काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमै मतक्यै हुन सकेको छैन । कांग्रेसका सांसदहरू राष्ट्रपतिको चासोबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने एमालेले यथास्थितिमै विधेयक पुनः पारित गरेर पठाउन चाहेको छ । 

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा फिर्ता गरेका थिए ।

त्यस क्रममा संविधान अनुकूल नभएका पाँच आधारसमेत उल्लेख गरिएको थियो । फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पेस भइसकेको छ । यसमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै समान धारणा बन्न सकेको छैन ।

कांग्रेसमा पनि संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू विधेयक जसरी पनि संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरूले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा टेकेर बनाइएको संवैधानिक परिषद्को संरचना भत्किन नदिन पनि विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संविधानविद्हरूले पनि बैठकमा तीन सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् दुई जनाकै निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । एमालेले भने यस्तो प्रावधान नराख्दा विगतमा जस्तै सिफारिस हुन नसकेर लामो समयसम्म संवैधानिक आयोग रिक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि यस विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन १८ साउनमा तुर्केमेनिस्तान गएका ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कंदै छन् । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेकामा अध्यक्षसहित ३ जना उपस्थित भए गणपूरक मानिने र २ जनाले निर्णय गर्न सक्ने विधेयकको प्रावधानमा मुख्य सरोकार, प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि विधेयकबारे सत्तारूढ दलबीच छलफल गर्ने तयारी

उपसभापति खड्काले विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई जोड्न आवश्यक नभएको बताए । ‘विधेयकमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरियो । तर अहिले कुल संख्याको बहुमत हुनुपर्छ भनेर छलफल चलाउन खोजिएको जस्तो छ । तीन र दुई संख्याको कुराले अलि आत्तिएजस्तो, सुन्दा अप्ठ्यारो लागेजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कुल कि बहाल सदस्य भन्नेमा टुंगो लगाएपछि सबै कुरा मिल्छ । यसमा कसैले औंलो ठड्याउनुपर्दैन ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिएर जानु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । ‘फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर फेरि पठाउने वा राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराएको विषय सम्बोधन गरेर जाने दुई वटा विकल्प छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि त्यसमा केही हेरफेर गर्नुपर्छ । के कति हेरफेर गर्ने भन्ने धारणा तय गर्न पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ ।’

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री ओली देशबाहिर रहेकाले गठबन्धन दलहरूबीच विधेयकका विषयमा औपचारिक छलफल हुन नपाएको बताए । यही साताभित्र प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकामा पठाइने उनको भनाइ छ ।

‘दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा संविधानको भावनाविपरीत प्रावधान छैन । राष्ट्रपतिलाई जजसले सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूले विज्ञको हिसाबले सुझाव दिएको जस्तो बुझिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले जुन आशयबाट प्रथम दृष्टिमै यो विधेयक संविधानको भावनाविपरीत छ भनेर उल्लेख गर्नुभयो, त्यो लेखाइ नै संविधानको भावना प्रतिकूलको प्रस्तुति हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली राष्ट्रपतिले लिएका आधारबमोजिम संसद्ले संशोधन गरेर पठाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । ‘संवैधानिक परिषद् अस्थायी प्रकृतिको संरचना होइन, तर विधेयकमा तीन सदस्य मात्रै बहाल रहन सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात् दुई जनाको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था राखेर परिषद्लाई अस्थायी खालको संरचना बनाउन खोजिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्ले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्मान गर्दै विधेयक संविधान अनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत आएको विधेयकलाई सचेत गराउन र संशोधन गर्न लगाउने प्रचलन संवैधानिक राष्ट्रपति भएका अन्य मुलुकहरूमा रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् ज्ञवाली अध्यक्ष र दुई सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने र तीन जनाको उपस्थितिमा दुई जनाको मतबाटै निर्णय हुने अवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तर्क गर्छन् । ‘६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमत सदस्यलाई बाहिर राखेर पनि निर्णय हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना कानुनमा गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा ५ सदस्यलाई गणपूरक मानेर ४ जनाले निर्णय गर्दा मात्रै संविधानको मर्म मर्दैन । तर त्यसभन्दा कम संख्याले निर्णय गरे संविधानसँग बाझिन जान्छ र त्यस्तो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन वा संवैधानिक परीक्षणको विषय बन्न पुग्छ ।’

विधेयकमा अध्यक्ष र पाँच सदस्यको उपस्थित भए चार जनाको निर्णय आधिकारिक हुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थिति भए वा अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भए तीन जनाको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीन जना उपस्थित भए पनि गणपूरक मानिने र दुई जनाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । यसमा राष्ट्रपतिको टिप्पणी छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र बहुमत संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।’

विधेयकले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को उपस्थितिबिना बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यलाई दिन अनिवार्य नहुने विधेयकको व्यवस्थामा समेत राष्ट्रपतिको चासो छ ।

संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रो पटक हुबहु वा संशोधनसहित पारित भएको विधेयकलाई भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् । भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

पहिलेको जस्तो प्रमाणीकरण नै अड्किने अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपति पौडेलको चासो सम्बोधन हुनुपर्ने नेता शेखर कोइरालानिकट सांसद सरिता प्रसाईं बताउँछिन् । ‘राष्ट्रपतिले राखेका सरोकारलाई सम्बोधन हुने गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तीन जनाको उपस्थितिमा दुई जनाबाटै निर्णय लिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संसद्ले कानुन संविधानको प्रावधान र कानुनी प्रबन्धमा टेकेरै कानुन बनाउने तर्क गर्दै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला विधेयक फिर्ता पठाउँदा लिइएका आधार बहकाउमा उल्लेख गरिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘राष्ट्रपतिले के आधारमा फिर्ता पठाउनुभयो, त्यो राष्ट्रपतिको कार्यालयले जान्ला तर संसद्ले संविधानको प्रावधान र कानुनी प्रबन्धलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बहकाउमा जसो मन लाग्छ, त्यसै टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर जे गर्नुभयो, त्यसको औपचारिक जानकारी सदनमा भइसकेको छ । दुवै सदनले जे पारित गरेर पठाएका छौं, त्यसैलाई फेरि पारित गरेर पठाउँछौं ।’कान्तिपुरबाट