काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे सभापतिबाट राजिनामा दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले मतदाताकाे शीर नझुकाेस भन्नका लागि राजीनामा दिएकाे बताए । विधेयकमा सभापतिकाे हैसियसमा हस्ताक्षर गरेकाले त्यसकाे जिम्म लिने उनले बताएका छन् । छानविन सुरू हुनेवित्तिकै सभापतिकाे हिसावले पाएकाे सुविधा छाेडेकाे बताएका उनले कांग्रेसका नेताहरूकाे पदचार पछ्याउँदै प्रश्न उठेपछि नैतिकताका जिम्मेवारी लिने उनले बताएका हुन् ।

समितिमा कुलिङ पिरियडबारे छेडखानी भएको र त्यसमा उच्च तहका कर्मचारी नै लागेको उनले जानकारी गराए । 

‘प्रतिवेदन लेख्दा म र राज्यव्यवस्था समितिबाट त्रुटि भएको होइन । म बाट यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिदैन । प्रतिवेदन बनिसकेपछि सच्याउन मैले र राज्यव्यवस्था समितिबाटै अनुरोध गरेको हो ।  कर्मचारीको चलखेल हुँदा चलाख भएर नहेर्नु कमजोरी भयो । तर कर्मचारीलाई विश्वास गर्नु अपराध होइन, उनले भनेका छन्, ‘त्यो प्रतिवेदन पछि राज्यव्यवस्था समिति मात्रै होइन फुल हाउसले पनि अध्ययन नगरी पारित गरेको साँचो हो । म त्यो त्रुटि सच्याउन लागिरहेकै बेला अहिले राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षकै कतिपयले संशोधन हालेका छन् । कतै यो गडबडीमा त्यसको सम्बन्ध त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

संसदमा भावुक मन्तव्य दिएका खतिवडाले राज्यव्यवस्था समितिमा कुनै विवाद नहुँदा र सभापतिको हिसावले कुनै गलत मनसाय नभएपनि दोषी ठहर हुनुपरेको उनको गुनासो थियो । समितिको प्रतिवेदनले किटान गरेर दोषी नदेखाएका दावी गरेका खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर विगतमा पनि लागेको र सर्वसम्म पारित गरेको उनले बताएका छन् । राजनीतिमा कहिलेकाँही नगरेको दोष खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

‘रामहरि खतिवडा दोषी भनेर किटान गरेको छैन तर किसुनजीबाट दीक्षित हो म। आजको दिनमा पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर हेरेको छु सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट आज हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु सभामुख महोदय।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि लागू हुने गरी राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

विधेयकमा त्रुटि भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले सभापति खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो। 

‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’, प्रतिवदेनमा भनिएको थियो। 

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले उनलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि सम्भवतः आज उनले सदनमार्फत राजीनामाको घोषणा गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ। कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छानबिन विशेष समितिले खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई किटान नै गरेर जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सभापति खतिवडाका बारेमा भनेको छ, ‘परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२-०२-१३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो।’

प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले ‘उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा छ।

खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेवित्तिकै राजीनामा दिएनन्। पार्टीको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्ने उनले बताउँदै आएका थिए। खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय कांग्रेसभित्र पनि उठेको थियो।