काठमाडाैं । मानव अधिकार आयोगले कैलाली कारागारभित्रको सम्भावित घटानाबारे पाँच दिनअघि नै सचेत गराएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले आयोगले देखाएको संवेदनशीलताप्रति मात्रै आँखा चिम्लिएन, घटना भइसक्दा पनि १२ घण्टापछि मात्रै चासो देखायो ।

शुक्रबार राति ११ बजेदेखि सुरु भएको झडप करिब २ बजेसम्म चलेकाे थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने कारागारको स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेपछि मात्रै सक्रियता देखाए ।

लेखकले शनिबार दिउँसो कारागार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापालगायत निकायका उच्च अधिकारीसँग बैठक राखे ।

उनले कारागारमा भएको झडपबारे रिपोर्टिङ लिए । त्यसलगत्तै स्थिति नियन्त्रणमा लिन विभाग प्रमुख भट्टराई र आइजिपी थापालाई निर्देशन दिएका थिए । ‘गृहमन्त्रीले कैलाली कारागारको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । कारागारमा पूर्ण सुरक्षा मिलाउन र अप्रिय घटना हुन नदिन निर्देशन भएको छ,’ गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।

कारागारभित्र झडपको वातावरण बन्दै गएको भन्दै ५९० कैदीबन्दीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित १४ साउनमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि १९ साउनमा आयोगले कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाएर कारागारभित्रको समस्याको समाधान खोज्न भनेको थियो ।

जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतलाई पनि गरेको थियो ।

कारागारभित्र झडप हुँदा एक कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ । एक सख्तसहित ४८ जना घाइते भएका छन् । कैलाली कारागारभित्रको झडपमा सरकारको गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ ।