काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदबाट जेठ १५ गते पास गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन दिने तर अन्य काम गर्न नदिने अडानमा माओवादीसहितका विपक्षी दल छन् । 

माओवादी अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक प्रावधानअनसुार आगमी आर्थिक वर्षको बजेट दिनेमा आफ्नो दल सकरात्मक भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच बुधबार भएको टेलिफोन संवादमा उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा भने सकरात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयनै जोडिएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्छ । यसमा तलमाथि हुँदैन,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नेबारे भने हामी सकारात्मक छौं ।’ 

प्रचण्डले बजेटअघि नै गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

दोस्रो ठूलो विपक्षी रास्वपाले पनि बजेट प्रस्तुत हुँदा अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको छ । संसद् भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बजेट प्रस्तुत हुँदा अवरोध नगर्ने बताए । ‘संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार ल्याइने बजेट रोक्दैनौं’, उनले भने ।

उनले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने भन्ने पार्टीको अडान नरहेको पनि बताए । ‘गृहमन्त्री अघि बोल्न हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । बोल्नै नदिने भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि बजेट प्रस्तुत हुँदा संसद् अवरोध नगर्ने तयारी गरेको छ । ‘बजेट आउन दिन्छौं, तर अरू कुरामा हाम्रो अडान कायम रहन्छ,’ राप्रपाका उच्च स्रोतले भन्यो ।