काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सिफारिस अध्ययन समितिले गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै क्षतिपूर्ति तिराएर केही मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने सिफारिस पनि गरेको छ ।

समितिले गत साता नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने ।

प्रतिवेदनमा गत वर्ष भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । तर, निजी सम्पत्ति तोडफोडको हकमा भने क्षतिपूर्ति तिराएर पीडितको सहमति लिएर फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २४ भदौका घटनामा एक हजार १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् । आन्दोलनमै सहभागी भएका आधारमा मुद्दा दायर भएको भन्दै कतिपयले सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । सोही आधारमा सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । प्रहरी अधिकारी भने सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा लुट तथा आगजनीसँग सम्बन्धित घटनामा धेरैजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीको हत्या तथा हत्या प्रयासका केही मुद्दा पनि दर्ता छन् । पछिल्लो समय भने सरकारको निर्देशनपछि यस्ता मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले छाडेको छ ।

त्यसो त २३ भदौको दमनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान पनि प्रहरीमा अलपत्र छ । त्यसमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू पक्राउ परेको दुई सातामा जमानीमा छुटेका थिए । जुन मुद्दाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा अलपत्र छ ।