नवलपरासी । भुगोलले नेपाल । नागरिकताले नेपाली । सरकारको लगभग सुन्य उपश्थिति । जिवन निर्वाह गर्न भारतको भर पर्नै पर्ने बाध्यता । भारतीय भूमि भएर मात्र नेपालमा आवत–जावत गर्ने सक्ने अवस्था । अर्थात नवलपरासीको सुस्ता । 

आफ्नो भूमि जोगाउन भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरेको दादागिरीका विरुद्ध सुस्ताबासीले गरेको संघर्ष ताजै छ । तर पनि सुस्ता नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलको नजरमा कमै परेको भूगोल हो । नेपालको मूल भुगोल सम्मको सम्बन्ध, विकास, रोजगारी, समृद्धि, सुरक्षा त परका कुरा । सुस्तावासीले मन्त्रीहरुले सुस्ता भ्रमण गर्ने आश्वासन सम्म पनि पाएका थिएनन् ।

केही बाचा आएका थिए तर पुरा भएको थिएन । तर यसपाली त्यस्तो भएन । विगत दोहोरिएन । ईतिहाँसमा नयाँ काम भयो । मन्त्री सुस्ता प्रवेश गरे । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन । उनी मंगलबार अपरान्ह सुस्तावासीसंग दुख साट्न केही बाचा र केही प्रतिवद्धता बोकेर सुस्ता पुगेका थिए ।

नारायणी किनारमा हातमा फूलमाला लिएका सुस्ताबासीले मन्त्री पुनलाई स्वागत गरे ।

मन्त्रीको स्वागतमा विश्वास र भरोसाको भारी मिसिएको माला लगाइदिँदै सुस्ता बचाऊ अभियानकी लैला बेगमले भनिन्, 'यसपाली चाहिँ मन्त्रीज्यूले ढाँट्नुभएन । हामी निकै खुसी छौँ।’

ऊर्जामन्त्री पुन भेटघाटका लागि मात्रै नभइ पहिलो पटक सुस्तामा नेपाल सरकारको बृहत् योजनाको शिलान्यास गर्न पुगेका थिए। अध्याँरोमा बस्‍न बाध्य सुस्ताबासीको अनुहारमा खुसी दिनेगरी पुनले सुस्ता सौर्य मिनिग्रिड परियोजनाको शिलान्यास गरेपछि उनीहरुले बल्ल सरकारको उपस्थितिको महसुस गरे। 

ऊर्जा मन्त्रालयले सुस्ताबासीका लागि बनाउन लागेको सौर्य मिनिग्रिड परियोजनाको लागत ४ करोड ८० लाख ९५ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ छ। जसमा वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २ करोड ८८ लाख ५५ हजार ३ सय ६१, संघीय मामिला मन्त्रालयको तराई(मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड ७५ लाख र गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ लगानी छ।  

यो परियोजना ८ महिनाभित्र सकेर सुस्ताबासीलाई उज्यालो दिने मन्त्रीपुनको प्रतिवद्धता छ । जसले २ सय ६६ घरधुरीमा उज्यालो छर्नेछ । 

शिलान्यासपछि बोल्दै मन्त्री पुनले भने, ‘अब सुस्ताबासीहरु ढुक्क भएर निदाउन सक्ने छन् ।’

उनले सुस्तामा सिँचाइको पनि समस्या रहेको आफूले सुस्तामै आएर थाहा पाएको भन्दै नागरिकलाई कृषिमार्फत् समृद्ध बनाउन सोलारबाटै चल्ने गरी बोरिङ्गको तत्काल ब्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए।