धेरै टाढा जानु पर्दैन । नेपालमा २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात चालु आर्थिक वर्षसम्मका वजेटहरुको अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष त्यसको आकारमा बृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । तर आगामी वर्षको वजेटको आकार चालु वर्ष भन्दा घटेर आएको छ । १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको वजेट प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुनुका पछाडी कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको परिस्थितीको परिणाम हो । कोभिड १९ पछि आम्दनीका श्रोतहरु खुम्चीएका छन । तर खर्च र राज्यमाथि आर्थिक दायित्वको दवाब अचाक्ली बढेर गएको छ । तसर्थ अहिले मुलुकका अगाडी देखापरेको  विशिष्ठ परिस्थितिको जटीलतालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । 

प्रस्तावित वजेटको बुँदा नं. ४ ले पनि यो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै भनेको छ कि, यो वजेट नयाँ परिस्थितिले श्रृजना गरेको चुनौतिको सामना गर्दै नेपालीको जीवन रक्षा ,अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा भविष्य प्रति आशा पैदा गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

प्रस्तावित वजेटको बुदा नं.४ अनुसारको उद्देश्ये पुरा गर्न यो वजेट कति सफल हुने छ ? यो बताईरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि, कोरोना महामारीका कारण नेपालले पहिलो प्राथमिकता नेपालीहरुको जीवन रक्षाका लागि नै दिनु पर्दथ्यो । त्यसमा प्रस्तावित वजेटले कति ध्यान पुरयाएको छ ? त्यो विषयमा विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामग्रीकालागि ६ अर्व विवियोजन भएको छ । त्यसैगरि स्वास्थ्य क्षेत्रकालागि झण्डै ९० अर्व ६९ करोड विनियोजन भएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामान्य अवस्थामा समेत स्वास्थ्यका लागि १० प्रतिशत वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने मान्यता राख्दछ । यद्यपि अहिलेको अवस्था असामान्य रहेको छ । तर दुखःद कुरा यो असमान्य अवस्थामा पनि हाम्रो वजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुग्न सकेन । कुल वजेटको ६.१५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यका लागि वजेट प्रस्तावित भएको छ । यो रकम अहिलेको असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन । जहांसम्म कोरोना रोकथामका लागि प्रस्तावित ६ अर्व रकम छ ,यो पनि पर्याप्त छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले असार महिनासम्म ५ हजार ब्यक्ति संक्रमित देखा पर्ने सम्भावना औल्याएको छ । स्वयम सेनाले असारसम्म २ हजार ब्यक्तिमा संक्रमण देखिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष ५ लाख श्रमशक्ति थपिने गर्दछ । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपालकोे श्रम बजारको क्षमता छैन । त्यसैले ठुलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालका १९ प्रतिशत परिवार बैदेशिक रोजगारीमा आश्रीत छन ।  तर अहिले कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्वनै अक्रान्त छ ।

नेपालसंग औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको कति ठूलो अभाव छ ? कसैबाट लुकेको छैन । महामारीले विश्वब्यापीरुप लिएको हुनाले विश्व बजारमा समेत औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको अभाव खट्किदो छ । अहिले सम्म कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास र तयारी सामान्य अवस्था भन्दा माथि उठन् सकेको छैन । यदि भोलि सङक्रमणले महामारीको रुप लिएमा त्यसका विरुद्धको तयारी र योजना अपर्याप्त प्रकारको छ । त्यसैले स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिमा बृद्धि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीका लागि प्रस्तावित रकम अपुग हुने देखिन्छ ।

विद्यमान परिस्थितीमा मुख्यतया बजेटका दुईटा उद्देश्य र प्राथमीकतामा सरकारले प्रस्तुत गरेको  आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि बजेटमा जोड दिएको थियो । पहिलो कोरोना महामारीबाट जोगाउन स्वास्थ्य उपचारमा जोड, दोश्रो विदेशबाट आउने र देश भित्र हुने बेरोजगारकालागि रोजगारीको ब्यवस्था र त्यसकालागि कृषिमा जोड । तर यो दुइटा विषयलाई सम्बोधन गर्न वजेट सफल हुन सकेन । नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष ५ लाख श्रमशक्ति थपिने गर्दछ । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपालकोे श्रम बजारको क्षमता छैन । त्यसैले ठुलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालका १९ प्रतिशत परिवार बैदेशिक रोजगारीमा आश्रीत छन ।  तर अहिले कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्वनै अक्रान्त छ ।

विश्वको श्रम बजार समेत खुम्चीदै गएको छ । रोगको त्रास र स्वयम विदेशी कामदारलाई धान्न नसक्ने रोजगारदाता मुलुकको अवस्थाका कारण विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरु नेपालमा फर्किनु पर्ने बाध्यता पैदा भैरहेको छ । खाडी सहित तेश्रो मुलुकमा रोजगारीमा रहेका झण्डै ५० लाख तथा भारतमा रहेका झण्डै १६ लाख नेपाली श्रमशक्ति नेपाल फर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । यद्येपी अहिले तुरुन्तै विदेशीयका सबै नेपालीहरु स्वदेश नफर्के पनि ठुलो संख्यामा फर्किने कुरा निश्चित जस्तै छ । यसरी हेर्ने हो भने प्रति वर्ष नेपालको श्रम बजारमा आउने ५ लाख र विदेश बाट फर्किने लाखौँ श्रमशक्तिको स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था हाम्रो अगाडी विद्यमान छ । 

चालु आ.व.मा कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्व ४० करोड बजेट थियो । तर अहिलेको असामान्य अवस्थामा भने यो वजेटमा जम्मा ७ अर्व मात्र अहिले बृद्धि भएको छ । ४१ अर्व ४० करोड विनियोजीत गरिएकोछ । यो सम्पूर्ण वजेटको २.८० प्रतिशत मात्र हो ।जुन अत्यन्तै न्युन प्रतिशत हो ।

देशमा लकडाउनका कारण पर्यटन, होटल ,उद्योग, कलकारखाना तथा यातयात लगाएत सबै बन्द छन् । ती मध्ये कयौं नराम्रो सगँ प्रभावित पनि भएका छन । जस्तै ठुला होटल व्यवसाय वा पर्यटन उद्योग कोरोना माथि नियन्त्रण कायम भए पनि केहि समय सम्म संचालन हुन सक्ने अवस्था छैन । हवाई सेवा को अवस्था पनि करिब त्यस्तै त्यस्तै छ । जसको परिणाम थुप्रैले रोजगारी गुमाएका छन र गुमाउने छन । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययन अनुसार नेपालको आन्तरिक श्रम वजारमा मात्रै १७ लाख श्रमिकको रोजगारि गुम्ने देखिएको छ । कोरोनाले विश्वव्यापि महामारीको रुपलिएकोले बैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरु नेपाल फर्किनुको विकल्प छैन ।

 कोरोनाका  कारण विदेशीयका नेपाली स्वदेश फर्किनु पर्ने बाध्यता र देश भित्रको श्रम बजार पनि खुम्चिने अवस्थाको दोहोरो मारमा नेपाल पर्ने देखिएको हुनाले ठुलो संख्यामा रोजगारीको श्रृजना गर्नु पर्ने बाध्यता छ । 

रोजगारीको श्रृजना गर्नका लागि कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ । कृषिलाई उद्योगकोरुपमा विकास गरेर यो जनशक्तिलाई त्यो क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने  छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिनुका साथै पर्यटन उद्योग  , होटल , हवाई सेवा लगायतको क्षेत्रलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्नु पर्ने पनि छ । 

विदेशबाट झण्डै  साढे १३ लाख भन्दा बढीलाई तत्काल देश भित्र ल्याउने सरकारको योजना छ । यो जनशक्तिलाई पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । यि सबै समस्यालाई ध्यानमा राखेर रोजगारी श्रृजनाकालागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने कुरा सरकारको आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रममा सामेल गरिएको थियो । तर त्यस अनुरुप वजेट विनीयोजन हुन सकेन । चालु आ.व.मा कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्व ४० करोड बजेट थियो । तर अहिलेको असामान्य अवस्थामा भने यो वजेटमा जम्मा ७ अर्व मात्र अहिले बृद्धि भएको छ । ४१ अर्व ४० करोड विनियोजीत गरिएकोछ । यो सम्पूर्ण वजेटको २.८० प्रतिशत मात्र हो । जुन अत्यन्तै न्युन प्रतिशत हो ।

यो वजेटमा पनि विगत जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक खर्चकालागि विनियोजन गर्ने काम भएको छ । कुल वजेटको ६४.४० प्रतिशत चालु खर्चकालागि र जम्मा २३.९० प्रतिशत मात्र विकासका लागि विनियोजन भएकोछ ।

रोजगारी श्रृजना गर्ने सवालमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत वजेटमा ११ अर्व ६० करोड रकम विनियोजन भएको छ । यो रकम कुल वजेटको ०.७८ प्रतिशत मात्र हो । यो सानो परिणामको रकमले अजङगको बेराजगारी समस्यालाई आंशिक पनि हल गर्न सक्दैन । सांसद विकासका लागि दिइने रकमलाई कोरोनामा खर्च गर्नु पर्ने जनताको आवाज, हाम्राे पर्टी सहित ने.का. र स्वयम सत्तारुढ दलका कतिपय सांसदहरुको मांग हुदाहुदै पहिला विनीयोजन गरेको रकम ९९० करोड मध्येबाट ३३० करोड घटाएर कायम राख्ने कुरा गल्त भएको छ । त्यो पूरै रकम कोरोना कोषमा जानु पर्दथ्यो । एमसीसी अन्तरगतको कार्यक्रमलाई बजेटमा सामेल गरि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी रकम विनीयोजन गर्ने कुरा गल्ति भएको छ ।

यो वजेटमा पनि विगत जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक खर्चकालागि विनियोजन गर्ने काम भएको छ । कुल वजेटको ६४.४० प्रतिशत चालु खर्चकालागि र जम्मा २३.९० प्रतिशत मात्र विकासका लागि विनियोजन भएकोछ ।

गत साल जस्तै विकासका लागि विनियोजीत रकमको थोरै प्रतिशत खर्च हुने दुखद अवस्था दोहरिने खतरा छ । यो बजेटको श्रोत ब्यवस्थापन हेर्दा चालु खर्चका लागि समेत आवश्यक पर्ने रकम हामा्रे राजस्वबाट उठने देखिएन । राजस्वबाट उठने रकमको अनुमान जम्मा ८ खर्व ८९ अर्व गरिएको छ ।  चालुमा ९ खर्व ४८ अर्व खर्च हुने अनुमान छ ।त्यस्तो अवस्थामा विकासका लागि विनियोजीत रकमका लागि पुरै विदेशी अनुदान र रिणमाथि भर पनु पर्ने अवस्था छ । वजेटको  सम्पूर्ण फोकस भौतिकपूर्वाधार विकासमा देखिए पनि त्यसको श्रोत ब्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण छ ।
।