काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामति विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आज (बिहीबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केहि दिनअघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामति विधेयकलाई अहिले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले निकै महत्वपूर्ण रहेको निजामति विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संघीय निजामति,विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दबाब दिए पनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेपनि कर्मचारीको दबाबका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए। कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसँग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे। २५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने उनले बताए । पाण्डेले धम्कीका भरमा गलत नीति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट पारे।

यसैबिच विधेयक संसदमै रोकिएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदको रोष्टमबाटै असन्तुष्टी जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छिट्टै निजामती विधेयक अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति खतिवडालाई नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्न समय दिएका थिए। नागरिकता ऐन संशोधन विधयकको प्रतिवेदन पेस गर्न रोष्ट्रम पुगेका सभापति खतिवडाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन अड्किएको स्मरण गरे।

‘सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ। कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ। छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु,’ सभापति खतिवडाले भने।

सभापति खतिवडाले नै १ असारमा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची गत मंगलबार नै तय भएको थियो। तर, त्यस दिन सभा उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पास गर्ने विषय नपरेपछि संसदीय समितिका सभापति खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

आफ्नो असन्तुष्टिलाई उनले रोष्ट्रमबाटै व्यक्त गरेका हुन्। निजामती विधेयकमा रहेको सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएपछि २ वर्षसम्म संवैधनिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान छ।

यसलाई कुलिङ पिरियडको रुपमा लिइन्छ। कुलिङ पिरियडको विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत या विषयमा चासो राखेका छन्। कतै विधेयक रोकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छ्न्।

यही बेला निजामती विधेयक अड्किएकोमा संसदीय समितिका सभापतिले पनि अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।