काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासन भित्रको गडबडीका कारण नागरिक उन्मुक्ति पाटीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरी पक्राउ परेको पुष्टि भएको छ ।

चौधरीलाई यसअघिको अर्कै मुद्दाको फैसलालाई नजिर मानेर सर्वोच्च प्रशासननले पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर न्यायाधीशले चौधरीको मुद्दामा अहिले कुनै आदेश दिएको थिएन । 

चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वाेच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्र विवादमा परेको छ। सर्वाेच्चका एक उच्च तहका कर्मचारीले समाचार दैनिकसँग भने– 'विष्ट यसअघि पनि यस्तै अन्टसन्ट काम गरेर चर्चामा रहन खाेज्ने व्यक्ति हुन् । उनकै उट्पट्याङ काम हुनसक्छ याे ।'

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले यस विषयमा छानबिन गर्न मातहत अधिकरीलाई भनेका छन्।

सर्वोच्चको पत्रका आधारमा रेशम पक्राउ परेको खबर थाहा पाएपछि उनले सबै महाशाखा प्रमुखहरू बोलाएर सोधीखोजी गरेका थिए। सबैले अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए।

सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको चलानी नं १९२७७ भएको पत्र प्रहरीबाट सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चले छानबिन थालेको छ।

उक्त पत्र कहाँबाट गयो भन्ने कुरामा सर्वाेच्चका अधिकारीहरू दिनभरजसो अलमलमा रहे। सर्वाेच्च अदालतभित्रै व्यापक बुझ्ने काम भयो।

सर्वोच्चका एक सहरजिस्ट्रारका अनुसार, विष्ट आफै रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद भुक्तानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने कारण खुलाइएको पत्र तयार पारेर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापालाई भेट्न गएको खुलेको छ।

सर्वाेच्चका ती अधिकारीका अनुसार उक्त पत्राचार कर्मचारीको आचरणअनुकूल नभएको पाइएको छ। 

‘पत्र लेख्ने अधिकार भए पनि मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गर्ने अख्तियारी थिएन। अब आन्तरिक कारबाहीको तयारी भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कारबाही त गर्नैपर्छ। अब रेशमलाई रिहाइ गर्ने पत्र फेरि पठाउने तयारी छ।’

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरी पक्राउसम्बन्धी पत्र अदालतले सच्याएर पठाएमा छाड्न तयार रहेको बताएका छन्।

उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि यस प्रकरणमा औपचारिक संयन्त्रबाट पत्र नगएको भन्ने बुझिएको र उक्त पत्र सच्चिएर आएमा उनी छुट्न सक्ने बताए।

स्राेतका अनुसार पत्राचार गर्ने बस्नेतलाइ भने हिरासतमा लिइएकाे छ । सर्वाेच्चले रेशम छाेड्नका लागि अर्काे पत्राचार गरेकाे र सकेसम्म अाजै छुट्ने बताइएकाे छ । 

सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको चलानी नं १९२७७ भएको यस्ताे थियाे पत्रः 

‘प्रस्तुत विषयमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साविक दुर्गौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ (आठ) जना सुरक्षाकर्मी र १ (एक) जना नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रूर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को पाना २३० को फैसलाले निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैद २० (बीस) वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८०।०२।१४ मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति २०८०।०२।१६ मा दर्ता भएको मु.नं. ०७९-WO-१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारवाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ०८०-WF-००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दा मिति २०८०।०७।१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ।’