सरकारी संस्थान निजीकरणको बाटो खुल्यो, सरकारले पास गरायाे निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत गराएको छ।
यो अध्यादेश अस्विकृत होस् भनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई विपक्षी सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर बहुमतको आधारमा उनकाे प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत भएको हो।
त्यस लगत्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडलले अध्यादेश पास गराउन प्रस्ताव गरे । उनकाे प्रस्तावकाे पक्षमा सत्तारूढ पक्षका सांसदले मतदान गरेपछि संसदबाट पास भएकाे हाे । विपक्षीहरूले भने विपक्षमा मतदान गरे ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०८१ पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेश स्वीकृत होस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसका मुख्य तीन कारण सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटि, शासकीय अवैधता र संस्थागत अनुत्तरदायित्व।’
अध्यादेश स्वीकृत हुन नहुने पक्षमा अन्य विपक्षी दलहरूले पनि मत व्यक्त गरे।
त्यसक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिए। अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सांसद वाग्लेले विरोधको सूचना फिर्ता नलिने अडान राखेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिए पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो।
प्रतिकृया दिनुहोस