प्रधानन्यायाधीश विवादले संवैधानिक इजलास ‘अनिश्चितकालीन बन्द’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विवाद समाधान नभएपछि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि बनाइएको छुट्टै इजलास संवैधानिक इजलास ‘अनिश्तिकालीन बन्द’ भएको छ । प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलास अनिश्चितकालीन बन्द भएको हो । संवैधानिक इजलासमा गम्भिर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्नका लागि संविधानमै छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै ४० दिनदेखि बार र बेन्चले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्नेगरी इजलासमा बुधबारदेखि फर्किएका छन् । तर संवैधानिक इजलास बने बन्धक बनेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन भने प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नआएसम्म धर्नाका कार्यक्रम नरोक्ने र बहसमा पनि सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनेगरी दर्ता भएका करिब साढे तीन सय थान मुद्दाहरु रहेका छन् । ति मुद्दाको सुनुवाइ कहिलेबाट हुने भन्नेबार अत्तोपत्तो छैन । ७७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिटको संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ,‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र प्रधानन्यायाधीश बहिष्कारको आन्दोलन चलिरहेकाले समस्या सृजना भएको हो । न्यायाधीशहरुले प्रधान्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले संकट चुलिएको हो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने,‘नियमित इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि हुन्छ । ति मुद्दा गोला प्रथाबाट तोकेर सुनुवाइ हुनेछ ।

तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने भनेको छ । हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि बेन्च सेयर नगर्ने भनेकाले कहिलेसम्म यो इजलास सञ्चालन हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ ।’ ति न्यायाधीशका अनुसार प्रधान्यायाधीश नहटेसम्म संवैधानिक इजलास सञ्चालन नहुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा भएको लफडा मध्येको एक संवैधानिक इजलास पनि हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग दर्जनौं संवैधानिक अंगमा हिस्सेदारी मागेर पाएपछि समस्या सृजना भएको हो । यस मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्दा ‘सेटिङ’ रिट दर्ता गर्न लगाएर सुनुवाइ प्रभावित बनाएको, प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गर्न नदिएको, संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन खोजेका लगायतका कारण पनि अहिलेको विवादको हिस्सा हो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको हिस्सा मागेर आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको लगायतका कारण उनी विरुद्ध ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै डेढ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतभित्रै नारावाजीसहितको आन्दोलन भइरहेको छ ।