सात हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल बनाउँदै प्रदेश १ सरकार
विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरेको छ । स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य प्रादेशिक सडक भनी तीन प्रकारका सडकहरू निर्माण गरेर सबै पालिकाको केन्द्रसम्म सर्वयाम सडक पुर्याउने विषयमा पनि गुरुयोजनामा समावेश छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर र अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा प्रदेशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने ४४ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, १ सय १२ वटा सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र १ सय ५६ वटा अन्य प्रादेशिक सडक पहिचान गरिएको छ । ती सडकहरूको वर्गीकरण र प्राथमिककीकरण पनि गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
तोकिएको स्तरमा सडक विकास गर्न ४ सय ६० वटा सडक तथा पुल निर्माण हुने र त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा आगामी १० वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब बजेट उपलव्ध हुने देखिन्छ ।
गुरुयोजनामा सूचीकृत गरिएको सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । उनले दातृ निकायहरूको सहयोगबाट अपुग स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए । त्यस्तै, सडक सञ्जालका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको चाप नपर्ने बरु खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने चुनौती रहेको उनले जानकारी दिए ।
पहाडका सडकहरूलाई छुट्टै प्राथमिककीकरण गर्दै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा परेका तराईका सबै प्रादेशिक सडकहरू दुई लेनको हुने, बाँकी प्रादेशिक सडकहरू मध्यम लेनको कालोपत्रे हुनेछ । बाँकी प्रादेशिक सडकहरू ग्राभेल स्तरको हुने पनि बताइएको छ । ग्राभेल सडक करिब २ हजार पाँच सय ८४ किलोमिटर हुनेछ । तराईका सडकहरू साढें ७ मिटर चौडाइ र डेढ मिटर पेटीसहितको हुने, पहाडमा साढे ७ मिटर चौडा र एकतर्फी नालायुक्त सडक बन्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले आवधिक योजनाका आधारमा विकास कार्यलाई अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई महत्त्वाकांक्षी भन्न सकिए पनि सोच विचार गरेर नै योजना तयार पारिएको टिप्पणी गरे । उनले सडक सञ्जाल निर्माणका क्रममा तीनै तहको सरकारबीच साझेदारी हुने, विकास साझेदारहरूलाई लगानी गर्न प्रस्ट आधार दिने भएकाले गुरुयोजनाको औचित्य रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले जनताले सडक विकासको माग गरिरहेको सन्दर्भमा गुरुयोजनाले जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने बताए । उनले गुरुयोजना निर्माणसँगै जथाभावी सडक खन्ने विकृति बन्द हुने दाबीसमेत गरे । जथाभावी बाटो खन्दा प्राकृतिक विनाश भइरहेको र त्यसलाई रोक्न पनि गुरुयोजनाको आवश्यकता महसुस गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनको सहयोगमा गुरुयोजना तयार भएको र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले दातृ निकायहरूसँग छलफल गरेर सहयोग जुटाउने प्रयास गर्ने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारे पनि सडकसम्बन्धी ऐन बनाएको छैन । ऐनको अभावमा तत्काल गुरुयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढ्ने देखिँदैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस