काठमाडाैं । सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल नगराई संसदबाट सिधै पारित गराउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको साथ खोजेको छ। तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो दलका समर्थन नहुने बताएका छन्। जसपा मात्र होइन, भूमिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानमा कांग्रेसका नेताहरूको पनि मतभिन्नता छ।

गत माघमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको थियो। अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले दुई दिन ‘होल्ड’ गरेर मात्र जारी गरेका थिए। त्यसपछि चौतर्फी विरोध हुँदा अध्यादेश संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो।

अहिले त्यही प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले समितिमा छलफल गराएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। सत्ता साझेदार कांग्रेससँग पनि विधेयकमा सहमति जुटाउन थालिएको छ। सहमति जुटाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष यादवसहितका नेतासँग छलफल गरेका हुन्।

यही असार २५ गते बुधबार संसद्मा दफावार छलफलको कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकलाई कांग्रेसकै केही सांसदको विरोधका कारण फिर्ता गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वले विधेयकमा पार्टीभित्र सहमति जुटाउने प्रयार गरेको थियो।

 सरकारले सरकारबाहिर रहेका दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श थालेको थियो। कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र जसपाले संसद्मा टेबुल भएको विधेयकबारे सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई गत बुधबार कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।  जसपा अध्यक्ष यादवसँग प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सोमबार साँझ बालुवाटारमा कुराकानी गरेका थिए। त्यसक्रममा ओली र देउवाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्न पनि यादवलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवासमा एक घण्टा बढी भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि विधेयक पारित गर्न ढिलो गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यादवलाई साथ दिन र प्रतिपक्षी भूमिकामा नरहन आग्रह गरेका थिए।

‘भूमि विधेयकलाई देखाएर दलहरूबिच खेल्न खोज्ने क्रम बढ्यो। तपाईं जिम्मेवार भइदिँदा यो खेलकुद सकिन्छ, यसबाट सहकार्य गर्ने वातावरण पनि बन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने। बैठक सुरुमै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले यादवसमक्ष सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेका थिए।

जवाफमा यादवले जसपाले उठाएका केही विषयलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। जसपाले उठाएका विषय भन्ने गोप्य राखिएको छ। असार ८ गते बसेको जसपा कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर जसपा संसदीय दलको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइनसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले यादवलाई बालुवाटारमा बोलाएर सम्झाउने प्रयास गरेका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेसका सभापति देउवा, जसपा अध्यक्ष यादव र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजकिशोर यादव, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल र सहभागी थिए।

विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। थापा र शर्माले विधेयकको दफा २ र ३, वन ऐनको दफा ४ मा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले दफा १२ (छ) मा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट व्यवस्था माग गरेका छन्। सरकारी पक्षले भने संशोधित दफा १२ (छ) मा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले कानुनबमोजिम मात्र जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

थापा र शर्माले हदबन्दी बढीको जग्गा दुरूपयोग हुन नदिन दफा २(१), प्रस्तावित दफा १२(छ) (४) पछि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप्न माग गरेका छन्। सरकारको प्रस्तावित व्याख्या भने ‘तर घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भन्ने छ। थापा र शर्माले पहिले कृषि उद्योगका लागि छुट दिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा उपयोग गर्न नपाइने गरी व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जसले गर्दा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउन सरकारलाई असजिलो भएको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सोमबार संसद्मा बोल्दा विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले सहमतिकै आधारमा विधेयक संसद्बाट पास गराउने कोसिस गरिरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट