काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को संस्थापन पक्षले पार्टी पंक्तिको सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै नगराई केन्द्रीय सचिवालय हुँदै विधान महाधिवेशन हलमा लैजाने भएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । तर यी प्रतिवदेनहरु केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा मत विभाजन हुन नदिने रणनीतिअनुसार संस्थापन पक्षले प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै नगराई विधान महाधिवेशन हलमा लैजाने तयारी गरेको हो ।

१३ भदौमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेको एमालेले अब १९ भदौमा केन्द्रीय सचिवालयको मात्र बैठक बोलाएको छ । एमालेको विधान महाधिवेशन २० देखि २२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ ।

विधान महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक नबस्ने भएपछि प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगरी महाधिवेशन हलमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।