काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान संशोधन गर्ने बाचासहित बनेको वर्तमान सरकारले चर्चा समेत गर्न छाडेको टिप्पणी गरेका छन्। आज (आइतबा) प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘निकै ठूलो हुंकारसहित गठन भएको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसबीचमा संविधान संशोधनको चर्चा हुन छोडिसक्यो किन ?’ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गत वर्ष १७ असार मध्यराति नयाँ सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

उक्त सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले २८ असार २०८१ मा विश्वासको मत माग्दा आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेनन् र पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेसहिको सरकार बन्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नै सत्तागठबन्धन रहेको भनेर उठेका प्रश्नको जवाफमा दुवै दलले ७ बुँदे सहमति देखाउँदै आएका छन् । १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी दुई दलबीच भएको ७ बुँदे समझदारी बुँदा नम्बर दुईमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ । जहाँ भनिएको छ, ‘... सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार गठन गर्दा दिएको प्रमुख आधार संविधान संशोधनको प्रक्रिया एक वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही विषयमा माओवादीका उपमहासचिव बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।

२०७२ सालमा जारी संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसद्‍ले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। यस सन्दर्भमा ठूला दलले यसैलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर संयुक्त सरकार बनाएता पनि काम अगाडि नबढेको भनेर सांसद बस्नेतले प्रश्न उठाएका हुन्। ‘सरकारको आर्थिक विकास र यसको मोडेलको बारेमा सदन उदांगो भइसकेको छ । अनियमितताको ढाकछोप गर्नु सरकारको नियति र नियमित कार्यजस्तै देखिन्छ’ बस्नेतको टिप्पणी छ।