काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि १२ हजार ७ सय नेपालीको अमेरिका बसाइ अन्त्य हुने भएको छ ।

नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको टीपीएस २०८२ साउन २० (२०२५ अगस्ट ५) बाट खारेज हुने निर्णय युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले २०८२ जेठ २३ (२०२५ जुन ६) मा गरेको हो ।

डीएचएसको निर्णयपछि साउन २० बाट १२ हजार ७ सय नेपालीको कानुनी रूपमा काम गर्ने मान्यता र अमेरिका बसाइसमेत अन्त्य हुने भएको हो । हाल अमेरिकामा १४ हजार ५ सय नेपाली टीपीएसवाहक छन् । तीमध्ये १२ हजार ७ सयको टीपीएस खारेज गरिएको नेसनल इमिग्रेसन फोरम को सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषगरी २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि प्रभावितका लागि अमेरिकी सरकारले टीपीएस उपलब्ध गराएको थियो । द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वपीडितको रूपमा अमेरिका गएका र टीपीएस लिएका व्यक्तिहरू पनि अमेरिकी सरकारको यो निर्णयबाट प्रभावित हुने भएका छन् ।

डीएचएसले जारी गरेको सूचनाअनुसार पछिल्लो पटक २०२३ डिसेम्बर २५ मा १८ महिनाका लागि, अर्थात् २०२५ जुन २४ सम्म, १४ हजार ५ सय नेपालीको टीपीएस अवधि नवीकरण गरिएको थियो । तर, डीएचएसले अवधि सकिनुअघि नै २०२५ जुन ६ मा टीपीएस २०२५ अगस्ट ५ मा खारेज हुने निर्णय गरेपछि १२ हजार ७ सय नेपालीको अमेरिका बसाइ र काम गर्न पाउने अनुमति अन्त्य हुने निश्चित भएको हो ।

टीपीएसको म्याद सकिनुअघि नै १ हजार ८ सय जनाले बसोबास र काम गर्न पाउने मान्यताका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कारण तत्काल अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था भने टरेको छ । ट्रम्प प्रशासनको निर्णयअनुसार टीपीएस खारेज हुनुअघि नै, यदि नेपालीले बसोबासका लागि अन्य कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वा बसाइ अनुमति प्राप्त गर्न सफल भएका खण्डमा तत्काल अमेरिका छाड्न नपर्ने डीएचएसले जनाएको छ ।

डीएचएसकी सचिव क्रिष्टी नोएमले विश्वका गरिब मुलुकहरूमा प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा, लडाइँलगायतका कारण जोखिममा परेकालाई अमेरिका सरकारले अस्थायी रूपमा बसोबासका लागि टीपीएस दिने प्रथा रहेको बताउँदै त्यो अवस्था अन्त्य भएपछि क्रमशः टीपीएस खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट गरेकी छन् । उनले भनिन्, 'हामीले चरणबद्ध खारेज र समयसीमा अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । टीपीएस नरहने भएपछि बसोबासका लागि कानुनी आधार तयार पार्न मिति तोकिएको छ । त्यसैले, उक्त अवधि भित्र कानुनी अनुमति लिनैपर्छ, नभए तोकिएको मितिमा अमेरिका छाड्न अनिवार्य हुन्छ ।'

डीएचएसले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार '२०२५ जुन ६ मा नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको छ। जुन २४ मा म्याद सकिनेछ, र २०२५ अगस्ट ५ भित्र अन्य कुनै कानुनी अनुमति नलिएका १२ हजार ७ सय नेपालीले अमेरिका छाड्नुपर्नेछ ।' नेपालीका लागि टीपीएस खारेजको समय करिब तीन साता बाँकी रहँदा अमेरिकी सरकारले हालसम्म म्याद थप्ने कुनै नयाँ सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै, सन् २०१९ मा पनि, टीपीएस खारेज प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसपटक, टीपीएस पाएका १६ देशमध्ये नेपालसहित चार देशका नागरिकको बसाइ आगामी दुई महिनाभित्रै अन्त्य हुने भएको छ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २०२५ मे १९ मा भेनेजुएलाका ७ लाख ९५ हजारमध्ये ४ लाख ७२ हजारको टीपीएस खारेज गरिएको नेसनल इमिग्रेसन फोरमको सूचीमा उल्लेख छ । भेनेजुएलाका बाँकी ३ लाख २३ हजार नागरिकको भने सेप्टेम्बर १०, २०२५ सम्म टीपीएस नवीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालीसँगै २०२५ जुलाई १४ मा अफगानिस्तानका १७ हजार ७ सय र अगस्ट ४ मा क्यामरूनका १० हजारको टीपीएस खारेजको निर्णय भइसकेको छ । इमिग्रेसन फोरमको सूचीअनुसार १२ वटा मुलुकका नागरिकको भने टीपीएस अवधि अझै कायम रहेको छ ।

होन्डुरसका ७६ हजार, निकारागुवाका ४ हजार, हाइटीका ४ लाख ७४ हजार, सिरियाका ८ हजार २ सय, साउथ सुडानका २ सय ८०, म्यानमारका ७ हजार ३ सय, इथियोपियाका १२ हजार ८ सय, यमनका ४ हजार, सोमालियाका ४ हजार ९ सय, एलसाल्भाडोरका २ लाख ३२ हजार, सुडानका ३ हजार ९ सय ५० र युक्रेनका १ लाख ३ हजार ७ सय जनाको टीपीएसको म्याद तत्काल सकिएको छैन ।

हाल अमेरिका भरिमा नेपालसहित १६ देशका ११ लाख नागरिक टीपीएसमा बसोबास गरिरहेका छन् । टीपीएस पाएका नागरिक न्युयोर्क, टेक्सास, न्युजर्सी, क्यालिफोर्निया, जर्जिया, फ्लोरिडा, मेरिल्यान्ड, भर्जिनिया, ओहायो, पेन्सिलभेनिया, इलिनोइस, नर्थ क्यारोलिना, इन्डियाना र वासिङ्टन राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका छन्। सन् १९९० मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले पहिलोपटक टीपीएस व्यवस्था ल्याएका थिए।