एमाले सचिव लेखराज भट्टमाथि अख्तियारले बयान लिँदै खोज्यो– एक अर्ब २६ करोड १९ लाख !
काठमाडौं । एमाले सचिव लेखराज भट्टमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ । अख्तियारले तत्कालीन उद्योग मन्त्री भट्ट र मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडालाई बयान लिएको हो । खानी दोहन गर्ने नौ वटा उद्योगलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छूट दिएका थिए ।
तत्कालीन उद्योग मन्त्री भट्ट व्यापारी रिझाउन लाग्दा राज्यले अर्बौ रूपयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो । खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाही नगर्न उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशन दिएपछि अर्बौकाे क्षति असुल्न सकिएको थिएन । विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानी सञ्चालन गर्दा अधिक मात्रामा उत्पादन गरेका कारण राज्यकोषलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो ।
खानी तथा भूगर्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अधिक मात्राममा खानी उत्खनन् गर्ने सात वटा कम्पनी थिए भने आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ वटा बढेर ९ वटा भएको थियो । उनीहरुले जरिवानाबापत राज्यलाई एक अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बुझाउनु पर्छ तर भट्टको निर्देशनमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पटक पटक जरिवाना असुल्न भूगर्व विभागलाई ताकेता पनि गरेको थियो ।
तर भट्टले संवैधानिक आयोगका निर्देशन विपरित मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएका थिए । गत ७ पुस ०७६ मा भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकको निर्णय भनी सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु भनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले च. नं. १५७२ को मिति २०७६ साल पुस ७ गते निर्देशन दिएको हो । सोही निर्देशनका कारण खानी तथा भूगर्व विभागले खानी दोहन गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न नसकेको हो । भट्ट अघिका उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले यि उद्योगीलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए तर उनको मन्त्रीबाट हटेपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
जरिवानामा परेका कम्पनीहरु कुन कुन ?
खानी दोहन गरेको विषयमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि भूगर्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले एउटा समिति बनाएका थिए । उनले तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका थिए । सो समितिले ९ वटा उद्योगहरूले अधिक मात्रामा खानी दोहन गरेको र उनीहरुबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ९ वटा कम्पनीले सम्झौताभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेका हुन् । यसरी अधिक खानी उत्खनन् गर्ने कम्पनीहरुमा मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, डोलोमाइट चुनढुंगा प्राली, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्राली, अन्नपूर्ण क्वारिज प्राली, युनाइटेड सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र कञ्चन क्वेरिज रहेका छन् ।
यस्तै विभागको प्रतिवेदनअनसार मारुतीले, २० करोड ५० लाख ६५ हजार ३२८ रुपैयाँ, सिद्धार्थले ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ४३० रुपैयाँ, उदयपुरले १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७६७ रुपैयाँ, डोलोमाइटले पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार ५२ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी छ । भने सोनापुरले ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णले १६ करोड ६८ लाख पाँच हजार ७५७ रुपैयाँ, युनाइटेडले ९ करोड ६९ लाख ४० हजार तीन सय रुपैयाँ, सर्वोत्तमले १२ करोड ५५ लाख २४ हजार ३२० रुपैयाँ र कञ्चन क्वेरिजले तीन करोड ८ लाख ६९ हजार १६० रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।
यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै तत्कालीन मन्त्री भट्टले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर रोक लगाएका थिए ।
घिमिरे आफै महानिर्देशक बनेपछि फेरि अर्को समिति बनाएका थिए । उनले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको अध्यक्षतामा समिति बनाएका थिए । घिमिरेले उनको प्रतिवेदन उल्ट्याउँदै अर्ब १५ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने भनेका थिए । घिमिरेको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न उद्योगलाई एक—एक लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराइएको थियो ।
2023-06-12-10-53-22.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस