बाधा पहिचान गर्दै विराटनगर चक्रपथ अघि बढ्ने
विराटनगर । प्रदेश राजधानी विराटनगरको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाकोे रुपमा लिइएको विराटनगर चक्रपथ प्रमुख अवरोध पहिचान गरी काम अघि बढ्ने भएको छ । झण्डै २० वर्ष अघि सुरु भएको चक्रपथको ट्याक खोल्ने काम अधुरै रहेपछि बाधा हटाएर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन लागिएको हो ।
संघीय सरकारले शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अघि बढाएको चक्रपथ योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे लगतै चक्रपथको ट्रयाक पुरा गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले अवरोधहरुको पहिचान गरेको हो ।
विराटनगर चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गर्नकालागि प्रमुख चार अवरोधहरु पाइएका छन् । विराटनगर महानगर खण्ड अन्तरगत १६ नम्बर वार्डमा एक सय मिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको र त्यहाँ बनेको घर भत्काउनु पर्ने भएकोले जटिलता देखिएको छ ।
अर्को मुख्य अवरोधको रुपमा ग्रामथान गाउँपालिका अन्तरगत झोराहाटमा पनि ट्रयाक खोल्न लामोसमयदेखि अवरोध हुँदै आएको छ । एक जना किसानसँग भएको ९ कठ्ठा जमिन पुरै चक्रपथमा पर्ने भएपछि उनी अदालत गएका छन् र अदालतबाट मुद्दा टुंगो लागिसकेको छैन । त्यसले पनि चक्रपथको काम अघि बढाउन अवरोध पु¥याएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकालाई जोड्ने सिंगियाखोलामाथि पुल बनेको छैन जसले गर्दा चक्रपथले पुर्णता पाउन सकेको छैन । अर्को अवरोध भनेको ठाउँठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने कल्भर्टहरु हुन् । यति काम गर्न सकेको खण्डमा विराटनगर चक्रपथले पूर्णता पाउन सक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुशिल श्रेष्ठले बताए ।
विराटनगर चक्रपथ ४२ किलोमिटर लामो छ । कुल ४२ किलोमिटर मध्ये ४१ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ भने आधा भन्दा बढी सडक खण्ड स्तरोन्ती पनि भइसकेको छ । विराटनगर महागनरपालिका, जहदा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका र बुढिगंगा गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहलाई समेटेर बन्ने चक्रपथलाई पूर्णता दिन पछिल्लो समय स्थानीयतहरुले पनि सक्रियता बढाएका छन् ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकारमा आएको चक्रपथ ल्याण्ड पुलिङको आधारमा निर्माण गरिने छ । पहिले ल्याण्ड पुलिङको काम सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले गर्ने भनिएकोमा अब स्थानीय तहहरुले नै गर्नेछन् । यतिबेलासम्म जग्गाधनी किसानहरुसँग ल्याण्ड पुलिङकालागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । अब स्थानीय तहहरुले त्यसलाई आफ्नो नाममा पास गरी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने छन् । १५ मि चौडा सडक निर्माण गरी सडकको दुवै तर्फ २ सय मिटरसम्म व्यवस्थित घडेरी निर्माण गरी स्तरोन्नतीसहितको जमिन किसानहरुलाई नै फिर्ता गर्ने विधिबाट चक्रपथ निर्माण हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन ३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट दुई वटा पुल निर्माण गर्ने, पाँचवटा कल्भर्ट बनाउने र सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने स्थानमा माटो पुर्ने काम यसै वर्ष गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी यो वर्ष सबै अवरोध हटाएर ट्रयाकलाई पुरा गर्ने काममा केन्द्रीत हुनेछौं,’ श्रेष्ठले भने –‘दुई पुल, पाँच कल्भर्ट र माटो पुर्ने काम यसै वर्ष सक्ने तयारीमा छौं ।’ उनका अनुसार सम्झौता अनुसार सबै स्थानीय तहहरुले जमिन आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रकृया पनि अघि बढ्ने छ । त्यसकालागि एक चरणको छलफल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सम्पन्न भइसकेको छ भने लगतै थप छलफलको तयारी पनि अघि बढेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको चक्रपथले अव गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस