• शुक्रबार ३-१९-२०७७/Friday 07-03-2020/ 10:25 pm

 प्रदेश एक : डिजिटल प्रदेश बनाउछु भन्छ, वेबसाइट पनि अपडेट गर्दैन

विराटनगर । डिजिटल प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने महत्वकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायहरु डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर देखिएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयदेखि सरकारका मन्त्रालयहले आफ्ना वेवसाइटहरु नियमितरुपमा अपडेट गरेका छैनन् । मन्त्रालयहरुका वेवसाइटहरुमा विषय अनुसार तथ्यांक र विवरणहरु इन्ट्रीसमेत भएका छैनन् । 

वेवसाइट अपडेट नगर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालय सबैभन्दा अगाडि छ । प्रदेशसभा सचिवालयको वेवसाइट हेर्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुँदैछ भन्ने जानकरी पाउन सकिदैन । वेवसाइटको आगामी कार्यक्रम÷गतिविधि भन्ने शिर्षकमा मिति २०७६ जेठ १७ गते बिहीबार दिउँसो ३ बजेट प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरेको सूचना राखिएको छ । जबकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ २३ गते बिहीबारबाट सुरु हुँदैछ । 

प्रदेशसभाको वेवसाइट अपडेट नहुँदा त्यसबाट सूचना लिन चाहनेहरुले सहि सूचना पाउनसक्ने अवस्था छैन । संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा अइसकेका विधेयकहरु पनि वेवसाइटमा दर्ताकै अवस्थामा राखिएका छन् । विधेयकहरुको वर्तमान अवस्थाको सूचिमा पनि विधेयकको संख्या अमिल्दो छ । 

यतिबेला प्रदेशसभा सचिवालयमा एउटैपनि विधेयक दर्ता अवस्थामा छैन । तर वेवसाइट हेर्ने हो भने १२ वटा विधेयक दर्ता रहेको देखिन्छ । 

प्रदेशसभाको अघिल्लो अघिवेशनबाट पारित भइसकेका भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक, विपद व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मनमाहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता अवस्थामा रहेको सूचना वेवसाइटले प्रवाह गरिरहेको छ ।

विधेयकहरुको वर्तमान अवस्थामा ५४ वटा कानूनहरुमाथि कारवाही भएको विवरण राखिएको छ । तर यथार्थमा प्रदेशसभामा ५३ वटा मात्र कानूनमाथि मात्र कारवाही भएको छ । 
प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउन भन्दै भब्य कार्यक्रम मार्फट अभियान सञ्चालन गरेको छ तर त्यसको नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवसाइटबाट आवश्यक पर्ने कयौं विवरण पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

मन्त्रालयको योजना, नीति र कार्यक्रम शिर्षमा अहिलेसम्म कुनै डाटा अपलोड भएको छैन । अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र तथा पालिकागत स्वास्थ्य चौकीहरुको विवरण वेवसाइटमा भेटिदैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको साइटपनि यस्तै समस्याबाट ग्रसित छ । मन्त्रालयको भिजन के हो भन्ने कुरा वेवसाइटबाट प्रष्ट हुन सकिदैन । 

प्रदेश सरकार विस्तार भएर राज्यमन्त्री नियुक्त भएको कुरा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेसम्म चाल पाएको देखिदैन । सो मन्त्रालयको वेवसाइटमा राज्यमन्त्रीको विषयमा कुनै जानकारी उपलव्ध छैन । माघ ५ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विजयकुमार विश्वास थारुलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो । 

वेवसाइटको विवरण अपडेट नगर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि अरुभन्दा पछि छैन । कार्यालयको वेवसाइटमा आगामी कार्यक्रम अन्तरगत जनवरी १ का दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने उल्लेख छ । तर पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठक जनवरी २७ सोमबारका दिन बसेको थियो । 

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिएको छ । त्यसकालागि सरकारले प्रयाप्त बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर वेवसाइटमा विपद व्यवस्थानका विवरणहरु, त्यसका फाइलहरु एक्सनहरुको कुनै विवरण राखिएको छैन । 

डिजिटल प्रविधि अत्मसाथ गर्ने सरकारको योजना राम्रो हुँदाहुँदै पनि सरकारका कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताकासाथ पुरा नगरेका कारण समस्या हुने गरेको छ भन्नकालागि माथिका विवरणहरु प्रयाप्त छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

प्रचण्डको ‘अपमानित’ दुई वर्ष

  • १९ असार, २०७७

पार्टी एकता ओली र प्रचण्डले नै गरेका हुन । एकता निश्चित सहमति, सम्झौता र त्यसको कार्यन्वयनका आधारमा दिगो हुने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति प्रचण्ड

नेकपालाई फुटबाट जोगाउन प्रचण्डको ‘अन्तिम कसरत’

  • १८ असार, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकैबेला अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिबिधिले पार्टी

सुदूरपश्चिम : एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता, खरिददेखि भुक्तानिसम्ममा दर्जन बढी त्रुटी

  • १७ असार, २०७७

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा त्रुटी नै त्रुटी भेटिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि