• बुधबार ७-२७-२०७६/Wednesday 11-13-2019/ 01:26 am

गौरादह नगरपालिकाद्वारा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

झापा । झापाको गौरादह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

गौरादह नगरपालिकाको चौथो नगर सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ८५ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कुल बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । गौरादह नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगर प्रमुख रोहित कुमार साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिकामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । 

कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख गीता भेटवाल, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवत्ता नगेन्द्र भण्डारी, वडा अध्यक्ष हेमन्त कार्की, गजेन्द्र घिमिरे, कार्यपालिका सदस्य वर्षा चौधरी राजवंशीलगायतको सहभागिता थियो ।

गौरादह नगरपालिकाको बजेट गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा पाँच करोड ९२ लाख बढी छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट कुल ७९ करोड ६० लाख ९० हजार थियो ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर १, ५, ६ र ९ लाई एक करोड २० लाख बजेट सिलिङ तोकेको छ भने वडा नम्बर २ र ३ का लागि १ करोड, वडा नम्बर ४, ७ र ८ का लागि एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, विषयगत शाखातर्फ महिला तथा बालबालिका शाखाका लागि १५ लाख, कृषि शाखातर्फ एक करोड १० लाख, पशु शाखातर्फ ३० लाख, आयुर्वेद शाखातर्फ ३० लाख, स्वास्थ्य शाखातर्फ एक करोड १० लाख, सहकारीतर्फ १० लाख, नगर स्तरिय साझेदारी कार्यक्रमतर्फ १५ लाख र प्रशासनिक चालु खर्चसमेत गरी जम्मा १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्र सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ करोड ६७ लाख, केन्द्र सरकार राजस्व बाडँफाँट ११ करोड ६४ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँटफाँट एक करोड ७० लाख ७२ हजार, केन्द्र सरकार समपुरक अनुदान ३ करोड, प्रदेश सरकार सःशर्त अनुदान एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान एक करोड, अन्य अनुदान (संघ प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारीसमेत) पाँच करोड, सडक बोर्ड नेपाल ५० लाख, केन्द्र सरकार सशर्त अनुदान २० करोड ९१ लाख, आन्तरिक आय चार करोड ५० लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खर्च भई बाँकी रहेको मौज्दात दुई करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुदान १८ करोड गरी ८५ करोड ५२ लाख ७२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका निति तथा कार्यक्रममा व्यापारिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, व्यावसायिक, पर्यावरणीय तथा बसोवास योग्य हरित, आधुनिक स्मार्ट सिटीको रूप दिँदै डिजिटल गौरादह निर्माण गर्ने र गौरादहवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार नीति लिएको छ ।

नगरपालिकाले नगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, व्यवस्थित बसपार्क बनाउनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, गौरादहलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने, कागजरहित ई–गभर्नेन्सको लक्ष्य पूरा गर्ने, एक वडा एक प्राविधिकको व्यवस्था गर्नै, आधुनिक रंगशालाको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने, नगरलाई प्राविधिक शैक्षिक केन्द्र बनाउने, दुई वर्षभित्र बालमैत्री नगरको रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वडामा एउटाका दरले नमुना वस्तीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै, गौरादह कृषि क्याम्पसलाई प्रदेश १ को कृषि विश्वविद्यालय बनाउन र यसलाई शैक्षिक आकर्षण केन्द्र बनाउन पहल गर्ने, अति विपन्न वर्गका गर्भवती एक सय महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने, पचास बेडको अस्पताल स्थापना गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेलगायतका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

नगरपालिकाले विपन्न वर्गको स्वास्थ्यको सिफारिस, अस्पतालमा बिरामीका लागि सिफारिस र पशुबिमाको सिफारिस निःशुल्क गरिदिने भएको छ ।

नगर सभाबाट विभिन्न ६ वटा ऐन पारित भएको छ । गौरादह नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६, गौरादह नगरपालिकाको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन २०७६, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन र व्यवस्थापन ऐन २०७६, गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन २०७६ र गौरादह नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५, पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पारित भएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

आजका समाचार हाइलाइट्स २६ कार्तिक, २०७६

  • २६ कार्तिक, २०७६

उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिँदै  काठमाडौं । २०७४ वैशाखमा तराई–मधेसकेन्द्रित ६ पार्टी मिलेर राजपा गठन भयो । त्यतिबेला सबै मधेसकेन्द्रित दलहरू

स्थानीय तहका लागि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै

  • २६ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि भोलि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार

श्रमीकको अधिकार हनन गर्ने अधिकार कसैमा छैन : उपराष्ट्रपति

  • २६ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिक मैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन् । उपराष्ट्रपति