मन्त्री खत्रिलाई तीन दिन भित्र अदालतमा हाजिर गराउनु'
काठमाडोैं- उच्च अदालत पाटनले किर्ते बैंक ग्यारेण्टी बनाएर बैंकलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पु¥याई नोक्सानी हुने काम गरेको ठहर गर्दै कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई तीन दिन भित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । अदालतले मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिष्टार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरुले छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरुले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टी को लागि २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार रुपैया र २०१६ नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको नक्कली झुठो किर्ते बैंक ग्यारेण्टी पत्र तयार गरी सोही झुठो किर्ते बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा बैंकलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पु¥याएका थिए ।
उच्च अदालतले मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी भनेर अभियोग पत्र दर्ता भएकोमा ’अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा भनि उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ’प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू ।’
अदालतको आदेशमा भनिएको छर्, अभियोगपत्रको मागदावी सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरुको कागज गराएको देखिएको र निजहरु आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि धरौटी वा जमानत लिई छाडेको देखिएन ।’
अनसुन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उपस्थित भई कागज समेत गरेको प्रतिवादीलाई अभियोग पत्रका साथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखिएको छ । अदालतले यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकीलले बदमासी गरेको ठहर गरेको छ ।
मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेका अदालतले ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्तरगत मुद्दा चलाइएको थियो ।
अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उपस्थित भएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ ।
अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खडकबहादुर खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकाधसमन्त्री भनि स्वयमले लेखाएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले ’निज मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको हकमा र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिता २०४७ को दफा ५९ बमोजिम समाव्हान जारी गर्नू’ भनेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सरकारी वकीलको काममाथि यो प्रकरणमा शंका व्यक्त गर्दै फैसलाबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेललाई पनि जानकारी दिनू भनिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस