काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुनका ज्ञाता, राम्रो राजनीतिक सुझबुझ भएका बौद्धिक नेता हुन् । संसदीय राजनीतिमा उनको जत्तिको दख्खल कांग्रेस भित्र तत्कालका लागि अर्काको छैन भन्दा फरक पर्दैन । 

एमाले र कांग्रेस संसदका दुई ठूला दल मिलाएर सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने योजनाकारमध्येका एक हुन् लेखक । 

उता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अति विश्वास पात्र । संसदीय राजनीति र कानुनी कुरा देउवाले लेखककै सन्दछन् भन्छन् कतिपय कांग्रेसका नेता । 

त्यसैले अहिलेको यो सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रकाशमानले नेतृत्व गरेको र आरजु राणा नै भएपनि निर्णायक व्यक्ति हुन् रमेश लेखक । यो गठबन्धनलाई सन्तुलित र जीवित राख्न पनि लेखक मन्त्रिपरिषदमा हुनु ओलीका लागि अपरिहार्य छ । 

ओलीले निर्धारित मितिमा नै राजीनामा दिने र यी दुई दलको गठबन्धन कायम राख्ने हो भने देउवाले सहज ढंगले प्रधानमन्त्री पाउने वातावरण जिवित राख्नका लागि पनि रमेश लेखक चाहान्छन् देउवा । 

एक हिसावले भन्दा ओली–देउवा मिलका लागि लेखक रसायन जस्तै हुन् । त्यसैले हिन्दीमा एउटा भनाई छ, ‘सात खुन माफ’ । गल्ती नै गरेको हो भने पनि ढाकछोप गर्न र लेखक बचाउन ओली र देउवा दुवै लाग्ने पक्का छ । 

बरु राजनीतिक नैतिकताका हिसावले यसअघि त्यस्तो विवादमा नमुछिएका नेता हुन् उनी । त्यसैले पनि होला उनले कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आफ्ना बारेमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन तयार रहेको कुरा सुनाएका थिए । पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्दिन बरु राजीनामा दिन्छु भन्ने उनको भनाईले लेखकको इमान्दारितामा कै झल्को दिन्छ । तर भिजिट भिसा प्रकरणमा उनको सचिवालय जसरी मुछिएको छ त्यसको जिम्म उनै लेखकले लिनै पर्दछ । त्यो उनले गरेको होस वा अरु कसैको चाहानामा उनीबाट गराईएको होस । 

सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरू सामेल बैठकमा लेखकले प्रष्टीकरण दिएका थिए । 

बैठकको सुरुवात नै भिजिट भिसा प्रकरणबाट भएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले लेखकलाई यसबारे प्रष्टीकरण दिन आग्रह गरेपछि लेखकले आफ्नो धारणा राखे। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको विषय पटकपटक बैठकमा दोहोर्‍याउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको बताए। 

'यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। पार्टीभित्रैबाट पनि असहयोग भयो। शेखर डाक्सापहरू सहितबाट सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम भयो, मेरो कारणले पार्टीलाई अप्ठ्यारो नै परेको भए म राजीनामा दिन तयार छु। मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु,' उनले भनेका थिए ।

उता प्रधानमन्त्री केपी अेालीकाे दल नेकपा एमालेले पनि यस प्रकरणमा लेखक दाेषी नभएकाे दावी गरेकाे थियाे । लेखकका विषयमा यी दुइ ठूला र निर्णायक शक्तिले छानविन अघिनै उनलाइ निर्दाेषकाे सर्टिफिकेट दिलाउनुले पनि केही गडबड छ तर उनलाइ हटाउन तयार छैनन् भन्ने नै देखिन्छ । 

जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानकाे व्यवस्था र विपक्षी दलहरूले संसदमा लिएकाे अडानले भने सत्ता पक्षका यी दुइ नेतालाइ निकै असजिलाे बनाइदिएकाे छ । प्रतिपक्षले सदन चल्न नदिएमा बजेट पास गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न सरकार असफल हुनेछ । त्यसका लागि पनि सत्ता पक्षले लेखककाे राजीनामा अन्तिम क्षणमा दिलाउन सक्ने कतिपय राजनीतिक व्याख्याताकाे टिप्पणी छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। यसमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहितका कर्मचारी मुछिएका छन्।