माओवादीसँगको सहमति अनुसार गठन भयो भिजिट भिसा काण्ड छानविन समिति

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गरेको दुई बुंदे सहमति अनुसार विभानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करीको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचविहरू रहने बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए। उक्त समितिलाई ३० दिनको समय दिइएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणको छानिबन गर्नेबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जेठ ३० मा दुई बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
यसैबिच सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरेको छ। यही असार २९ गते डीआईजीको चार वर्षे पदावधि पूरा हुने भएपछि अर्को एक वर्ष पदावधि थप गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्रस्ताव गरेका थिए।
धौवजी सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता छन्। न्यौपाने बराहबाहिनी पकली, सुनसरीको बाहिनीपति छन्। पदावधि थप भए पनि उनीहरुको कार्यकाल केही महिना मात्रै लम्बिनेछ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण धौवजी आगामी असोजसम्म र न्यौपाने फागुनसम्म सेवामा रहनेछन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही नियमको उपनियममा (१) मा आईजीपी, एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ।
तर उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
थप गरिएको एक वर्षपछि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नभए अवकाश हुने उल्लेख छ। तर एआईजी र डीआईजीको उमेर ५६ वर्ष पुगेमा भने पदावधि बाँकी हुँदै अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्षे छ। ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ।
डीआईजी धौवजी र न्यौपाने यसबीचमा एआईजी बन्ने सम्भावना छैन। तत्काल एआईजीको दरबन्दी थप नहुने र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुने भएपछि दुवैजना डीआईजीबाटै अवकाश हुनेछन्।
दुवै जना नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फको नायव निरीक्षक (सई) बाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन्। सशस्त्रमा आएसँगै उनीहरु एक तह बढुवा भएर सशस्त्र प्रहरी निरक्षिक भएका थिए। त्यसपछि बढुवा हुँदै उनीहरु डीआईजीसम्म पुगेका हुन्।
प्रतिकृया दिनुहोस