काठमाडौं । नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु अवकास हुनेबेलासम्म पनि मुद्दाको फैसला नगरेर आलटाल गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन पनि पटक पटक भाका सार्न थालेको छ । 

आज हुने भनिएको सेटिङका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको फैसला फेरि झण्डै एक महिना पछि धकेलिएको छ । 

संवैधानिक पदका नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला असार १८ गते हुने भएको हाे ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको राय नमिलेका कारण आज फैसला सरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्तिनै खारेज गर्ने पक्षमा रहेकाे तर अन्य केही न्यायाधीशले राय बझाएकाे बताइएकाे छ ।

अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।

‘उहाँहरू आज अपराह्न ५ बजेसम्म पनि छलफलमै हुनुहुन्थ्यो, यो अध्ययनकै क्रममा आज भ्याउने अवस्था नरहेकोले निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि तोकिएको छ,’ उनले भने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो।

ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। 

दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणासँग समेत सेटिङ मिलाएर उनले भनेका मानिसहरूलाइ पनि संवैधानिक नियुक्ति दिइएकाे थियाे । 

संसदीय सुनुवाइ नगरिकन भएका यस्ता नियुक्तिबारे सुरूदेखि नै कानुनी प्रश्न उठेका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतसमेत जाेडिएकाे मुद्दामा सुनुवाइ र फैसला भने निक्कै ढिलाेगरि भएकाे हाे ।

स्राेतका अनुसार सर्वाेच्चले नियुक्ति खारेज गर्ने सम्भावना छ । कतिपय अवकास नै भइसकेकाे र बाँकीले समेत सेवा अवधि झण्डै पूरा गरेकाले नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गर्न बाटाे खुलाउने सम्भावना छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत भएको थियो। 

त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दीपक कार्की, प्रधानन्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि मुद्दा टुंग्याउन चासो दिएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्ति भएपछि भने रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो।