काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे दल नेपाली कांग्रेसमा देखिएकाे कलह भित्र अर्काे सत्ता साझेदार नेकपा एमाले पनि प्रवेश गरेकाे छ । 

यी दुइ दलबीच भएकाे छलफलमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय बालुवाटारसम्म पुगेको छ । यही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले घनिभूत छलफल गरेका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई राजीनामा दिन लगाउनेसम्मका चर्चा भएको छ । 

बैठकमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमाललगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले मुख्यमन्त्री लामालाई आजै काठमाडौं बोलाएका छन् । लामा पनि देउवालाई भेट्न आउँदै गरेको ती नेताले बताए । देउवाले लामालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नेसमेत बैठकमा छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री लामाले पनि आफू काठमाडौं आउँदै गरेको बताए । उनले भने, 'म काठमाडौं आउँदै छु । टिमसँग छलफल गरेर मात्र राजीनामा दिने/नदिनेबारे निर्णय लिनेछु ।'

एमालेले पनि पहिला कांग्रेसले नै आन्तरिक किचलो मिलाओस् भन्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो । यदि देउवाको आग्रह पनि नमाने लामालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेले सरकार छाड्नेसम्मको विकल्पमा दुई दलबीचको कुराकानी भएको छ । पार्टी प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाए पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट लामाले राजीनामा दिएका छैनन् ।

कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बुधबार सम्पन्न निर्वाचनबाट लामाको स्थानमा सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ दलको नेता चयन भएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसदमा बानियाँको पक्षमा २२ र लामाको पक्षमा १४ मत परेको थियो । एक मत बदर भएको थियो ।

दलको नेता गुमेपछि लामामाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उब्जिए पनि उनी राजीनामा दिने सोचमा छैनन् । यस्तोमा उनलाई तत्काल हटाउनका लागि एमालेले औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनको पार्टनर एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि लामाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ । ८ साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका लामाविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकाले त्यो व्यवस्था अहिले उनको हकमा आकर्षित हुन्न ।

संघको हकमा संविधानको धारा ७६(२) र प्रदेशको हकमा धारा १६८ (२) ले संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राखेको छैन । ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (२) मा छ ।