अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै संसद र सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गरिएका छन् । बजेटले सरकारको वार्षिक आय–व्यय अनुमानमात्र पेश गर्ने होइन, बरु यो राज्य सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलको विचारधारात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । उसले समाजको तत्कालीन अर्थराजनीतिक प्रश्नहरुलाई कसरी बुझेको छ तथा यसलाई कता लिएर जान चाहन्छ भन्ने सन्देश दिने एउटा ब्यानर पनि हो, बजेट ।

प्रचलित संविधान, राज्यका नीतिहरु, सरकार चलाउने दलले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता, संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त सरकारको राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने हो । यसैले बजेट केवल कर, भन्सार दर या खर्चका शीर्षकहरुको गणित होइन । 
बजेटको बारेमा विभिन्न कोणबाट यसअघि नै पर्याप्त बहसहरु भएका छन् । यो कार्यक्रममा हाम्रो चासो भने नेकपा सरकारले पेश गरेको बजेटका राजनीतिक आधार केलाउँदै के बजेटले समाजवादी बाटो लिनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो ।

सरकारको राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण
२०७४ मंसीरमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन कम्युनिष्ट गठबन्धन (पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)) ले संसदमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्ट सरकार या समाजवादी सरकार भन्ने ट्याग भिरेको छ । कहिले सरकार आफैं आफूलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी सरकार भनियोस् भन्दै हिँडेको हुन्छ कहिले हामीलाई कम्युनिष्ट या समाजवादी भनियो भनेर आक्रोशसमेत व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यसै पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने बेलामा आफुहरुलाई ‘आइडियोलजिकल कम्युनिष्ट’ होइन ‘पोलिटिकल कम्युनिष्ट’ को रूपमा बुझिदिन सार्वजनिक आग्रह नै गरेका थिए । पोलिटिकल कम्युनिष्टले झण्डा कम्युनिष्ट पार्टीकै बोके पनि व्यवहारमा माक्र्सवादी बाटोे लिइरहनु पर्दैन भन्न खोजिएको अर्थमा त्यसलाई  सरोकारवालाले बुझेका थिए । यता सार्वजनिक बहसका वृत्तहरुमा कम्युनिष्ट सरकारको समयमा बाटोमा खाल्टो पुरिएन, समाजवादी सरकारको समयमा गोलभेंडाको मुल्य बढ्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरुको कमी छैन । यसले त समाजवाद र कम्युनिष्ट शब्दका अर्थहरुलाई नै एउटा ठट्टा र व्यङ्ग्यको विषय बनाइदिने छाँट देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बजेट कत्तिको समाजवादमुखी भयो भनेर बहस गर्नु त्यति सजिलो अवश्य पनि होइन ।

नेकपाले आफ्नो घोषणापत्र, पार्टी दस्तावेज र पार्टी स्कुल सञ्चालनका सन्दर्भमा राख्ने विचार तथा विश्वभरका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँगको सम्बन्ध कायम राखेर आफूलाई समाजवादीमात्र होइन साम्यवादी दलका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको सन्दर्भमा उसका तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्दा अपनाइएका नीतिले त्यस्तो सिद्धान्तलाई कत्तिको भरथेग गर्छन् भनेर परख गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । कतिपय नेकपा बाहिरका र नवउदारवादी विचार निकट बौद्धिकहरुले यो सरकारको बजेटलाई कम्युनिष्ट बजेट भनेको, यसले लिएको वितरणमुखी भनिने बजेटले नेपाललाई भेनेजुएला बनाउन खोजेको जस्ता आरोपहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटको लेखाजोखा गर्ने अभिष्ट पनि यहाँ राखिएको छ ।
 

नेपाली समाज सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यवस्थातिर तीव्र रुपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भत्कँदै छन् । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशतबाट झरेको छ । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत वरपर छ । श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हली, हरुवाचरुवा, अन्न लिने खेतालाबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ । यो वर्षसमेत लगातार तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

 

संविधानमा समाजवाद  
संविधानको भाग चारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको धारा ५० को ३ ले “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानले श्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्य सेवा तथा खाद्य सुरक्षालाई अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । विपन्न तथा सिमान्तीकरणमा परेका या विभेदमा परेकाहरुका लागि विशेष व्यवस्थामार्फत संरक्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र धन सम्पत्तिको अधिकार दिँदै प्रगतिशील करको माध्यमबाट सम्पत्तिको पुनर्वितरण, भूमिसुधार, दलितलाई एकपटकलाई आवास र भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । साथै भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने पनि भनेको छ ।
संविधानले निजी सम्पत्तिलाई अनुल्लङ्घनीय अधिकार मान्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्छ ।
सारमा यो संविधानले पुँजीवाद निर्माणका लागि बाटो खोल्छ र लोक कल्याणकारी (वेलफेयर) अर्थतन्त्रमा जानसक्ने बाटो  खुला राख्छ ।
हामीले हाम्रो समाजवाद उन्मुखता यिनै व्यवस्थाभित्रबाट खोज्ने हो । यही संविधानबाट जान सकिने समाजवाद युरोपेली समाजवादसम्म हो । वास्तवमा संविधानको भावना र लयले समाजवादलाई एउटा कल्याणकारी राज्यभन्दा बढी बुझेको छैन । तर, साम्यवादलाई आदर्श गन्तव्य मान्नेहरुका लागि पनि यसले आफ्नो कन्स्टिच्युएन्सीलाई प्रभावित गरिराख्न सहयोग पुगेको छ । हाम्रो संविधान, हाम्रो राजनीति र अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारका कामका बीच विरोधाभाष यसैले सिर्जना गरेको छ ।
अहिलेको बजेटमाथि बहस भइरहँदा यो समाजवादी सरकारको बजेट भन्दै त्यस्तो भयो कि भएन भनेर तुलना गर्न खोज्दा उत्पन्न गडबडीको परीक्षण यसैमा गर्ने हो ।
बजेटलाई परख गर्ने अर्को आधार नेकपाको घोषणापत्र हो । नेकपाले कस्तो समाजवादको कुरा गरेको छ ? घोषणापत्रमा के थियो जसलाई आधार मानेर मतदाताले नेकपालाई विश्वास गरे ? त्यसलाई बजेटले समर्थन ग¥यो या गरेन ?

घोषणापत्रले आफ्नो समग्र अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा (क) ....तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकोले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने (ख) यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने (ग) सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने (घ) राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास (ङ) विभेद र सिमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समूहका लागि विशेष कार्यक्रम (च) नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति (ज) अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि ।

यसरी संविधान र नेकपाको घोषणापत्रको सापेक्षतामा हेर्दा बजेटलाई दुईवटामात्र प्रश्नको परीक्षणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ 

(क) तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटोलाई बजेटले पछ्यायो कि पछ्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतिशील पुँजीवादलाई सहयोग ग¥यो या दलाल पुँजीवादको बाटो लियो ?
(ख) आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको समाजको विभिन्न तप्कामा यस्तो वृद्धिको प्रतिफलको वितरणका के–के उपाय अवलम्बन गरिए ?
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका छन्– “बजेट तर्जुमा गर्दा मैंले यो वर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक हित सम्बद्र्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छु । निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु (बजेट वक्तव्य, पेज २) ।”
संविधान, नेकपाको घोषणापत्र र बजेटका सिद्धान्तहरुमा समानता रहेको बजेटको यी भनाइले पुष्टि गर्छन् । तर, समस्या भने यस्ता सिद्धान्तहरुलाई बजेट विनियोजन र करका प्रस्तावहरुले कत्तिको समर्थन गर्छन् भनेर हेर्नु हो । 

केही अर्थराजनीतिक पक्षहरु 
नेपाली समाज सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यवस्थातिर तीव्र रुपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भत्कँदै छन् । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशतबाट झरेको छ । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत वरपर छ । श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हली, हरुवाचरुवा, अन्न लिने खेतालाबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ । यो वर्षसमेत लगातार तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचत, लगानी र उत्पादकत्वको क्रमिक वृद्धिको नयाँ चक्रतिर नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने र केही वर्षमा नै नेपाल वर्तमान अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट विकासोन्मुख हुँदै आर्थिक वृद्धिको टेकअफ स्टेजतिर जाने आशा बढाएको छ । 

यो अवस्था हाम्रो समाजमा २००७ साल यता भएका अनेक अर्थराजनीतिक प्रयास, प्रयोग र लगानीको प्रतिफल आउने समय पनि हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएका लगानी, पूर्वाधार विकाससहितको जुन आर्थिक आधार तयार भएको छ, त्यसले परिणाम दिने वेला हो । अनेक समस्याका बाबजुद पछिल्ला २० वर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता बढाउँदै लगेको छ । यसैमा २०७२ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गरेको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थामा गत तीन वर्षयता आएको सुधारले औद्योगिक क्षेत्रमा केही उत्साह पलाएको छ । 

स्थानीय तहका सरकारहरुको निर्वाचन र सक्रियताले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि सुस्त रहेको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । त्यसका प्रभावहरु पनि अर्थतन्त्रमा देखिने नै छन् । 
यस बीचमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा देखिएको छ । केही वर्षदेखि लगातार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजनाहरु कहिल्यै पनि तोकिएको समयमा पूरा नहुनु, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विनातयारीका आयोजनाका बीच छरिएको बजेटले परिणाम दिन नसक्नु आदि । 

गतवर्ष सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापनले धेरै हदसम्म गलायो । कुनै पनि तहले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने वातावरण बनेन । आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्न नसक्दा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आइरह्यो । लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुको अराजकता र बल मिच्याइँ पनि एउटा कारणका रुपमा रह्यो । आउने वर्ष यी समस्या हल हुने केही आधारहरु तयार भएका छन् । 
यसबीच सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । पहिलोपटक स्थिर सरकार बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सक्दा आर्थिक विकासका संरचनागत अवरोध र संस्थागत समस्या हल गर्ने आधार तयार हुने हो । तर, सरकारको नेतृत्व यस मामिलामा उल्टो यात्रामा लागेको प्रतित हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक सहयोग गर्नासाथ आम जनतासम्म सरकार जोडिन्थ्यो र त्यसका आधारमा स्थानीय तहले आम जनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । सङ्घीयताको मर्मविपरित म नै सम्पूर्ण हुँ भन्ने उद्घोष गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारको अङ्ग मान्ने दृष्टिकोण लिएको नेतृत्वले त्यता ध्यान दिने कुरै भएन । 

अर्थराजनीतिक चिन्तनकै अर्को पाटो अहिले नेपालले कस्तो बाटो पछ्याउने भन्ने पनि हो । सन् १९९० को वरपरबाट विश्व बैंकलगायतका दाताहरुको दबाबमा नवउदारवादी बाटोमा हिँडाइएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यति लामो समयसम्म हस्तक्षेपको प्रयास भएको थिएन । बीचमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालय शिक्षा निशुल्क बनाउन पहल गरिएको भएपनि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु कमजोर भएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवउदारवादको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो ।  

बजेटमा वृद्धिको पाटो

तीव्र तथा उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको नारा बोकेको बजेटले त्यसलाई भरथेग हुने केही महŒवपूर्ण सकारात्मक प्रयास गरेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी या सरकारको पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण आधारभूत कुरा हुन् । देशलाई पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महŒवका सडकहरु, जलविद्युत्, रेलमार्ग र सुनकोशी–मरिन डाईभर्सनलगायतका सिँचाइ आयोजनाहरु, बाह्य हवाई सम्पर्कलाई महŒवपूर्ण योगदान दिने विमानस्थल आयोजना र खानेपानीलगायतका क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम उल्लेख्य छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा तत्काल योगदान पु¥याउने या अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्र उत्पादकत्वसँग पनि गाँसिने भएकोले दिगो आर्थिक विकासका आधार पनि बन्ने छन् । 

सन् १९९० यता लागु भएका नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको तथा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधा पुगिरहेको थियो । सस्तो वस्तुको आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रले समस्या व्यहोरिरहेका थिए । यसले व्यापारमा आधारित दलाल पुँजीवादको विकास गर्ने र रोजगारी कम सिर्जना गर्ने खालका एसेम्बलिङ उद्योगको विस्तार गर्ने भएकोले पनि औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा बाधा दिइरहेको थियो ।

यसपालि बजेटले न्युनतम सङ्ख्यामा भएपनि कतिपय देशभित्र विकास हुँदै गरेका औद्योगिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी ती वस्तुको आयातमा थप कर लगाएको छ । यसले नवउदारवादबाट थोरै भएपनि डिपार्चरको सङ्केत गर्छ । बजेटमा पेश भएका कार्यक्रम लागु गर्दा देशभित्र खनिज उद्योगको विकासलाई टेवा पुग्ने र दीर्घकालमा त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर, यो विकासको ढाँचा समाजवादी होइन । पुँजीवादी विकासका आधार तयार पार्ने हो । सार्वजनिक अर्थतन्त्र र त्यसबाट राज्यले गर्ने आम्दानीको तुलनामा यी परियोजना बन्दै गर्दा र बनिसकेपछि पनि बजार अर्थात् निजी क्षेत्रको विस्तार हुनेछ । अहिलेसम्म बजारसँग कम अन्तरक्रिया गरेका सुदूर इलाकाको अर्थतन्त्र सिधा बजारसँग जोडिने छ । ग्रामीण क्षेत्रको निर्वाहमुखी कृषिमा अडिएको किसान बजारको हस्तक्षेपसँग परास्त हुनेछ । साना र निर्वाहमुखी किसानहरुको सानो सङ्ख्या बजारका अवसरहरुको प्रयोग गर्दै सानो पुँजीपतिमा परिवर्तन हुनेछ । अरु ठुलो सङ्ख्या या त कृषिक्षेत्रबाट लखेटिने छ या सर्वहाराकरण हुनेछ । अहिलेको बजेटले यस्तो सानो किसान या कृषि श्रमिकलाई कृषिमा टिकाउन कुनै प्रभावकारी भूमि र कृषि नीति लिएको छैन ।

कृषि फर्महरुसहित ठूलो पुँजी हुनेले या बैंकमा पहुँच हुनेले कृषिलाई व्यासायीकरण र पुँजीवादीकरणको नयाँ म्याराथनतिर लिएर जानेछन् । यसैबाट अर्थतन्त्रमा ब्याकवार्ड लिङ्केज र फरवार्ड लिङ्केजको सघन अन्तरक्रिया उत्पन्न हुन्छ । यो आफैंमा अर्थतन्त्रको लागि प्रगतिशील कुरा नै हो । तर, यो प्रगतिशीलता स्वयम्मा पुँजीवादी हुनेछ ।

समस्या के हो भने यसरी हुने विकासले कृषिबाट लखेटिएको परिवारलाई ओत दिन औद्योगिक या सेवा क्षेत्रको विकासले ठाउँ बनाउने कुरा निश्चित गरिहाल्दैन । आजसम्म हाम्रो देशको विकासले नपक्रेको क्षेत्र पनि यही हो । जसका कारणले कृषिका अतिरिक्त श्रमशक्तिदेखि सहरमा नयाँ रोजगारका लागि तयार भएको पुस्ता पनि विश्वका ठूला वैभवशाली महानगरमा दलाल पुँजीवादको दासका रुपमा सस्तो ज्यालामा काम गर्न ओइरिन बाध्य भएको छ ।
 

बजेटको कल्याणकारी पाटो

प्रस्तुत बजेटमा समाजवादी पक्षहरु सामेल भएको भनिएका केही क्षेत्रहरु छन् । परम्परागत रुपमा राज्यले निर्वाह गर्दै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा साधारण जनताको पहुँच स्थापित गर्ने केही विस्तारकारी कार्यक्रम यसपटक समावेश भएका छन् । सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पतालहरु, मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि केही प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि, विद्यालयमा छात्राहरुका लागि निशुल्क स्यानीटरी प्याड, खाजा कार्यक्रमको रकम आमाहरुलाई दिने कार्यक्रम, ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिलासमेतलाई गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने नीतिले देशका सबै खाले वर्गस्रोतका लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले धनी र गरिबलाई समान ढङ्गले खुसी पार्न खोज्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिएला, तर यो आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम हो । राज्यको दायित्व धान्न सक्ने गरी वितरण गरिने यस्ता कार्यक्रमले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई समेटेको छ । 

कतिपय अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमबाट आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुने अर्थात् लगानीयोग्य पुँजी छरिने र पछि राज्यकोषले धान्न नसक्ने खतरातिर जोड दिएका छन् । तर, ७ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि यो कुनै ठूलो चुनौती हुने होइन, बरु यसबाट प्राप्त नगद गाउँगाउँका साना पसले, दूध, फलफूल उत्पादक किसानहरुसम्म विस्तारित हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ ।

यसलाई समाजवादी कार्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ । तर, यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो । उदारवादी राज्यप्रणाली अँगालेका विकसित भनिएका कतिपय पुँजीवादी देशले पनि यस्तो कार्यक्रममार्फत समाजमा हरेक नागरिकप्रति राज्यको कहीँ न कहीँ दायित्व छ भन्ने मूल्य स्थापित गरेका छन् । 

समाजवादले राज्यको चरित्र र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व दुवै दृष्टिले भिन्न बाटो अँगाल्छ । पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको देशमा एकैपटक समाजवादमा जान सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास हुन पनि अहिले हामीले हिँड्ने पुँजीवादी बाटो नै हो ।

यसैले अहिले गर्ने भनेको उत्पादन सम्बन्धहरुलाई बढी पुँजीवादीकरण गरेर निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका आधारलाई भत्काउने, सामन्तवादका अवशेषहरुलाई उखेलेर फाल्ने, उत्पादनका साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने तथा मानवीय क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने हो । दलाल पुँजीवादसँग पाँैठेजारी खेलेर परास्त नगरी या त्यसको भूमिकालाई न्यूनीकरण नगरी हामीकहाँ प्रगतिशील र औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सम्भव छैन । प्रगतिशील पुँजीवादको विकासले उत्पादक शक्तिहरुलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने वातावरण दिन्छ । प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको जनताका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी राज्यको भूमिका विस्तार र नियमनमा रहने बजार हो । मूलतः रोजगार सिर्जना गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद हो ।

यसका लागि बजेट सकारात्मकमात्र भएर पुग्दैन, राजनीतिक नेता, दलाल पुँजीपति, रेण्ट सिकर, नोकरशाही संयन्त्र र कतिपय अवस्थामा न्यायालयसमेतको साँठगाँठमा चलेको राजनीतिक चरित्र पनि बदलिनु पर्छ । साँमाले धानलाई उठ्न नदिए झैं दलाल पुँजीवादले हाम्रो पुँजीवादी विकासलाई रोकेको छ । बजारका नियमहरुलाई नै आफू अनुकूल बनाउन राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्नसक्ने बैंकर, निर्माण व्यावसायी, यातायात व्यावसायी, निजी अस्पताल र शिक्षाका कारखानाहरु, तरकारी बजारका बिचौलियाहरु, चिनी कारोबारीहरु, मल व्यापार गर्नेहरुदेखि श्रम र जग्गा दलालसम्म अहिले पनि राज्यसंयन्त्रलाई हप्कीदप्की गर्ने क्षमता राख्छन् । उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकासमा यसले बाधा पु¥याइरहेको छ । 

समाजवादमा जाने दोस्रो पक्ष भनेको उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व श्रम गर्नेहरुको हातमा पु¥याउनु हो । हाम्रो अहिलेको बजेट या राज्यको नीतिले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न दिनेबाहेक गरिब तथा सीमान्त परिवारलाई स्रोतमाथिको अधिकारको कुनै सुनिश्चितता गर्दैन ।

बजेट स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारलाई संविधानकै सीमाभित्र रहेर पूर्ण सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो प्रदेश र तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्न अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोणबाट पछि हटेको छ ।

उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, पुँजीमाथि पहुँच, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र बजारको थिचोमिचोबाट जोगाउने हो भनेमात्र एउटा साधारण परिवारले सानो स्केलको उत्पादनबाट बिस्तारै उठ्न र आत्मनिर्भर हुँदै पुँजी सञ्चयतिर जान सक्छ । स्रोतमाथिको अधिकारको वितरण नभई सामाजिक वर्गहरुका बीचको विभेद समाप्त हुँदैन । सीमित मानिसहरुले बजारले दिएका अवसर र राज्यले दिने सहुलियतको उपभोग गरी असीमित सम्पत्ति सञ्चय गर्ने र आम श्रमिकहरु सर्वहाराकरणतिर धकेलिने अवस्थालाई यो बजेटले सम्बोधन गर्दैन ।
यसको अर्थ प्रस्तुत बजेट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको पुँजीवादी बजेट हो । यसमा लोककल्याणका केही कार्यक्रमहरु समावेश भएकाले यो नवउदारवादी या उदारवादीहरुको वैचारिक मतभन्दा थोरै देब्रेढल्कुवा जगमा उभिएकोमात्र हो । 

समाजवाद राज्यले सित्तैँमा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा या वस्तुको एकाइ होइन । यो सचेत र सङ्गठित जनसमुदायले सक्रियतापूर्वक गरिने हस्तक्षेपपछिमात्र आउने हो । अहिलेको बजेट जनतालाई कर्ता बनाउनेतिर भन्दा उपभोक्ता बनाउनेतिर लक्षित छ । यसैले पनि यसको सैद्धान्तिक जग समाजवादी हुन सक्दैनथ्यो । स्वतन्त्र नागरिक, आलोचनात्मक चेतना र नयाँ प्रविधि तथा ज्ञानसहित नवप्रवर्तनकारी सक्रिय जनता उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउने आधारहरु हुन् । यस्तो नगरी गरिने विकासले अन्ततः ठूला पुँजीपतिको सेवा गर्दै आर्थिक असमानता र अवसरहरुको असमान वितरणलाई निरन्तरता दिन्छ । समाजवाद निर्माण परको कुरा हो ।

बजेटले विकास सरकारले दिने र जनताले लिने वस्तुकै रुपमा बुझेको सन्देश दिन्छ, जसले अन्ततः राज्य र जनताका बीचमा उपभोक्ता र उत्पादकका बीच हुने बिचौलियाजस्ता नेता र कार्यकर्ताको उत्पादन गर्छ । यसप्रकारको राजनीतिले उत्पादन गर्ने या पुनर्उत्पादन गर्ने दलाल र कमिसनखोरी पुँजीवाद क्रोनी क्यापिटालिजम हो ।  यो बजेटले पुँजीवादी विकासलाई पनि सम्पूर्ण सम्भावनाहरुसहित अघि बढाउन पर्याप्त जोड दिएको छैन । सङ्घीय प्रणालीको विकास उत्पादनका साधनहरुलाई उच्चतम प्रयोग गर्न उत्पादक शक्तिहरुलाई उच्चतम अवसर दिने माध्यम हो ।

बजेट स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारलाई संविधानकै सीमाभित्र रहेर पूर्ण सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो प्रदेश र तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्न अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोणबाट पछि हटेको छ । सङ्घीय सरकारको अह्रनखटनमा बस्नुपर्ने भएपछि तथा संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरबाट वडा र टोलस्तरका कार्यक्रममा सङ्घीय सरकार सिधै सामेल हुन थालेपछि हाम्रा सम्भावनाहरुको पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सक्दैन । 

सारतः बजेट कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी विचारमा आधारित पुँजीवादी बजेट हो । यसमा समाजवादका तŒव खोज्ने दुःख नगरेको बेस । अर्थमन्त्रीले संवैधानिक या राजनीतिक परिबन्दले समाजवाद उन्मुख भनेको भएपनि उनैको भाषामा यो उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य राखेको बजेटमात्र भनेको भए सत्यको निकट हुन्थ्यो ।

(नेपाल बैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको समकालीन विमर्श शृङखला–११ मा प्रस्तुत कार्यपत्र)