काठमाडौं । भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी सेटिङमा नेपालीलाई विदेश पठाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतबिच १० दिनमा ४८ पटक फोन सम्पर्क भएको पाइएको छ।

गृहको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका सदस्यसँग निकट सम्पर्क रहेका अधिकृत गणेशदत्त ओझा र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भट्टराईबिच यसरी सम्पर्क भएको देखिएको हो।

अख्तियारले अनुसन्धानका लागि लिएको कल डिटेल विवरणअनुसार १० दिनमा ओझाले भट्टराईलाई २६ पटक र भट्टराईले ओझालाई २२ पटक फोन सम्पर्क गरेका छन्।

गृहको प्रशासन महाशाखासँग अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको खासै काम हुँदैन तर पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा ओझा र भट्टराईबिच फोन सम्पर्क निकै बढी देखिएपछि अख्तियारले गृह मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई पनि निगरानीमा राखेको छ। त्यतिधेरै फोन सम्पर्क सहसचिव भट्टराईले अध्यागमन विभागका कर्मचारीसँग पनि गरेका छैनन्।

विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालसँग भने भट्टराईले फोन सम्पर्क गरेका छन्। रिजाल भट्टराईका विभागीय प्रमुख हुन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार भट्टराईले ग्रिन होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासँग १० दिनमा ३२ पटक सम्पर्क गरेका छन्। त्यसैगरी केही म्यानपावर कम्पनीसँग पनि उनको सम्पर्क रहेको देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार भट्टराईले दोस्रो व्यक्तिका नाममा सिमकार्ड निकालेर ट्राभल एजेन्सीलाई दिएका थिए। त्यही नम्बरबाट उनले एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्थे। खड्काले भट्टराईलाई ह्वाट्सएपमा सूची पठाउँथे। त्यही सूचीअनुसार असुलिएको रकम भट्टराईले कविता पौडेलका नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्थे । भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदीले पनि उक्त रकम परिचालन गर्ने र भट्टराईले निर्धारण गरेका व्यक्तिलाई पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पौडेल र सुवेदीमार्फत करोडौं रुपैयाँ दोस्रो व्यक्तिका नाममा रहेको बैक खातामा पुगेको देखिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा जवाफ दिए पनि उनी मातहतका कर्मचारी र स्वकीय सचिवहरूको भूमिकाप्रति मौन छन्।

उनको सचिवालयमा रहेका विवादास्पद कर्मचारी र व्यक्तिसँग त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव भट्टराईको अनावश्यक सम्पर्कले यसमा थप शंका पैदा गरेको छ। अख्तियारले भट्टराईको मोबाइल फोन जफत गरेर परीक्षणका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। त्यसबाट आएको रिपोर्टले धेरै विषय खुलेको छ।

भिजिट भिसामा युएई, साउदी अरेबियालगायत मुलुकमा नेपालीलाई पठाउँदा विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा प्रतिव्यक्तिसँग ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरिएको, युरोपका विभिन्न देशमा जाने व्यक्तिबाट जनही तीन लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको समाचार बाहिर आएपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।

बिचौलियाले यसरी रकम असुली गरिएका व्यक्तिको सूची अध्यागमनका अधिकारीलाई पठाउँथे। सोही अनुसार विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीको खटनपटन हुन्थ्यो।

सहसचिव भट्टराई यसअघि पनि विवादमा मुछिएकाले उनलाई सरंक्षण गर्नेहरूको विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। भट्टराई उपसचिव भएका बेलामा पनि विवादमा तानिएका थिए। २०७२ माघ १९ गते भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा उनी मुछिएका थिए।

त्यतिबेला उनी जिल्ला विकास समिति काठमाडौंमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा कार्यरत थिए। सो प्रकरणमा भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसमा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। उनी २०७९ सालमा मोरङको सिडिओ हुँदा पनि विवादमा आएका थिए। नागरिक दैनिकबाट