गोरखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जति गम्भीर हालको सरकार नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भिमसेनथापा गाउँपालिका–खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ। त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक मैले बोलाएँ।”

संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । “संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्,” उनले भने, “त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”

कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका विषयमा आफ्नो सरकारले लिएका पहलहरूबारे जानकारी गराउँदै ती कानुनी प्रक्रियाहरू टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि नबढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले आयोजनालाई सहमतिमा आधारित रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “म प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरें, फेरिपनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ,” उनले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठन गरिएको उच्च शिक्षा सुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन त परै जाओस्, त्यसपछिको सरकारले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको उनले बताए । “देशका विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न मेरो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। तेस्रो कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो। तर हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस प्रक्रिया रोकिनु भएको छ । शिक्षा सुधारमा हामीले अघि बढाएका सकारात्मक पहल रोकिएका छन्,” उनले भने।

कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भिमसेनथापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जाराको नेतृत्वमा विकासका कार्यहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै संघीयता र समावेशी विकासको यात्रामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।