काठमाडौं । अदालतका न्यायाधीशसमेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्ने अवस्थिति रहेको नेपालमा कुन दलले कतिजना न्यायाधिश पाउने भन्ने भागबण्डा हुन्छ । 

संविधान निर्माणकै बेला राज्य पुनःसंरचना गर्दा न्यायपालिका भित्र पनि न्यायाधिश नियुक्तिदेखि पुनर्नयिुक्तिसम्मका व्यवस्था राखेर केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यसमा दलीय सहमति भएन र राज्य पुनर्संरचनाको मुद्धाले न्यायलयलाई खासै छोएन । जसको असर अहिले पनि यस्तै राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा देखिने गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतहरुमा मुद्दाको चाप छ । तर जनशक्तिको अभावमा बेलैमा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन । ढिला न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्दो गर्दा नेपालको न्यायलयले नै वर्षैसम्म मुद्दाहरु अड्कििने गरेका छन् । न्यायाधिशको पद खाली हुने गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्री पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।  

सर्वोच्चको हकमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुँदै नियुक्ति हुनुपर्ने भएकाले रिक्त हुनु अघि नै सिफारिस गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था राखिएको हो । तर हालसम्म यसको पालना हुने गरेको छैन । लामो समयसम्म न्यायाधीश रिक्त भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बारका पदाधिकारी, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम चर्चामा छ ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणी पोखरेल, बार महासचिव अन्जिता खनाल, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, रमेशराज भण्डारी, राजन भट्टराई, श्रीकान्त पौडेल, लोहितचन्द्र साह, टेकनारायण कुँवर र कृष्ण गिरीको नाम चर्चामा छ ।

माओवादी कोटामा परेको न्यायाधिश पदमा यस अघि पनि महान्यायाधिवक्ता दीनमणी पोखरेलको चर्चा थियो भने अहिले पनि कायम छ । पोखरेललाई यसअघि मंसिर ५ गते भएको नियुक्तिमा एक जनाको कोटा खाली राखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट एक–एक जनाले भाग पाए पनि माओवादी केन्द्रको भाग भने बाँकी थियो । तत्कालीन समयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पोखरेलको नाममा असहमति जनाएपछि नियुक्ति रोकिएको थियो । पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता नरहेका कारण पनि न्यायाधिश नबनेको चर्चा समेत थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्चको न्यायाधीशसरह हुने भएकाले उनलाई ल्याउँदा टेकप्रसाद ढुङ्गाना प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा नहुने भएपछि पनि रोकिएको थियो । तर यस पटक प्रधान न्यायाधीश हुने सम्भावना कम भएका व्यक्तिहरू भएका कारण पोखरेलको नियुक्ति हुने चर्चा सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कोटामा उनलाई नियुक्तिका लागि लविङ गरेका छन् ।

तर पोखरेललाई रोक्न माओवादी भित्रकै कानुनी क्षेत्रका वरिष्ठ नेताहरु लागिपरेको स्रोतको दावी छ । पोखरेललाई रोकेर नेपाल बार एशोसियशनका महासचिव अन्जिता खनाललाई सर्वोच्चको न्यायाधिश बनाउनु पर्ने बहस माओवादी भित्र सुरु भएको छ । खनाल माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नजिक छन् । यसअघि श्रेष्ठ पक्षकै मानिने चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका थिए । 

नेपाल बारको महासविसमेत रहेको र खनाललाई न्यायाधिश बनाए देशको प्रधानन्यायाधिशसमेत बन्न सक्ने तर्क खनाल पक्षधरले गर्न थालेका छन् । खनालको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठसमेत रहेको श्रोतको दावी छ । न्यायलयको वर्तमान नेतृत्वले महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको पक्षमा न्यायाधिश बनाउन ग्रिन सिग्नल नदिने हो भने खनालको पल्लाभारी हुने सम्भावना रहेको माओवादी श्रोतको दावी छ ।