काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि मुद्दा दायर नगरिनु ‘समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत’ भएको ठहर गरेको छ । एकै प्रक्रियामा संलग्न कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई नगर्नेर् जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण (सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन) अवलम्बन गर्दा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने टिप्पणी पनि अदालतले गरेको छ । 

राई प्रमुख आयुक्त रहेको अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै आएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

नेपाल वायु सेवा निगमको २ वैशाख २०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटन सचिव राईले गरेका थिए । वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्दै यही बैठकले तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले ३१ साउन २०७३ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा राई नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले ५ भदौमा निर्णय गरी प्रस्तावपत्र (आरएफपी) सहित तीनवर्षे कार्ययोजना पेस गर्न व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापन समितिले मस्यौदा उपसमिति बनाएरै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उपसमितिले तत्कालै प्रतिवेदन बुझाएपछि ७ भदौ २०७३ मा सञ्चालक समितिले दुईवटा ए ३३००–२०० वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि १० भदौमै निगमले ‘आरएफपी’ जारी गरेको थियो । आरएफपी जारी गर्दा ‘नयाँ विमान र पुरानो विमानको हकमा यो यस्तो टेक्निकल स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने र मूल्यसीमा यो हुने भनी स्पष्ट नगरिएकामा’ पनि अदालतको कडा टिप्पणी छ ।

‘अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी गराई नयाँ वा हजार घन्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरिद गर्नेजस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित सर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ, अतः उक्त विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको सुरुवाती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

तर आरएफपीमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नखुलाएको बरु मिलेमतो देखिएको अदालतको ठहर छ । ‘आरएफपीमा प्राइस एड्जस्टमेन्ट/प्राइस इस्कालेसन फर्मुला के हो र कस्तो अवस्थामा कसरी लागू हुने भन्ने प्रावधान नै राखिएको देखिएन । त्यस्तै विनियम ९८ को उपविनियम (३) मा उल्लेखित ‘कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानको विपरीत एयरक्राफ्ट ए–थ्री ३० र इन्जिन टाइप रोल्स रोयज ट्रेन्ट ७७२ बी भनी खास ब्रान्ड, नाम, प्रकार र उत्पादकको नाम नै उल्लेख गरिएको देखियो ।’

त्यस्तै ‘विनियम २३६ को उपविनियम (१) खण्ड (ख) अनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने विवरण/सूचना/जानकारी, फारमहरूको ढाँचा, मूल्यांकन विधि/ खरिदका कार्यविधि/सम्झौता/सम्झौताका सर्त/कानुनी उपचारको प्रक्रिया आदिका बारेमा केही पनि उल्लेख नगरेको’ पनि अदालतको टिप्पणी छ ।

खरिद प्रक्रियामा संशय व्यक्त गर्दै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले टेन्डर, समझदारीपत्र र खरिद सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै ऋण लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पछि आपूर्ति सचिवका रुपमा राई नै सञ्चयकोषको अध्यक्ष रहेकाबेला ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिको २ वैशाख २०७३ को निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको अदालतको ठहर छ । प्रक्रिया सञ्चालनको प्रारम्भिक निर्णयकर्ता र कार्यादेश दिने तहका व्यक्तिविरुद्ध अभियोजन नहुनुलाई अदालतले अन्यथा भनेको छ ।

‘कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सोही प्रक्रियाका अन्य संलग्नहरूलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिनु न्यायप्रणालीमा द्वैध मापदण्ड सिर्जना गर्ने खतरा हो,’ अदालतले टिप्पणी गरेको छ । राईको अध्यक्षमा बसेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले सिफारिस गरेको प्रस्तावकै आधारमा निगमले १० भदौ २०७३ मा स्विकेस्ट फर प्रपोजल (आरपीएफ) जारी गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यादेश दिने र स्वीकृति दिने तहबाट सुरु भएको प्रक्रिया नै पछि खरिद निर्णयमा परिणत भएको देखिन्छ ।’

खरिद प्रक्रियामा संलग्न अरूलाई अभियोजन गरिए पनि राईमाथि अनुसन्धान नगर्ने अख्तियारको कदमले ‘सबै तहका व्यक्ति एवं निकायप्रति एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको’ अदालतको टिप्पणी छ । भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।’

अख्तियारको अभियोजनका आधारमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, सात विदेशी पनि दोषी ठहर भएका छन् । विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएकाले दोषीहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख बिगो, जरिवाना उठाउने अदालतको ठहर छ ।

अभियुक्तहरूले स्वीकृत भारवहन क्षमताभन्दा कम क्षमताको विमान खरिद गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा मुख्य दुई विषय थिए– विमानको भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट) र विमानको मूल्य समायोजनमा हानिनोक्सानी । भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गरेको अदालतको ठहर छ ।

निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ  । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले थप ३ महिना कैद तोकेको छ । निगममा अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ । सचिव ढुंगाना र सहसचिव लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ नेपाली र ८ विदेशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् । एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ ।

शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो । जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले पनि खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको प्रमाण भेटिएको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाई फ्लाई एक्स खोलेको पाइएको थियो । निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनलमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए । जहाज खरिद संलग्न अन्य कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि दोषी ठहर भए पनि एस्क्रो कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिले सफाइ पाएका छन् । नेपाली प्रतिवादीले विशेषबाट जारी भएको म्यादभित्रै उपस्थित भई अदालतमा बयान दिएको र विदेशी प्रतिवादी भने म्यादमा उपस्थित नभएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको विशेषले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले राष्ट्रको गौरव मानिने ध्वजावाहक जहाज खरिद जरुरी भए पनि त्यसमा भएको भ्रष्टाचारमा कठोर हुनुपर्ने राय पनि विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियार प्रमुखबारे विशेष अदालतको कठोर टिप्पणी

- ‘कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानविपरीत एयरक्राफ्ट ए–थ्री ३० र इन्जिन टाइप रोल्स रोयज ट्रेन्ट ७७२ बी भनी खास ब्रान्ड, नाम, प्रकार र उत्पादकको नाम नै उल्लेख गरिएको देखियो’

- ‘विनियम २३६ को उपविनियम (१) खण्ड (ख) अनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने विवरण/सूचना/मूल्यांकन विधि/खरिदका कार्यविधि/सम्झौताका सर्त/कानुनी उपचारको प्रक्रियाका बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको देखिएन’

- ‘प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यादेश दिने र स्वीकृति दिने तहबाट सुरु भएको प्रक्रिया नै पछि खरिद निर्णयमा परिणत भएको देखिन्छ, एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ’-कान्तिपुर दैनिकबाट