नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीको नेता हूँ भन्ने बिर्सिएर मनपर्नेहरुको नेता वा गुटको नेता बन्न थालेपछि पार्टीमा अराजकता आउँछ, भाँडभैलो आउँछ ।

गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले तात्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनसित तालमेल गर्दा प्यूठानमा प्रतिनिधिसभाको एक स्थान राष्ट्रिय जनमोर्चालाई र प्रदेश सभाको दुई स्थान मध्ये एमालेलाई एक स्थान र माओवादी केन्द्रलाई एक स्थानमा उम्मेदवार बनाइएको थियो । २०७४ साल कात्तिक २६ गतेको कुरा हो । प्युठान नारिकोटको डाँडामा संयुक्त वाम गठबन्धनको सभा चल्दै थियो ।

माओवादीका मणि थापा, महाबीर राना, एमालेका भरतमणी न्यौपाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका म र ज्ञामुराम न्यौपाने लगायत बोलेका थियौं । सभामा थापाले भन्नुभएको थियो– ‘प्रचण्ड–ओलीको बीचमा मिलिजुली शासन चलाउने सहमति भएको छ । ढाई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्छन, ढाई वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउँछन् । कम्युनिस्टहरुले मिलिजुली शासन चलाउछन भने कांग्रेसलाई किन टाउको दुख्यो ?’

ढाई–ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको रहेछ भन्ने चर्चा उतिबेलै थियो । पछि शुभशङ्कर कँडेललेआफ्नो पुस्तकमा सहमति नै प्रकाशित गरिदिए पछि सबैलाई ‘हो’ रहेछ भन्ने स्पष्ट  भयो ।

पदको दाउपेच र त्यसका लागि भ्रमको खेती जे गर्न पनि तयार हुने पुँजीवादी संसदीय फोहोरी संस्कृति नेपालमा पनि बेस्सरी हुर्किरहेको छ । प्यूठान लिघाको एउटा साभामा मङ्सिर ८ गते एकजना पूर्वमाओवादी सभासदले बोल्ने बेलामा भन्नुभयो– ‘हामीलाई जिताउनुस्, दुई वर्षभित्रमा स्याउलिबाङ्गबाट बाग्दुलासम्म बाटोमा कालोपत्रे बनिसकेको हुनेछ । स्याउलिबाङ्गका जनता बस चढेर हिड्ने छन् । दुःखका दिन अब गए ।’ सुन्दा लज्जित हुने गरि पनि किन बोल्नु ? त्यही सभामा बोल्ने एक वक्ताले गर्न सक्ने कामको मात्र कुरा गराैैं नसक्ने कुरा नगरौं भनेका थिए । यो एउटा मात्र उदाहरण मात्रै हो ।

हरेक सभामा एमाले र माओवादीका नेताहरुले भाषणमा एउटा कुरा छुटाउँदैन थिए । दुर्गा पौडेल (राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार)लाई मन्त्री बनाउने छौं । खुङको सभामा एमालेका गोकर्ण विष्टले पौडेललाई उप–प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेसम्म भन्न भ्याउनु भयो । यहाँ यी चुनावी सभाका भाषणको सन्दर्भ किन जोडियो भने देश र जनताको समस्या समाधानतिर मुख्य ध्यान भन्दा पनि पद हत्याउने मुख्य केन्द्र बनाएर हिजो एमाले र माओवादीले एकता गरेका थिए । अहिले नेकपाभित्र चलेको झगडा, टन्टा, रडाको पद नछाड्ने र पद खोस्ने लडाइँको प्रकटीकरण हो ।

ओली–प्रचण्डबीचमा ढाई–ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भए पनि केही महिना पहिले ओली पाँच वर्षसम्म नै प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मा मुख्यरूपले प्रचण्डले लिने टुङ्गो लागेको बताइएको थियो । अहिले ओलीले सरकार चलाउन र पार्टी चलाउन असफल भएको भनेर ओलीका विरुद्धमा पार्टीभित्र मोर्चाबन्दी भएको छ ।

ओली पक्षले प्रचण्ड–माधव नेपालसहितको पक्षलाई पदका लोभीहरु ईर्षाया कुण्ठा पोख्न थालेको, प्रतिशोध लिन थालेको, काम गर्न अबरोध सृजना गरेको र आफ्नो पद खोसिदिन लागेको भन्दैछ । प्रचण्डन–नेपालसहितको पक्षले पार्टीमा ओलीले पार्टीलाई अटेरी गरेर एकलौटी तानाशाही चलाएका छन् । आफ्ना मनपरेकालाई मात्र अवसर दिने र अरुलाई किनारा लगाउने काम गरेका छन् । सरकार र पार्टी दुवै चलाउन असफल भैसकेकोले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछन् । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई लगाएको आरोपमा सत्यता छ ।

नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीको नेता हूँ भन्ने बिर्सिएर मनपर्नेहरुको नेता वा गुटको नेता बन्न थालेपछि पार्टीमा अराजकता आउँछ, भाँडभैलो आउँछ । नेतृत्व शक्तिलाई पार्टीभित्रका मननपरेकाहरुविरुद्ध  प्रयोग गर्ने अस्त्रका रुपमा वा प्रतिशोध साध्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि पार्टीमा द्वन्द्व  बढ्छ । प्रतिशोधले प्रतिरोध जन्माउँछ । उनीहरूको पार्टीभित्र अहिले ओलीविरुद्ध निर्माण भएको गठबन्धन ओलीका कैयौं विभेदजन्य र प्रतिशोधपूर्ण व्यबहारको प्रतिरोधको एउटा रुप हो ।

हामीले के बुझ्नु हुन्न भने नेकपामा चुलिएको भाँडभैलोको स्थितिको जिम्मेवार ओलीको एकलौटी, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी कार्यशैली मात्र हो । हो, ओलीको त्यो कार्यशैली निश्चय नै जिम्मेवार छ । तर त्यसका साथसाथै प्रचण्डको फेरि प्रधानमन्त्रीमा आउँने लालसा, माधव नेपालको ओलीलाई प्रतिशोध साध्ने मनसुवा, झलनाथ खनाल र वामदेबको आफ्ना स्वार्थहरु पनि त्यहाँ जोडिएका छन् । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुन नपाएका वा यो सरकारबाट लाभ उठाउन नपाएका वा ठूलो मात्रामा सोंचे जति व्यक्तिगत लाभ उठाउन नपाएकाहरुले यो सरकार ढलेमा मन्त्री बन्न पाइएला कि वा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न पाइएला कि ? भन्ने लालसाले पनि ओलीलाई पदबाट ओराल्न खोजेका छन् ।

पार्टीभित्र चल्ने अर्न्तबिरोधमा विभिन्न व्यक्तिहरु फरकर–फरक समूहमा बाँडिएका हुन्छन् । विभिन्न  व्यक्तिहरु पनि फरक–फरक दृष्टिकोण र फरक–फरक कारणले एउटा समूहमा आएका हुन्छन् । कुनै व्यक्ति सैद्धान्तिक, राजनीतिक बिषयलाई मूख्य आधार बनाएर एउटा समूहलाई पच्छाएका हुन्छन् । कसैले ब्यक्तिलाई मूख्य आधार बनाएर कुनै समूहलाई पच्छ्याएका हुन्छन्, कसैले आफूलाई मन परेको यक्ति जता लागेको छ त्यतै लागेका हुन्छन् । कसैले आफूलाई रिस उठेको व्यक्ति जता लागेको छ त्यसको ठीक बिपरित समूहतिर जोडिएका हुन्छन् । कसैले के सही हो र के गलत हो भन्ने भन्दा पनि एउटा खास काल खण्डमा लगाएको गुण तिर्न कसैको पछि लागिरहेका हुन्छन् महाभारतमा कर्ण दुर्योधनको पछि लागे जस्तै । कसैले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ जताबाट पूरा गर्न सकिन्छ त्यतै लागेका हुन्छन।

अहिले नेकपाभित्र चलेको अन्र्तसंघर्षमा कुनै पनि सैद्धान्तिक विवादको बिषय छैन । केही हद्सम्म राजनीतिक बिषय जस्तै एमसीसीको बिषय पनि  बिबादको एउटा बिषय बनेको छ । तर नेकपाभित्रको अहिलेको विवादको मूख्य कारण सत्ता स्वार्थको विवाद हो ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला एक ठाउँमा ओलीले भनेका थिए– ‘आजको आवस्यकता के हो भने यो असफल भैसकेको सरकारलाई राखिरहनुको कुनै औचित्य छैन । तीन महिनासम्म सरकार नामको चिडिया यस हाँगोमा बस्यो । जे रस खाए पनि खायो । नखाए पनि खाएन । आफैंले हिजो भनेको शान्ति  र संविधानको रथ सम्झिनु पर्यो । आफैंले बजाएको सारङ्गी आफैंले बजाएको एकतारे सम्झनु पर्यो र पदबाट राजीनामा दिनुपर्योक । राष्ट्रिय सरकारको लागि बाटो प्रशस्त गर्नु पर्यो । तीन महिना खेर फालेता पनि यस सरकारलाई धन्यवाद सहित बिदा गर्नु पर्यो । एउटा व्यक्तिलाई हेरेर देशलाई भड्खालोमा जान दिन सकिन्न ।’ आज ओलीलाई हटाउन अपमानका जे जस्ता शब्दहरु बोलिंदै छ । यो त ओलीहरुले नै हुर्काएको पुरानो संस्कृति हो । 

कटुता बढ्दै जाँदा ओलीले के सम्म भन्न भ्याए भने मैले लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले भारतले मलाई हटाउन खोज्यो र हाम्रा साथीहरू भारतको गोटी बने । प्रचण्ड र माधव पक्षले आफूहरुलाई ओलीले जेल हाल्नेसम्मको षड्यन्त्र गरेको बताए । आज ओली नेतृत्वको सरकारले जुन नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यसलाई सराहनीय कार्य नै मान्नु पर्छ । तर त्यो कार्यको मूख्य श्रेय नेपाली जनतालाई जान्छ । ओलीलाई नेपालको पश्चिमको अन्तिम सिमाना लिम्पियाधुरा हो भन्ने धेरै पहिलेदेखि  थाहा थियो, तर त्यसलाई खासै महत्वको अजेन्डा बनाएनन् । गत कात्तिकमा भारतले  कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर जारी गरेपछि नेपालका नागरिक अगुवाहरुले नक्सा नै बनाएर जारी गर्न अनुरोध गरेका थिए । केही राजनीतिक दलहरुले पनि ओलीलाई त्यस्तै अनुरोध गरेका थिए ।

तर उनी चुपचाप बसे । पछिल्लो पटक गत वैशाख २६ गते कालापानी क्षेत्रमा भारतीय बिदेश मन्त्रीले दिल्लीबाट भिडियो मार्फत सडकको उद्घाटन गरेपछि एकातिर कोरोना संक्रमणको यो भयावह स्थितिमा पनि ज्यानको माया मारेर जनता सडकमा उत्रिएर बिरोध गर्न थाले भने अर्को तर्फबाट स्वयम उनकै पार्टी भित्रबाट उनीमाथि नयाँ नक्सा जारी गर्न चर्को दवाब पर्यो । त्यति पनि नगरे प्रधानमन्त्रीको कुर्ची डगमगाउने खतरा देखे पछि ओली बाध्य भएर लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नयाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य भए । यो यथार्थतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

ओलीले आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भने पछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटमार्फत ओलीले चलाएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा भारतको सबै भन्दा धेरै लगानी भएको, त्यो फाउन्डेसनका लागि भारतबाट अर्वाैैं रुपैयाँ लिएको भनेका छन् । जे होस्, राष्ट्रियताको विषय कुर्ची प्राप्त गर्ने अजेन्डा र कुर्ची जोगाउने अजेन्डा बन्नु हुन्न । सफा दिलले राष्ट्रियताको पक्षमा दल र दलका नेताहरू बोल्नु पर्ने हो । बिडम्बना त्यही हुन सकिरहेको छैन।

अहिले सञ्चारमाध्यममा भारतले नेकपालाई फुटाउन खोजेको र चिनियाँहरु पार्टी फुट्न नदिन र झगडा मिलाउन लागेको समाचारहरु आइरहेका छन् । वाह्य शक्तिहरु आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेल्न खोज्छन नै । फुट्ने कि जुट्ने भन्ने कुरा वाह्य पक्षले भन्दा पनि आन्तरिक पक्ष नै मुख्य हुन्छ । अहिले देशमा यति ठूला सङ्कटहरु आइरहेका छन् । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएर लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भू–भाग कायम गर्न भारतसित कुटनैतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्ने, कोरोना महामारीमा जनतालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनु पर्ने, विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्दार गर्नु पर्ने बेलामा सत्तासिन दल पद र स्वार्थको झगडामा अल्झिएको देख्दा जनतामा आक्रोश र घृणा बढ्दै गएको छ ।

यो लेख पूरा गर्ने बेलासम्म ओलीले अरु सबै विषयमा छलफल गर्न र मिल्ने कुरा मिलाउन तयार रहेको र प्रचण्ड चाहीँ माधवहरुको सहयोगमा प्रधानमन्त्री पद सकभर फुस्काउन प्रयत्नरत रहेको बुझिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्लान वा नछाड्लान् ? वा छाडेनन् भने प्रचण्ड–माधव समूह जति पाइन्छ लिने र पार्टी नफुटाउने गरि बस्लान वा के गर्लान् ? पार्टी विभाजन गर्न त्यति सजिलो छैन । पार्टी फुटालेमा आज जे जति सुबिधा पाइएको छ ती चिज पनि गुम्ने खतरा भएकाले फुटाल्न पनि मुश्किल छ । जे होस् नेकपाको भविश्य सिद्धान्त र राजनीतिबाट भन्दा पनि पद र अन्य स्वार्थको जोड् घटाउ बाट नै निर्धारण हुँदै जानेछ ।

(जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव लेखक बुढाका यी निजी बिचार हुन् ।)