काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई हटाउन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् ।

बोर्डबाट आइपीओ स्वीकृतिका लागि कमिशन मागेको र बिचौलिया समुहको मात्रै काम गरेको आरोप लागेपछि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ निरन्तर विवादमा छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभापति शेर बहादुर देउवासँग अनुमति मागरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

“बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम बेचेर कमिशन माग्न थालेपछि श्रेष्ठलाई हटाउन सहमति भएको हो, उच्च स्रोतले भन्यो, अब केहि दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट छानविन समिति निर्माण हुनेछ र अध्यक्ष श्रेष्ठ स्वतस् निलम्बनमा पर्नेछन् ।”

नियामक निकाय राजनितिक नियुक्ति हो । यसरी नियुक्ति लिदा पार्टी वा व्यक्तिलाई निश्चित सहयोग गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट हुन्छ । तर सो कमिटमेन्टको नाममा अध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै बदनामी कमाएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पनि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेर पद मुक्त गरेको थियो । सो प्रकृयाबाट अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पनि हटाउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई राजिनामा दिन लगाउन आफ्नो सचिवालयमा भनिसकेका छन् । तर अध्यक्ष श्रेष्ठले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणसम्म कुरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यलयमा अनुरोध गरिरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा १२ मा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुन बमोजिम काम नगरे अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन भनि उल्लेख छ । अर्थात पदमुक्त हुनुभन्दा पहिले स्पष्टिकरण पेश गर्न मौका दिनुपर्नेछ ।

ऐनको दफा २ (ख) मा धितोपत्र लगानीकर्ताको हित विपरित वा पूँजी बजारको विकासमा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा भन्ने उल्लेख छ ।

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले हाइड्रो पावरको आइपीओ अनुमतिका लागि साना हाइड्रोका लागि ५ प्रतिशत र ठूला हाइड्रोका लागि ५ प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आरोप लगाएको छ । यस्तै, अन्य कम्पनीहरुमा पनि चर्को कमिशन माग गरेको आरोप लागेको छ ।

कमिशन मागेको कुरा सभापति देउवा समक्ष पुगेपछि उनले व्यवसायी दुखस् नदिनु भन्ने सन्देश दिएका थिए । यस्तैगरी, दफा २ (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम बोर्डको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बोर्डले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा भनि उल्लेख छ । यो दफा बमोजिम पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ अयोग्य देखिने भएका छन् ।

दफा २ (घ) मा खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा भनि उल्लेख छ ।

योग्याता नै नपुग्ने

बिचौलियाहरुको राजनितिक लविङबाट अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठमाथी अनुभवको योग्यातामाथी प्रश्न उठेको छ । शक्तिशाली बिचौलियाहरुको दबाबमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, तत्कालिन अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे र उदय निरौला सम्मिलित समितिले अयोग्य श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो ।

श्रेष्ठको योग्याता नपुग्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सो उजुरी प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आफैं मातहत राखेका छन् ।

सो विषयमा भएको के हो भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन माग  गरेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, छनौट समिति सदस्यहरु, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत तानिनेछन् । अख्तियारबाट जोगिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने स्रोतको दाबी छ ।