प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्की विरुद्ध दर्जन उजुरी
काठमाडौं। संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा हालसम्म ११ वटा उजुरी परेका छन्। समितिले जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो।
हाल सम्म ११ बटा उजुरी परेको र जेठ २६ गतेसम्म थप उजुरी आउन सक्ने समितिले जनाएको छ। पर्सी सम्म उजुरी दिने समय रहेकाले यो संख्या अझ बढन सक्ने बताइएको छ ।
न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान र गरिमा कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गर्दै उजुरी दिएका छन्।
उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश समेत रहेको बताइएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्को गत वैशाख २५ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उजुरी दिने म्याद पर्सी सकिदै छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदमा हुँदा पदीय आचरण र सामान्य विधिशास्त्रीय प्रचलन र आचारसंहिताविपरीत काम गरेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य रहेको दाबी उजुरीकर्ता भण्डारीले गरेका छन्।
‘कामु प्रन्या हुँदा कार्कीले आचारसंहिताविपरीतका मुद्दा हेर्दै स्वार्थ बाझिने गरी फैसला गरेका र सेवानिवृत्त भएपछि राज्यकोषमाथि लुट मच्चाउन एक महिनाका लागि फोटो झुन्ड्याउनेगरी प्रधानन्यायाधीशको बढुवाका लागि कसरत गरिरहेकाले उनको नियुक्ति सम्बन्धमा अरू पनि केही भए सबैले संसदीय समितिमा उजुरी गरौँ,’ भण्डारीले आफ्नो उजुरीमा भनेका छन्, ‘कार्कीको प्रन्यामा हुन लागेको नियुक्ति रोकौँ। राज्यकोषको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट जोगाऔँ। न्यायालयको गरिमा बढाउन हरिकृष्ण कार्कीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिऔँ।’
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत झन्डै १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ।
न्याय परिषद् बुलेटिन अनुसार २० साउन ०१५ सालमा जन्मिएका हुन् कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की । उनी आगामी १९ साउन ०८० सालसम्म मात्रै सर्वौच्चमा रहनेछन् । १७ साउन ०७३ मा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर न्यायालय छिरेका थिए ।
उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । कार्की उपर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत ०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उजुरी नम्बर ०५१०९० रहेको छ । हरिकृष्ण न्यायालय शुद्ध हुनुपर्ने र अदालतमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाउने न्यायाधीश हुन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस