काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको सगौरव घोषणा गरे पनि व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेट ब्यूँताएर सरकारलाई घुँडा टेकाएका छन्।

सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ।

कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति पनि राति नै भएको छ।

संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन्। ‘नियमावली स्थगनको सहमति प्रदेश सरकारसम्म फास्ट ट्रयाकबाट पुग्नेछ र स्थगन भएको घोषणा भएपछि यातायात सुचारु गरिनेछ,’ स्वाँरले भने।

गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेकामा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट प्रदर्शन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिएका हुन् ।

सोमबार छोटा, मध्यम र लामा दूरीका सार्वजनिक सवारी चलेनन् । दिनभर यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्यो । सडकमा बिरामी, बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धाहरू बिचल्लीमा परेको देखिन्थ्यो ।

सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न तत्कालीन सरकारले ४ वैशाख ०७५ मा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । संयोग अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले सिन्डिकेटसँग सम्झौता गरेको छ । जबकि गैरसरकारी संस्थासरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय थियो । अहिले व्यवसायीले सिन्डिकेट ब्यूँताउँदा पनि सरकार निरीह बनेको छ ।

रातो नम्बर प्लेटका चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सभाले ०७६ मा जारी गरेको ऐनअनुसार सरकारले अहिले नियमावली ल्याएको छ । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीले सोमबारदेखि देशभर सेवा बन्द गरेका हुन् ।

यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानुनले गैरकानुनी मानेको छ । अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने, गरेमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था कानुनमा छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा हो । यही ऐनको दफा ४ मा अत्यावश्यक सेवामा निषेधित हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले हडताल गरेको ४ दिन बिते पनि गृह प्रशासनले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गरेको छैन ।

सार्वजनिक यातायात अति आवश्यक सेवा भएकाले बन्द गर्नु गलत भएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘बिरामी हुँदा, कार्यालय होस् वा विद्यालय जाँदा, विभिन्न स्थानमा पुग्न सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा लिइरहेकालाई मारमा पार्ने गरी सेवा बन्द गर्नु भनेको व्यवसायीको दादागिरी हो ।’

उता यातायातको सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्न ०६१, ०६७ र ०७३ मा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । पुस ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले सिन्डिकेटविरुद्ध परेको रिटमा सिन्डिकेटका सबै अवशेष समाप्त गरी यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन परमादेश जारी गरेका थिए ।

सिन्डिकेट तोडिएपछि यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको तर्क छ । केही गाडी कम्पनीकै नाममा आयात गरेर सञ्चालन गरिए पनि त्यस्ता कम्पनी ८/१० वटाभन्दा धेरै नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालकसम्बद्ध समिति तथा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न बाटो खुला गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यस्ता समिति र संस्थालाई १ साउन ०८६ सम्म नवीकरणका लागि समय दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो, तर यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

समितिले यातायात व्यवस्था विभाग हुँदै १८ माघ ०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भौतिकले गृह मन्त्रालयलाई ३ वैशाख ०८१ मा पत्र लेखेको थियो । आर्जित सम्पत्ति तथा सिर्जित दायित्वसम्बन्धी फरफारक र अन्य आवश्यक तयारी सम्पन्न हुन नपाउँदै संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरूको नवीकरण अवरुद्ध भई सम्पत्ति रोक्का भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिहरूको कम्पनी प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण प्रक्रिया सहज हुन नसक्दा निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको यातायात व्यवस्थापन प्रभावित हुन पुगेकाले नवीकरण गर्न समय दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउने सबै सार्वजनिक यातायातलाई ५ वर्षभित्र कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी, दर्ता सञ्चालक र नियमन गर्ने छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

पौडेल कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् ।

सर्वसाधारणलाई सस्तोमा छिटो र छरितो सुविधा दिइरहेका ‘राइड सेयरिङ’लाई बन्द गराउने माग राख्नु गलत भएको पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी बताउँछन् ।  

यातायात क्षेत्रको धेरै अधिकार आफूमा नभएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी बताउँछन् । 
कान्तिपुरबाट