कसरी खारेज भयो भारतसँगको बिप्पा सम्झौता ?
बाबुरामको जुवादेखि सर्वोच्चको आदेशसम्म
.jpeg)
काठमाडाैं । नेपाल र भारतबीच भएको द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) रद्द भएको छ । ८ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारसँग गरेको सो सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि एक साता अघि भारतले रद्द गरेको हो । दुई साता अघि नेपाल –भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा कार्यान्वयन हुन नसकेका सम्झौताको विषयलाई परिमार्जन गर्ने छलफल गरेको थियो ।
भारतसँग ४ कात्तिक २०६८ मा बिप्पा सम्झौता भएपछि नेपालमा बिरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको बिप्पा सम्झौतामा 'मैले जुवा खेले' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी भित्र र विपक्षी दलबाट चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचनाकै बीच बरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले १६ कात्तिक २०६८ मा विप्पा सम्झौता धारा १ ‘च’ धारा ६ र धारा ११ को व्यवस्था राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको भन्दै बिप्पा सम्झाैताकाे पारम्भदेखि नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोे रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १२ मंसिर २०६८ मा विप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्चमा ८ वर्षदेखि अल्झिरहेको बिप्पा सम्झौता विरुद्दको परेको रिटको औचित्य नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संबैधानिक इजलासले फैसला गरेको छ ।
भारतले गर्याे एकै पटक ६८ मुलुकसँग बिप्पा सम्झाैता खारेज
भारतले आठ वर्षपछि नेपालसहित ६८ मुलुकसँग गरेको बिप्पा सम्झौताको औचित्य नरहेको भन्दै रद्द गरेको पत्र बुधबार सर्वोच्चमा सरकारी वकीलले पेस गरेपछि साे विरुद्द परेकाे रिटको औचित्य नभएको भन्दै रिट खारेजको फैसला गरेको हो । रिट निवेदक बरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भारतले अब नयाँ मोडेलमा विप्पा सम्झौता गर्ने गरी पत्र पठाएको बताए ।
‘पहिला भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सहितको पत्र पठाएपछि रिटको औचित्य नै रहेन,’ उनले भने । संसदबाट विप्पा अनुमोदनका लागि प्रक्रिया नै सुरु नभएको र भारतले विप्पाको सट्टा द्धिपक्षीय लगानी सन्धि(बिआइटी) गर्न लिखित प्रस्ताव गरेको सरकारी जवाफपछि रिट खारेज भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराइले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर आफुले जुवा खेले भनेपछि उनलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका थिए । निकै विवादका बीच करिब साढे ८ वर्षअघि भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्दन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता अदालतमा मुद्दा परेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने तत्कालीन अर्थ मन्त्री प्रवण मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
के हो बिप्पा सम्झौता
भारतीय लगानीकर्ताले नेपाल सरकारसँग अनुमति वा स्वीकृती लिई सञ्चालन गरिएका कारखाना वा उद्योगको हकमा लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्नेछ। राज्य विप्लव वा अन्य केही विप्लव वा अन्य केही बिपतबाट नष्ट भएमा नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विप्पा सम्झौतामा थियो ।
२०६२/ ०६३ सालकाे आन्दोलनपछि पुनःस्थापित अन्तरिम संसदले लगानी सुरक्षा सम्बन्धी विद्येयक अनुमोदन गरेको थियो ।स्मरण रहोस् संयुक्त राष्ट्रसंघको बैदेशिक पुँजी संरक्षण अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । नेपालले हालसम्म फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।
बिप्पा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त, प्रोत्साहित र प्रवद्धन गर्न दुई देशबीच गरिने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भित्राउनका लागि प्रायः मुलुकहरूले बिप्पा गर्छन् । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् ।
पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका थिए । लगानीसम्बन्धी विवाद सामधान गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी) का अनुसार अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।
लगानी सन्धि गर्न भारतको नयाँ प्रस्ताव
भारतले बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बिआटी)का लागि नेपालसँग लिखित प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले पनि अबदेखि बिप्पा नभएर द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) गर्ने गरी निर्णय गर्दै छ । उद्योगसचिव यमकुमारी खतिवडाका अनुसार भारतले अन्तरसरकारी समन्वय समितिको तीन वर्षअघिको बैठकमा बिप्पाको सट्टामा बिआइटीको प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस