काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिमी सीमा बिन्दु यकिन नहुनु नै हो ।नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्यमा आएको हो ।

सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी सीमा हो । भारतीय पक्षले पनि काली नदी नै सीमा हो भन्ने स्वीकार गरे पनि उसले अर्कै खोलालाई काली नदी मान्छ ।

भारतले ३० किलोमिटर पूर्व कृत्रिम नदी बनाएर त्यसलाई ‘काली’ भन्दै आएको छ । खास कालीलाई कुटियांगदी नामकरण गरी त्यहींबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको भारतले देखाएको छ ।

विवाद यहींबाट उठान भएको हो । भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ । त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको प्राचीन दस्तावेजहरुमा पाइन्छ । भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन् राज्यका उच्च तहमा समेत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति छ ।

भारत सरकारले प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमा त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, आरक्षण पनि दिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा प्रेम चुनाराले दार्चुलाबाट यो समाचार लेखेका छन् ।