• २०८२ जेठ १५ बिहीबार
  • Thursday, 29 May, 2025

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी ऐन बनाउदै 

ऐनले कला, संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास

कैलाली।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी ऐन बनाउन थालेको छ ।  प्रदेशमा रहेको सबै भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो ऐन बनाउन लागेको हो । यो प्रदेशमा बहुभाषीक, बहुसाँस्कृतिक समुदायको बसोबास छ । ऐनले यहाँ रहेको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्रको अध्ययन, अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।

यसैगरी, मौलिक सृजनाको माध्यमद्वारा समाजोपयोगी कृतिहरु तयार गर्न, गराउन र विद्वान तथा प्रतिभाहरुको सम्मान र कदर गर्नका लागि पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ कोसे ढुङ्गा सावित हुने बताइएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको यो विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी ऐन बनाउन थालेपछि यहाँका साहित्य र कलाको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु खुशी भएका छन् ।

सरकारले ल्याउने ऐनले कला, संस्कृति, भाषा, साहित्यको श्रीवृद्धि र प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने भन्दै उनीहरु खुशी भएका हुन । ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्न अत्यन्त जरुरी छ’, धनगढीका साहित्यकार पदमराज जोशीले भने । ‘सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक एकदम स्वागत योग्य छ ।यो ल्याउनु अत्यन्त राम्रो कुरो हो ।’  सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई र पहाडमा बस्ने विभिन्न जाति, जनजातिको आ–आफ्नै किसिमको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, भेषभूषा रहेको छ । तराईमा बसोबास गर्ने थारु, राना थारु, कठरिया थारु समुदायको बेग्लै किसिमको संस्कृति, संस्कार रहेको छ ।यसैगरी, पहाडमा बस्ने जाति र जनजातिको पनि छुट्टै किसिमको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति रहेको छ ।

बहुसंस्कृतिको थलो यो प्रदेशमा सरकारले बनाउने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी ऐनले सबैको कला, संस्कृतिलाई मूलधारमा ल्याउने साहित्यकार जोशीले उल्लेख गरे । सरकारले महत्वपूर्ण ऐन बनाउने क्रममा सरोकारवाला पक्ष, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र विषय विशेषज्ञसंग सल्लाह लिएर बनाउँदा अझ उपयुक्त हुने जोशीले औंल्याए । ‘जहाँसम्म प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुसंग सरकारले सुझाव लिएरै यो ऐन बनाइ राखेको होला’, उनले भने । ‘तर, त्यस्तो छलफल भएको मैले थाहा पाएको छैन । एकैचोटी ऐन बन्न लागेको कुरो सुने ।’

प्रदेशमा डोटेली साहित्यको आफ्नै किसिमको विशेषता रहेको छ । यसैगरी, जनजाति समुदायको भातृभाषा साहित्यको विशेषता पनि छुट्टै किसिमको रहेको छ । छुट्टाछुट्टै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, संस्कारको विकासका लागि ऐन बनाउँदा सम्बन्धित समुदायका विषय विशेषज्ञलाईसमेत राखेर सुझाव लिंदा बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइएको छ । 
 

विधेयकले गरेको व्यवस्था


प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारबारेसमेत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, प्रदेशका सबै भाषा तथा भाषीहरु, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, समाजशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयोगी कृतिहरु तयार र प्रकाशन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी, भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्रका विभिन्न विषयमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनी गराउने उल्लेख गरिएको छ । 
सुदूरपश्चिमको विभिन्न जाति तथा समुदायको साहित्य, लिपी, संस्कृतिको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने, लोक साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने लगायत प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । प्रतिष्ठानमा सभा र परिषद् रहनेछ । प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा सभा रहनेछ ।

सभामा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेशका सबै भाषाभाषी, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्रसंग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्ये भूगोल र समानुपातिक समावेशीताका आधारमा १० जना सदस्य मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्नु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

कुलपति मुख्यमन्त्री रहने


सभाको कुलपतिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । कुलपति प्रतिष्ठानको मुख्य संरक्षकको भूमिकामा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सभाले प्रतिष्ठानको नीति, निर्धारण गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायतको काम गर्नेछ ।यसैगरी, विधेयकले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रुपमा परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ । कुलपति परिषद्को अध्यक्ष रहने र सहकुलपति, उपकुलपति एवम् सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन, निर्देशन पालना, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतको काम परिषद्ले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषाभाषीको संस्कृतिको विकासमा सहयोग पु¥याउने प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले उल्लेख गरे । यसैगरी, अर्का प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले मौलिक कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनले सबै जातजातिको कला, संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर