काठमाडौं । पछिल्लो दुई दिन नेपाली संचार माध्यम र पत्रकारलाई नै तर्साउने उदेश्यकले भएका दुई ठूला घटना सतहमा आएका छन् । समाचार लेखेर प्रशारण गरेकै आधारमा वरिष्ठ पत्रकार दिलभुषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

समाचार नै हटाउन दुई अनलाईनहरु नेपाल खबर र विजमाण्डुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश नै दिएको छ । यी दुई घटनाका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ भने अहिलेसम्म मौन छ । 

पाठकविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुरोधमा उनीबिरुद्ध अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हाे।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले नक्साल स्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्दै पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा टफ टकमा ‘टफ एक्स्प्लेनर’ सामग्री प्रसारण गरेका थिए । त्यसबारे उनीविरुद्ध साइबर अपराध गरेको उजुरी परेको ब्युरोका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

होटल शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा छ । होटलका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल र व्यापारी दीपक भट्टसँग मिलेर उनले होटल खरिद गरेको पाठकले समाचारमा आरोप लगाएका थिए ।

जयवीरले यसअघि आफ्ना बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा डायपर र सेनिटरी प्याड आयात गर्दा कर छुट हुनेगरी करको दर हेरफेर गरेको पनि पाठकले आफ्नो समाचार सामग्रीमा उल्लेख गरेका छन् ।

१७ तले सो होटलको नक्सापास विवादको बिचमा देउवा परिवार सो होटलसँग जोडिएको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

उता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले तुरुन्त हटाउन दुई वटा अनलाइनलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माले नेपाल खबर र बिजमाण्डुमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउन भनी मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

श्रेष्ठले आफ्ना सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश माग्दै जिल्ला अदालतमा जेठ २६ मा निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

बिजमाण्डु र नेपाल खबरविरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निषेधाज्ञा निवेदनमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले नै तुरुन्त हटाउन भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

'विभिन्न शिर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू,' भनी न्यायाधीश शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा लेखेका छन् ।

समाचार तुरुन्त हटाउनू भनी जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा नै समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाको धारणा सुन्नका लागि अन्तरिम आदेशका लागि बोलाइएको छ । निवेदकसँगै विपक्षी नेपाल खबर र बिजमाण्डुलाई अदालतले छलफलका लागि असार ४ मा बोलाइएको हो ।