काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षे अघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्धा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्धाको किनारा लगाउन सकेको छैन ।

विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको उक्त मुद्धामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आईपुग्दा कसैले पनि उक्त मुद्धा किनारा लगाउने जाँगर चलाएनन् ।   मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्धामा चासाे देखाएनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि उक्त मुद्धा दुई पटक पेशी तोकेर हेर्न नभ्याउने सुचीमा राखेकाे छ । 

लाउडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्धा ६७ पटक पेशी तोकिएपछि २२ कात्तिक २०७४ मा न्यायाधीश वीच राय बाझिदाँ अन्तिम फैसलाका लागि मुद्धा पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि सरेको थियाे । २२ कात्तिक २०७४ बाट हेर्दा हेर्दैको अबस्थाबाट सनुवाई भएको मुद्धा ६ बैशाख २०७५ मा न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद घिमिरे र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश वीच राय बाझियो ।

२०५७ सालमा  लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा  भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत विरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दामा फरक राय आएको थियो । फैसला सुनाउँदा दुई न्यायाधीशबाट फरकफरक राय आएपछि याे मुद्धाकाे पेशी पूर्ण इजलासमा ताेकिएकाे छ । तर, सुनुवाइ हुन सकेकाे छैन ।

लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १२ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो । यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन, विशेष अदालत काठमाडाैं हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । संयाेग नै मान्नु पर्छ उक्त प्रकरण अदालतबाट किनारा नलागिरहेका बेला नेपाल वायु सेवा निगमले भने ६१ अाै वार्षिकोत्सव मनाइरहेकाे छ । मुद्धाको किनारा लाग्न नसकिरहेका बेला अर्को वाईडबडी विमान प्रकरण बाहिर आएको छ ।

२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २०६४ साउन २८ गते विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च गएको थियाे ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणीदत्त चट्टौतसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय बाझिएपछि यो मुद्धा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । तर सर्वोच्चले इजलास गठन गरेर मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउन ढिलाई गरेको छ । उक्त मुद्धामा संलग्न भनिएका अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको देहवसान भईसक्यो ।

न्यायाधीश खतिवडा प्रमाण पुगेकाले भ्रष्ट्रचार ठहर गर्ने पक्षमा न्यायाधीश घिमिरे बचाउने पक्षमा कसुर ठहर हुने न्यायाधीश खतिवडाको राय लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा) मा विशेष अदालतले २०६४ साउन २८ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च आएको हो । 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला (राय) सुनाएका  छन् ।

त्यस्तै अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ । श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए । त्यस्तै प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ । शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए ।

प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन मन्त्री तारणीदत्त चटौत, सिद्धराज जोशी (निगम सञ्चालक सदस्य), रामराज उपाध्याय (निगमका तत्कालीन मार्के्िटङ विभाग कामु निर्देशक), उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक), पुष्करप्रसाद वाग्ले (निगमका तत्कालीन कर्पोरेट विभाग निमित्त निर्देशक), विदेशी नागरिक अन्ड्रेरा मोलिनरी (लाउडा यअर कम्पनीका), ओतमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पु¥याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय खतिवडाको छ । 

खतिवडाको रायमा उल्लेख छ– चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग भएको विमान भाडा सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि आवश्यक पर्ने वाइड वडी बिमान ल्याउने निर्णय गरिएको देखियो । सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चौथो जहाजको रुपमा लाउडा एयरको विमान १८ महिनाका लागि भाडामा लिनेगरी श्रेष्ठले २०५७ असोज ११ मा सम्झौता गरेको देखियो । ‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा  कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ’, खतिवडाको राय छ, ‘तर, प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तवरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष ८ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो ।

विशेषकै सदर हुने घिमिरेको राय
न्यायाधीश घिमिरेले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका छन् । उनको फैसलामा भनिएको छ, ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन ।’

‘अख्तियारले दाबी गरेझैं  निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानी नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन’, घिमिरेको रायमा उल्लेख छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अष्ट्रिया र इटालीका दुई व्यक्ति र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले  निश्चित गर्न नसक्ने भनी ती मुलुकको सरकारबाट लेखी आएपछि अख्तियारबाट आयुक्तसहितको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन समेत नदिएको उनको रायमा उल्लेख छ । प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । ‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू ।’

गिरिजालाई बयान
विमान ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगे पनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो। भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नु पर्थ्यो।
 त्यहीबेला चाइना साउथवेष्टलाई पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको थियो। दुबैका लागि विदेशी मुद्राबाट सटही सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो। 

मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि चाइना साउथवेष्टका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहटी दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने बारे मन्त्री चटौतले आफैं निर्णय गरे। तर, लाउडाबारे एक्लै निर्णय लिन डराए। मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दा भोली अख्तियारको पासोमा पर्ने डरले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगे। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार लगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्ताव लगेका थिए।

पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले अनुमोदन गर्यो। लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दियो। लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर, चार महिनाभन्दा वढि उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिव ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो।

आफ्नो गाइडलाइन पालना पनि नभएको र एउटै प्रकृतिको चाइना साउथवेष्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक फरक प्रकृयाबाट निर्णय भएको भन्दै यो मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्यो। अख्तियारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समेत बयान लियो। नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारले बोल्न मिल्दैन भनेर गिरिजाले आफ्नो बचाउ गरे।  उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकार्यो र पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेषले सबैलाई सफाइ दिएकाे थियाे । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार सर्बोच्च पुगेको थियो ।

लेखकका अन्य सामाग्री

यस कारण ‘तोडिन सक्छ’ वर्तमान गठबन्धन

सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन थाल्ने एमाले तयारी

आज माघे सङ्क्रान्तिः यस्तो छ धार्मिक र परम्परा

सबै