• शुक्रबार ३-६-२०७६/Friday 06-21-2019/ 03:05 am

लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन रविन्द्र मिश्रको माग

काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तीका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेका छन् । 

संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोक सेवा आयोगको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । 

बुधबार पनि संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दवाव दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरिएका युवा÷विद्यार्र्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोक सेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न दवाव दिन पनि आह्वान गरे । 

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सो निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाई छ ।


संयोजक मिश्रले राज्यले लोक सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर युवा÷विद्यार्थीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप पनि लगाए । प्रर्दशनका क्रममा युवा÷विद्यार्थीहरुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म संघीय संसदको राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समितिविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

भ्रष्टाचारको आरोपमा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्द मुद्दा

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगायो : महन्थ ठाकुर 

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार कानुन मार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको

विद्येयक फिर्ता गर्नु ‘बहादुरी’ होइन : गच्छदार

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी