी गरिएको भन्दै संवेदनशील हुन भनेको छ । ‘...अदालतका आदेश र फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहनका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

साढे ३ बजे सकियो सुनुवाइ, साढे ८ बजे आयो आदेश
रविको मुद्दामा के आदेश आउँछ भन्नेमा सर्वत्र चासो थियो । जसकारण उनका समर्थकहरू भैरहवा कारागारअगाडिदेखि सर्वाेच्च अदालतमा समेत जम्मा भएका थिए । तीन दिनदेखि भएको सुनुवाइ शुक्रबार करिब साढे तीन बजे नै सकिएको थियो । तर, सर्वाेच्चबाट आदेश आउन करिब पाँच घण्टा लाग्यो । बेलुका साढे ८ बजे मात्र सर्वाेच्चले आदेश तयार गरेको थियो ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीविरुद्ध एक करोड ५४ लाख ४९ हजार ८३९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । 

बिहीबार मात्रै उनलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । जिबी राईकै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकाल सञ्चालक रहेकी कांग्रेस सांसद माया राई दुई साताअघि मात्र १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । उनी सहकारीको सहसचिव थिइन् । मोरङको उमागौरी सहकारीकी तत्कालीन सञ्चालक अञ्जला पोखरेल एक दिन पनि थुनामा बस्नुपरेन । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी उनी अदालतमा उपस्थित भएकै दिन १० लाख धरौटीमा रिहा भइन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकी तत्कालीन सञ्चालक पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङ पाँच लाख धरौटीमै छुटिन् । 

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी रवि लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरू भने न्यूनतम धरौटीमा छुटिसकेका छन् । तत्कालीन सञ्चालक राजु बराल धरौटीमा छुटेका छन् । हाल उनी सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छन् । उनी जिबी राईको कोर टिममा बसेर काम गर्दथे । सोही सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुन चार लाख र पूर्वसञ्चालक मजहर मोहम्मद एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् । त्यस्तै, सुप्रिमको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईं १८ लाख, कर्मचारीहरू नवीन अछामी १० लाख, दीपक न्यौपाने चार लाख ४५ हजार, नीता थापा दुई लाख, रोशनी गुरुङ दुई लाख, आशिष रानाभाट ५० हजार, मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा छुटिसकेका छन् । जिबी राईका सबै सहकारीमा आइटी प्रमुख रहेका भवीश्वर अर्याल १८ लाख ४० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट