काठमाडाैं । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणासमेतकाेे सेटिङमा प्रधानमन्त्री केपी अेाली नेतृत्वकाे संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरुमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकाे थियाे ।

सार्वजनिक सुनुवाइविना गरिएकाे नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको निर्णय आज सुनाइने भएको छ।

साढे ४ वर्षअघि नियुक्त भएका पदाधिकारीको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी निर्णय आज सुनाउन लागेको हो। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ ३० गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो। 

जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै इजलासले आज निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।

स्राेतका अनुसार सर्वाेच्चले नियुक्ति खारेज गर्ने सम्भावना छ । कतिपय अवकास नै भइसकेकाे र बाँकीले समेत सेवा अवधि झण्डै पूरा गरेकाले नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गर्न बाटाे खुलाउने सम्भावना छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। 

तर ती नियुक्ति संविधानविपरित भन्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट परेका थिए। तर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत भएको थियो। 

त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दीपक कार्की, प्रधानन्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि मुद्दा टुंग्याउन चासो दिएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्ति भएपछि भने रिटमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको थियो।