काठमाडौं ।भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा केही दिनदेखि जारी अवरोध हटाउने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षीबीच सहमति नजिक पुगेका छन् ।

विपक्षीबाट माओवादी तथा रास्वपाले कांग्रेससँग संवाद गरिरहे पनि मस्यौदाको भाषामा भने सहमति हुन सकेको छैन । अर्को सत्तारूढ दल एमाले भने समझदारी गर्न नै अनिच्छुक देखिएको छ ।

आइतबार कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा सदन खुलाउन र भिजिट भिसा प्रकरण समाधान गर्न सहमतिनजिक पुगेका थिए । ती दलबीच मस्यौदाको भाषा टुंगिन बाँकी थियो । तर, एमालेले सहमतिको प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सोमबार संसद्मा अवरोध जारी रह्यो । तीन दलबीच हुन लागेको सहमतिको मस्यौदा बोकेर एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नसमेत गएका थिए । तर, एमाले समझदारीप्रति इच्छुक देखिएन ।

रास्वपाले एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न पहलकदमी नगरेको टिप्पणी गरेको छ । यस विषयमा एमालेले के गरिरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘कांग्रेसले हामीलाई नै खोज्दै आएको हो । माओवादीसँग त प्रतिपक्षको नाताले सँगै बस्छौं । एमालेबाट औपचारिक पहलकदमी छैन,’ वाग्लेले भने, ‘सत्तारूढ दलभित्रै संवाद गरिराख्नुभएको होला वा यो विषय गृहमन्त्री र गृहमन्त्री कांग्रेसको भएकाले उसले नै संवादको पहलकदमी लेओस् भनेर उहाँहरूबीच कार्यविभाजन भएको हुन सक्छ ।’

कांग्रेसबाट छलफलको नेतृत्व गरिरहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्तारूढ एकजुट भएर संवाद थालेको बताए । सबै राजनीतिक दलसँग छलफल जारी रहे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘छलफल सकारात्मक छ । कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र परामर्शमा संवाद भइरहेको हो,’ खड्काले भने । एमालेले भने संसद्को अवरोध हटाउने दायित्व विपक्षी दलको काँधमा रहेको बताएको छ ।

‘विपक्षीले हौसिएर मुद्दा उठाउनुभयो । अब ल्यान्डिङ गर्ने, हाउस खुलाउने जिम्मेवारी, दायित्व पनि उहाँहरूकै काँधमा छ । सत्तापक्षले खोल्ने भन्ने स्थिति छैन,’ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने । राज्यका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई नै छानबिन र अभियोजनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अर्को छानबिन समिति गठनमा एमाले सहमत नहुने बर्तौलाले जानकारी दिए ।

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेसले सत्तापक्षको नेतृत्व गरेको मानेर संवाद भइरहेको बताए । ‘सत्तापक्षको तर्फबाट कांग्रेस र प्रतिपक्षबाट माओवादीले नेतृत्व गरेको छ । सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व कांग्रेसलाई नमान्ने हो भने एमालेले भन्नुपर्‍यो,’ पुनले भने, ‘अध्यागमनमा नीतिगत, संरचनागत, कानुनी रूपमा के कमी छन् ती कुराको अध्ययन र छानबिन हुनुपर्छ, आगामी दिनमा समस्या दोहोर्‍याउनु भएन भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अख्तियारले गरिरहेको छानबिन निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । म्यानपावर, एजेन्सी, एयरलाइन्स लगायतको संलग्नता भई सञ्जाल बनेको छ, त्यो भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि छानबिन हुनुपर्छ ।’

रास्वपा उपसभापति वाग्लेले सोमबार कांग्रेसका नेताहरूसँग साढे १ घण्टा छलफल भएको तर दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहटेको बताए । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेर संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नॅपर्ने अडान राखेको छ । पार्टीका तर्फबाट पाँचबुँदे लिखित प्रस्ताव बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नॅपर्ने उल्लेख छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।

यस्तै, सर्वपक्षीय सांसद सम्मिलित संसदीय अनुगमन समूह गठन गर्नॅपर्ने, छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नॅपर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित ‘असुली’ सार्वजनिक भएको थियो ।