काठमाडौं । कुनै नयाँ विवाद सृजना नभएमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुरानै विवादका कारण फुटसम्म नपुग्ने लगभग पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक स्थगित गर्ने, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक बोलाउने जे भयो त्यो नै अहिलेको विवादको उत्कर्ष हो ।

बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एकलौटी निर्णय गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरेर गएको भए फुटको बिन्दु त्यही हुन्थ्यो, नेकपाका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्– ‘तर प्रचण्डले चातुर्यतापूर्वक ओलीसँग सहमतिका लागि सम्वाद गर्ने निर्णय गरेकाले यसपालीको फुट टर्यो ।’

फुट टरेको भए संवादहिनता किन त ? कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले कोरोना भईरसको संक्रमणको त्रासका कारण बैठकहरु आयोजना नभएको बताउँछन् । पार्टीका दोश्रो तहका नेताहरुमार्फत अध्यक्षद्वयले आफ्ना विषयहरु आदानप्रदान गरिरहेको सापकोटाले समाचार दैनिकलाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पठाउनु भएको थियो । उहाँहरु मार्फत पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कुराहरु प्रष्ट रुपमा पठाउनु भएको छ’, उनले भने ।

तत्कालका फुट टरेपछि नेकपाका दोश्रो तहका नेताहरुको सक्रियता बाक्लिएको छ । संयोजक सापकोटाले भनेजस्तै नेम्वाङ, पौडेल, पोखरेल प्रचण्डलाई भेट गर्न आउनु, प्रचण्डले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भिम रावल, शुरेन्द्र पाण्डे लगायतसँग छलफल गर्नु र पार्टी फुट्न नदिईकन निकाल्ने निकास के हो भनेर परामर्श गरेका छन् । सोमबार पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षीय सचिवालय सदस्यसहितका प्रभावशाली नेताहरुको छलफल खुमल्टारमा भएको थियो । छलफलले सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाउने निश्कर्ष निकालेको छ ।

‘विवादको सृजना प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट भएको हो । त्यसको समाधानका लागि हामिले उहाँले दुवै पदबाट वा कम्तिमा एक पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेका हौं’, स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट सहमतिको प्रस्ताव के हो त ? संवादहिनता किन ? भन्ने जिज्ञासामा ओली निकटस्थ मानिने नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सम्वादहिनताको अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘नेताज्यूहरुका संवादका विभिन्न माध्यमहरु छन्, बाक्लो बैठक बस्ने अवस्था नभएका कारण पनि देखिने गरी बैठक नभएको होला तर संवादहिनताको अवस्था छैन, छलफल भईरहेको छ’, उनले भने ।

पार्टी विभाजन रोक्न, सहमतिको विकल्प खोज्न सक्रिय देखिएका दोश्रो तहका नेताहरुले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा नदिने अडान लिएकाले अर्को सहमतिको विन्दु भने खुलिसकेको छैन ।

यसअघि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले समाचार दैनिकसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिने, त्यसले बहसको नयाँ धार सृजना गर्छ, त्यो बहसले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै कायम रहने प्रधानमन्त्री ओली रहने विकल्प निस्कन सक्ने तर्क गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीहरुमा हेरफेर गर्ने र यसरी फेरबदल हँुदा यसअघि कम सहभागिता देखिएको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षलाई प्राथामिकता दिने । सरकार संचालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, प्रधानमन्त्री निकट रहेका विवादित सल्लाहाकार र सदस्यहरु हटाउने, राष्ट्रिय महत्वका सरकारी निर्णयहरु पार्टीको परामर्शमा गर्ने, दिर्घकालिन महत्वका नियुक्तिहरुमा प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग समन्वय गर्ने जस्ता विषयहरु यसअघि बहसका रुपमा बाहिर आएका थिए ।

गत असार १० मा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक अझै टुंगिएको छैन् । सोही स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले अबको बाटो मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पद्धति, सल्लाह, सहमति विपरित् आफूखुसी राज्य शक्ति प्रयोग गरेर संवैधानिक अध्यासलाई समेत ख्याल नगर्दै मनपरी निणयहरु गर्दै आएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बुझाई छ ।  अध्यक्षद्वयबीच २१ साउनमा हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका थिए ।

यसबीचमा २२ साउनमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता  नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीका दूतको हैसियतमा भेट गरेका थिए । लगत्तै, दुई दिनपश्चात् प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डले आफूसँगका पटक–पटकका भेटमा सहमतिको प्रस्ताव दिएर स्थायी कमिटीमा आउन प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएका छन् । 

तर, ओली स्थायी कमिटी बस्नुअघि सचिवालयमा विवाद साम्य पारेर स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् । गृहकार्यमा लागेको दोश्रो तहका नेताहरुले कहिले सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्छन् र नेकपाको अड्किएको स्थायी कमिटी बैठक टुंगोमा पुग्छ भन्ने कुराको एकिन भने अझै भएको छैन ।