• बुधबार ८-२५-२०७६/Wednesday 12-11-2019/ 07:14 am

राष्ट्रियताको सवालमा बुद्धिजिवी संघको अन्तरक्रिया 

सुर्खेत । अखिल नेपाल बुद्धिजिवी संघ सुर्खेतले बढ्दो सिमा अतिक्रमणले राष्ट्रियता माथि खतरा विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूमि नेपालको भएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले गम्भीर भएर कुटनीतिक पहल नगरेको बताएका छन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अखिल नेपाल बुद्धिजिवी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त भारतीले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ११ बुँदे अवधारण पत्रमा भारतीले भारतले नेपालको पश्चिमी सिमानामा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्म ३८५ वर्ग किलोमटिर भन्दा बढि भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा देखाए पछि त्यसको विरुद्धमा सबै नेपालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले नेपाली भूमि बचाउनका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए । 

१८१६ मा सुगौली सन्धी हुनु भन्दा अगाडिको नेपाल अहिले भन्दा ६० प्रतिशत ठूलो रहेको बताउँदै भारतले जम्मुकस्मिरको विशेषाधिकार हनन् गरि जबरजस्ती अतिक्रमण गरे झँै नेपाल माथि पनि जबरजस्ती गर्न थालेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल संघ संगठनहरुको समेत सहभागीता रहेको उक्त अन्तरक्रियामा राजनीतिक रुपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समेत एक स्वरमा भारतको विरोध गर्नु पर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।  

नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि भारतले अतिक्रमण गरेकोले कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग वार्ता गरेर त्यसबाट सम्भव नभए अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहलकदमी गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

नेपाली जनताले गरेका विरोधका कार्यक्रमहरु बारेमा भारतले कुनै चासो नदेखाएकोले सरकारी पक्षबाट नै त्यसतर्फ पहल गर्नु पर्ने बताउँदै अवधारणामा भनिएको छ, ‘ ब्रिटिस सरकारले प्रकाशन गरेका पुराना नक्साहरुले उक्त भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’ स्थानीय जनताको भनाई, नेपालले गरेको जनगणनाको तथ्य, द्विपक्षिय पत्रचारका कागजात, मालपोत तिरेका रसिद, जग्गाका लालपूर्जा, सिमा सन्धी लगायतका प्रमाणहरु राखेर भारतबाट उक्त भूमि फिर्ता लिनु पर्ने बाताइएको छ । 

कालापानीमा भारतीय फौज राखेकोमा व्यापक विरोध गरेर नेपाल सरकारले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु सिमा क्षेत्रमा पठाउनु पर्नेमा विभिन्न बहाना बाजी गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । भारत र चीनको समेत सिमा क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक भञ्ज्याङ्गमा भारत र चीनले द्विपक्षिय सहमति गर्ने कुरा नेपालको सार्वभौम माथिको हनन् र अन्तराष्ट्रिय कानून तथा प्रचलनको विरुद्ध भएको अन्तरक्रियामा बताइएको छ । 

अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रियता माथि नै खतरा छ । त्यो खतरा सबै भन्दा बढि भारतबाट छ । भारतीय साम्राज्यवाद सिमा अतिक्रमण वा नेपालको केही भूमी कब्जा गर्ने कुरामा मात्र सिमित छैन । नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, नेपाललाई आफ्नो पकेट स्थायी बजार बनाउने, प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्ने, सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा मात्र प्रदेश बनाउने अर्थात् तराईलाई पहाडि भूभागबाट अलग गर्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा विदखेश नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका जनताले प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरेको संविधानलाई अस्विकार गर्ने, नेपालको हितविरुद्ध भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधन गर्ने दबाब दिने, नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमण गर्ने, नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्न लगाउने, नेपाललाई फिजिकरण, सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको स्थितिमा लैजाने भारतीय साम्राज्यवादको रणनीति छ ।’ 

राष्ट्रिय एकताको आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउँदै कोही सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भएपनि राष्ट्रिय एकताको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु पर्ने अन्तरक्रियामा बताइएको छ । जसरी राणा शासनको अन्त्य गर्न, पञ्चायतको अन्त्य गर्न, संविधानको निर्माण गर्न एकता बनेको थियो त्यसैगरि राष्ट्रियताको सवालमा एकता कायम गर्नु पर्ने अन्तरक्रियामा बताइएको छ । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गंगाराम तिमिल्सेना, गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल, देबेन्द्र बिसी, टोपबहादुर वली, रत्नविक्रम प्यासी, डा। दीपक गौतम, केदार कंडेल लगायतको उपस्थिपि रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशको जोड

  • २४ मङ्सिर, २०७६

बुटवल । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले आफू नेपाल बार एशोसिएसनको भावना विपरित

गैंडा पार्कको शिलान्यास

  • २४ मङ्सिर, २०७६

चितवन । विश्वमा नै दुर्लभ मानिने एक सिगे गैडा संरक्षण गर्नका लागि चितवनको मेघौलीमा मेघौली गैंडा उद्यान (राइनो पार्क) को आज शिलान्यास गरिएको छ

प्रयाप्त विद्युत उत्पादन भएपछि सौर्य उर्जामा खर्च नगर्ने महानगरको निर्णय

  • २४ मङ्सिर, २०७६

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्षदेखि वैकल्पिक उर्जा अन्तरगत सौर्य बत्तिमा लगानी नगर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा