संघीय राजधानी काठमाडौं कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै गएको छ । फलस्वरुप, अवस्था झन्झन् भयावह हुँदैछ । देशभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४५ हजार उकालो र मृत्यु हुने ३०० तर्फ उन्मुख  छ । कोरोना महामारी संससारलाई नै गाँज्न पुगेको आफैमा महाविपत्ति हो र यसको ठ्याक्कै यही उपचार छ भन्न सकिने अवस्था छैन । विकसित मुलुकहरु नै यसमा हाइ दुहाई गरिरहेका छन् भने नेपाल यसमा अछूतो रहने सम्भावनै थिएन । निश्चय नै सतर्कता र सुरक्षा उपाय अपनाउने विषयमा नेपालले पर्याप्त अवसर पाएको हो । पर्याप्त अवसर पाउँदा पाउँदै पनि यथेष्ट प्रबन्ध नगरेकाले अवस्था अधिक भयावह बन्न पुगेको हो । 

अहिले संघ र जिल्लाअन्र्तगत रहेर विपत् व्यवस्थापन संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । यस अन्र्तगत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु रहेका हुन्छन् । तर यसको निर्देशन तथा नियन्त्रण चाहि केन्द्र सरकारबाट हुने गर्छ । यसो हुनाले तत्काल गर्न सकिने कार्य पनि ढिलो हुने गर्छ । यसले गर्दा धेरै क्षति भइसकेको हुन्छ । 

कोरोना माहामारी चीनबाट प्रारम्भ भएर बिकसित मुलुकहरुमा समेत बिस्तार भइसके पछि यस कहरबाट  नेपाल बच्ने सम्भावनै थिएन । नेपाल बिकासोन्मुख मुलुक, यसले गर्दा आधा भन्दा बढी युवाहरु खडी मुलुकमा पसिना बगाउन गएका छन् । ती खाडि मुलुकहरुमा करोना प्रकोपका कारण उनीहरु स्वदेश फर्के, नफर्की उपाय पनि थिएन तर सुरक्षाका उपाय पर्याप्त अवलम्बन गरिएनन् । यसले गर्दा पनि देशमा त्यसको असर ब्यापक पर्न गएको हो । निश्चय नै हवाई मार्गबाट आउनेहरुलाई त विभिन्न विधि अपनाएर सक्दो सुरक्षित रुपमा ल्याइएको हो तर भारतसँग नेपालको खुला आवतजावतका कारण संक्रमण दूरदराजसम्म फैलियो । साथै सबै गाउ  जाने कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी मार तराईमा परेको हो । स्थानीय र प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा केन्द्रले व्यवस्थापन गर्न खोज्दा स्थिथि नियन्त्रण बाहिर गएको हो । 

फलस्वरुप, कोरोनाको महामारी हरेक जिल्ला र गाँउ गाँउमा पुगेको छ । हरेक टोल, समुदाय, बजार, सहर कहि बाकी छैन जहा कोरोनाको कुरा नहोस् । सबै नागरिकहरु यसबाट त्रसित रहेका छन् । 

महामारी रोकथाममा हरेक तहहरुको सहयोग हुनु जरुरी छ । नागरिक समाज यसबारे सचेतना जगाउन लाग्नु जरुरी छ । तर अधिकांश सामाजिक कार्य गर्ने भन्ने संघसंस्था यो समयमा कहाँ गए ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति प्राप्त लायन्स क्लब, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रोटरी क्लब, नेपाल स्काउट जस्ता सामाजिक संस्था जो समाजसेवी भन्न रुचाउँछन्, यस विषम परिस्थितिमा कुन कुना पसे ? यो समयमा कता गए ? राजनीतिक दल तथा त्यसका भातृ संघसंगठनहरु सत्तामा पुगे जयजयकार गर्न र नपुगे सडकमा आगो बाल्नमात्र  खडा गरिएको हो र ? यस्तो महामारीको समयमा देश तथा जनतालाई दुख पर्दा नहेरे ती भातृ संगठन रहेको के मतलब भो ? कि यी संगठन ब्युँझन लोकल रक्सी र चुनाव नै आउनु पर्ने हो ? जनताको चु्लो बलेको छैन, कतिपय भोकमरीमा परिरहेका छन्, उनीहरुको आवाज कस्ले सुन्ने ? राहत बाँड्ने बेला भनेको अहिलेको जस्तो विपत्का समयमा हो । सरकारले जहाँ जसरी बाँड्यो भनियो, चुनाव प्रचाारजस्तै झलक दिने गरी बाँड्यो । 

कुनै पनि महामारीबाट देशलाई जोगाउन स्थानीय निकायहरु सक्रिय हुनुपर्छ, तिनीहरुलाई जागरुक बनाउन जरुरी छ । यदि काठमाण्डौकै कुरा गर्ने हो भने पनि केन्द्रको मुख ताक्नाले वा आदेश मान्नाले यो भयावह स्थिति आएको हो । दिनप्रतिदिन काठमाडांैमा दैनिक सयौको संख्यामा सक्रमित बढीरहेका छन् । लामो समय लकडाउनका कारण काम गरी खानेहरु बिस्तारै गाँउ फकेर्काहरु काठमाण्डौ भनसुन र लुकीछिपि आउन बाध्य भए । हामीलाई थाहा नै छ नेपालमा जनता भन्दा नी कार्यकर्ता धेरै छन् ।  यसले गर्दा काठमाडौंमा मानिस एकाएक बढ्न थाले अहिले हजारौको संख्या संक्रमितहरु रहेका छन् । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन होला । स्थानीय तहले राजधानी छिर्ने नाका पहिले नै बन्द गरिसक्थे । आवतजावतमा कडाइ हुने थियो । केन्द्रको भनसुन चल्दैनथ्यो । स्थानीय सरकारलाई त स्थानीयले पनि राम्रो संग चिन्दैनथे ।

शहरी क्षेत्रमा भौतीक दुरी कायम गर्न कठिन रहने र बिभिन्न स्थानबाट नागरिकहरु आउने कारणले गर्दा थप जोखिम हुने गर्छ । लकडाउन अन्त्य भएसंगै गाउँ गएकाहरु फर्के, यस कारणले गर्दा पनि जोखिम बढेको हो । त्यस्तै विभिन्न सामान तथा खाद्यान्नहरुको होम डेलीभरी तथा ओसार पसार आवश्यक छ तर साथसाथै निश्चित प्रोटोकल कडाइका साथ पालन गराउनु पर्छ  । अन्यथा यसले पनि संक्रमण बढ्ने जोखिम छैन भन्न सकिन्न । केन्द्र सरकार एक्लैले समाधान गर्न सकिदैन स्थानिय निकायहरुलाई निर्देशन तथा आदेश दिएर यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा युद्धस्तरबाट नै पाइला चाल्नु जरुरी छ । 

कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दैनिक रुपमा भयावह हुदै गए पछि उपत्यकाका तिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ४ गतेदेखि एक साता निषेधाज्ञा गरि दोश्रो चरणको ७ दिन अर्थात् १७ भदौसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको र त्यसमा अरु म्याद थप गरेको छ ।  यो समयमा प्रशासनले निशेधाज्ञा गरेर आफ्ना प्रशासनिक कार्यहरु रोकेर राखेको छ । अन्य कुनै योजना तथा कार्यमा ध्यान नदिएको कारण दिनप्रतिदिन देशभरका संक्रमितको संख्याको ५० प्रतिशत उपत्यकामा देखिन थालेको छ । अत्यावश्यक मानी विभिन्न संघसंस्था तोकिएको छ तर ती संस्थाहरुमा प्रशासन तथा स्थानीय निकायहरुले कुनै ध्यान दिएका छैनन् । ती संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारी के सुरक्षित रहेका होलान् ? ती संस्थामा कार्य गर्नेहरु कसैको सम्पर्कमा रहेका छैनन् त ? स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारीहरुलाई परिक्षण गराउन सकिरहेका छैनन् जो हरेक नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जाने गर्दछन् । यसर्थ केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाई उनीहरुलाई कार्य गर्ने वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ । 

अहिलेको अवस्थाम कोरोना देखिइहाले पनि त्यस अनुरुप बस्ने घर वा कोठाको मापदण्ड यस्तो हुनुपर्ने भनेर किटान गरिएको छैन , जहाँबाट संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनाहरु छन् । 

कुनै एक ब्यक्तिलाई संक्रमण हुदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिर्पोट राख्ने तर जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ढिलो रिर्पोट पुग्नाले पनि यो समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै व्यतिmले आफूलाई केही नभएको तर स्वाब परिक्षण गर्दा एक हप्ता पछि रिर्पोट पोजेटिब आउनाले ती व्यक्तिले कति संग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगि कति संक्रमित भए भन्ने न स्थानीय सरकारले अनुमान, अनुगमन गर्न सकेको छ न त केन्द्रले आकलन गरि कन्ट्याक ट्रेसिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छ । 

प्रशासनिक कार्यालयहरुले निषेधाज्ञाको समयमा परिक्षण व्याापक बनाएर कन्ट्याक ट्रेसिङमा जोड दिनुपर्ने हो तर यो हुन सकेको छैन । संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने तर प्रशासनका काम दिनप्रतिदिन घट्दै गएर मौन बसिरहेको छ । प्रशासन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा गर्नु मात्र संक्रमण दर घट्नु हो भन्ने सोचेको भए यो कदापि होइन । सो अवस्थाले जनजीवन, अर्थतन्त्र लगायतका सबै क्षत्रलाई तहसनहस बनाएको छ । कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्नु तथा विज्ञहरुसँग छलफल र तदनुरुप भावी कार्यविधि निर्धारण गर्नु जरुरी छ ।