काठमाडौं । विवादास्पद प्रावधानसहितको भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको छ । जसमा घरजग्गा व्यवसायीले राखेको हदरबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँड्नेदेखि कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेसम्मका व्यवस्था छन् ।

विधेयकमाथि विपक्षी दलहरू मात्र होइन, प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसकै सांसदले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेससहितका सांसदका ५५ संशोधन परेका छन् । यति गम्भीर विषयमा सम्बन्धित संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, सरकार भने समितिमै नलगी विधेयक फास्ट ट्रयाक मा पारित गर्ने हतारोमा छ ।

गत २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ अहिले स्वार्थसमूहको लबिङमा अगाडि बढाउने प्रयास भएको हो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेको विशेष चासो छ । विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भएर ऐन जारी भए ठुलो क्षति हुने भन्दै सत्तारूढ कांग्रेसले समितिमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेस सांसदले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी प्रस्तावित प्रावधान सच्याउन सोमबार संशोधन राखेका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसँगको छलफलमा उनीहरूले भूमि विधेयकमा आमप्रश्न उठेकाले समितिमा पर्याप्त छलफल गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण बेचबिखन गर्न नपाइने, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए–नभएको समेत हेरेर मात्र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिनुपर्ने र वन–निकुञ्ज क्षेत्र जनिएको जग्गा खाली भए पनि वन र निकुञ्ज क्षेत्रमै कायम गर्नुपर्ने तीन संशोधन कांग्रेसले हालेको छ । अन्य विपक्षी दलले पनि संशोधन हालेका छन् ।

ओली सरकारले सुरुमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने कदम लिएको थियो । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि २३ वैशाखमा विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा पनि अध्यादेशकै प्रावधान हुबहु राखिएपछि विवादित बनेको हो । तर, सरकार भने सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै फास्ट ट्रयाकमा सदनबाट पारित गराउन खोजिरहेको छ । 

यसअघि विधेयक पारित गर्न दुईपटक कार्यसूचीमा राखे पनि सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण रोकिएको थियो । पछिल्लोपटक २५ असारमा कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सार्वजनिक चेतावनीपछि रोकिएको थियो । कांग्रेसको असहमतिबिच ओलीले विधेयक पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा राख्न अघिल्लो दिन नै लगाएका थिए । आफ्नो आवाज नसुनिएपछि ट्विटरमार्फत असन्तुष्टि जनाएका महामन्त्री शर्माले विधेयक अगाडि बढाए फ्लोरबाटै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो । त्यतिवेलै शर्माले विधेयक समितिमा पठाएर समृद्ध बनाउनुपर्ने कांग्रेसको संस्थागत धारणा रहेको जानकारी गराएका थिए । 

त्यसअघि १४ जेठमा पनि विधेयक पारित गर्न कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, विपक्षीको अवरोधका कारण रोकिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर विधेयक समितिमा पठाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

भूमि विधेयकमा हालसम्म ५५ वटा संशोधन परेको छ । कांग्रेसबाट १५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसले आफ्ना संशोधन समेट्नुपर्ने र समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि सोमबार भूमिमन्त्री अधिकारीले संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरे । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संशोधनकर्ता सांसदहरू राजन केसी, दिलेन्द्र बडू, प्रतिमा गौतम, सरस्वती बजिमय, मैना कार्की, आशा विक, रमा कोइराला, सीता मिजार, नागिना यादवलगायत सहभागी थिए । छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला पनि सहभागी थिए । 

संशोधनकर्ता सांसद राजन केसीले विधेयक समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा भएको बताए । ‘महामन्त्री गगन थापाले भूमि विधेयकमा सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । जनताको चासो भएकाले समितिमा लगेर व्यापक छलफल हुनुपर्छ । हामीले संशोधन राखेका छौँ, यसको औचित्य यो हो भनेर भन्न पाउनुपर्छ । समितिमा जाँदा अझ महत्व हुन्छ । सर्वस्वीकार्य हुन्छ । व्यापकता हुन्छ । संशोधनकर्तासँग छलफलमार्फत अझ प्रचार–प्रसार गरेर जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ भनेर राख्नुभयो,’ केसीले भने । 

भूमिमन्त्री अधिकारीले कांग्रेसले राखेका संशोधन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विधेयक छिटो पारित गर्न जोड दिएका थिए । ‘सरकारको धारणाअनुसार भूमि आयोग बनेका छन् । विधेयक समितिमा लग्यो भने यो अधिवेशनमा ल्याउन भ्याइँदैन । हिउँदे अधिवेशनमा पुग्छ । विधेयकमा सबैको संशोधन एड्रेस हुन्छ भने समितिमा किन जाने ? अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले थाँती रहेका काम अलि छिटो गर्न सकिन्थ्यो, संशोधनहरू स्वीकार्न तयारै छौँ भन्ने छ,’ केसीले भने । उनका अनुसार मन्त्री अधिकारीले संशोधन स्वीकार्ने बताएको र संशोधन समेटेर सरकारले मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटाएको छ ।

कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले विधेयकमा संशोधन गर्ने कुरा भएको बताइन् । ‘विधेयकमा संशोधन हाल्ने माओवादी, उपेन्द्र यादवलगायतसँग पनि छलफल गर्ने र संशोधन गर्ने कुरा भएको छ । विधेयक राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ उनले भनिन् ।

संशोधनकर्ता सीता मिजारका अनुसार सांसदहरूले विधेयकमा सरकारबाटै जालझेल र त्रुटि भइरहेको भन्दै अब भूमि विधेयक स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । ‘छलछाम गर्ने, तलमाथि हुने धेरै भयो । त्यसैले अब हामीलाई विश्वास छैन । सबै हेरेर क्रसचेक गरेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । किनभने हामीलाई धेरै धोका भइसक्यो । धेरै नराम्रो म्यासेज गइसक्यो भन्ने कुरा उठेको हो,’ उनले भनिन् । मिजारका अनुसार महामन्त्री थापाले अव्यवस्थित बसोवासीलाई भूमिहीन र सुकुमबासीबाट छुट्याउनुपर्ने, एकै ठाउँमा जोड्न नपाइने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, निकुञ्जको जग्गा निकुञ्जकै रूपमा रहन दिनुपर्ने बताएका थिए । 

‘महामन्त्रीले विधेयक राम्रो बनाएर जानुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्रीज्यूले कांग्रेसले राखेका मध्ये कतिपय यो विधेयकमा संशोधन छैन, यसलाई गर्न सकिन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ सांसद मिजारले भनिन् । संशोधन गर्न नसकिने कुरालाई समितिबाट दफाबार छलफलमार्फत समेट्न खोजेको जवाफ कांग्रेस सांसदहरूले दिएका थिए । ‘यसलाई गर्न नसकिने भएकै कारण हामीले यो समितिमार्फत छलफल गरेर जानुपर्छ भन्यौँ । बरु छोटो तरिकाले लान सकिन्छ, यसमा राष्ट्रपतिको पनि कन्सर्न छ । यो विवादकै कारण अध्यादेश फिर्ता भएकाले समितिमै बसेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्यौँ,’ उनले भनिन् । 

महामन्त्री थापाले विपक्षीसहित मधेशकेन्द्रित दलसँग पनि छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘महामन्त्रीले हामी मात्र होइन, अरू पार्टीहरूको पनि संशोधन छ, तराईको विभिन्न समस्या छन् । तराईको मान्यज्यूहरूसँग सोध्नुस्, छलफल गर्नुस् । सबै सांसदसँग व्यापक छलफल गर्नुस् । सबैलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुरा छ, महामन्त्रीलगायतको पार्टीको,’ उनले भनिन् । 

महामन्त्री थापाले भूमि विधेयकको प्रस्तावित प्रावधान नबुझेर अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनेको भन्दै यसलाई बुझाउन पनि समितिमै लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले अध्यादेशपछि सरकारले जग्गा बाँड्न ल्याएको नियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पनि त्रुटिपूर्ण र कानुनी छिद्रहरू रहेको भन्दै त्यसलाई ऐनबाटै सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले आफ्नो संशोधन एक अक्षर पनि दायाँबायाँ नगरी जस्ताको तस्तै राख्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

महामन्त्री थापा, सांसद दिलेन्द्र बडू, राजन केसीलगायतले भूमि विधेयकमा राष्ट्रपतिको समेत चासो भएकाले सबै पार्टीलाई मिलाएर सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा पटक–पटक जोड दिएका थिए । उनीहरूले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा गल्ती भएपछि छानबिन भइरहँदा तपाईंहरूले राष्ट्रिय सभामा किन हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले कुनै जवाफ दिएनन् । 

कांग्रेस सांसदहरूले अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘समितिमार्फत प्रदेशको मान्यजूहरूसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने जोड छ । हरेक कोणले यो समितिमा नगई समृद्ध बन्ने अवस्था छैन । सीधै लाने हो भने 

भोलि फेस गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ मिजारले भनिन्, ‘तर सरकार आफ्नै हिसाबले यसरी नै भइहाल्यो, सहमति भइहाल्या छ, समेटिहाल्या भनेर अलिकति त्यो टाइपले आएको छ । सजिलो मानेको छैन । तर, अब नमान्नुको विकल्पै छैन । हामी सबै यो इस्युमा क्लियर छौँ ।’ 

सांसद हृदयराम थानीले सरकारको कार्यशैलीले भूमि, शिक्षा, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार र संघीय निजामती विधेयक विवाद र अलपत्र परेको बताए । संघीय निजामती विधेयकमा तल्लो हाउसमा एउटा सहमति गर्ने र माथिल्लो हाउसमा अर्काे संशोधन राख्नुले द्वैध चरित्र देखाएको उनको भनाइ थियो । ‘कुलिङ पिरियडमा सत्ताधारीको धारणा फरक देखियो । तल्लो सदनको समितिमा सरकारले सबैका अगाडि दुई वर्ष भनेको हो । माथि हटाउनुपर्छ भनेर आयो,’ उनले भने । 

विवादित विधेयकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेस सांसदले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने गरी प्रस्तावित प्रावधान सच्याउन संशोधन राखेका छन् । 

दफा २ मा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा ‘...सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ । यो प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोगको जोखिम रहने भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइनेछैन ।’

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए–नभएकोसमेत हेरेर मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने’ संशोधन राखेका छन् । यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रावधानको हकमा एकपटकका लागि भनी उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सरकारले ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने सक्ने’ प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । 

यसैगरी, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वन क्षेत्रको जग्गा दुरुपयोग हुन सक्ने आशयसहित सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सक्ने खुकुलो प्रावधान विधेयकमा राखेकोमा उनीहरूले वन/निकुञ्ज क्षेत्र जनिएको जग्गा खाली भए पनि वन र निकुञ्ज क्षेत्रमै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । विधेयकमा यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव छ ।

हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा तथा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनमा ०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै केपी ओलीको विशेष चासो देखिन्छ । झापास्थित गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङको विषय त्यतिवेला नै अघि बढेको थियो । ०७२ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसलाई रोकेका थिए । 

०७४ मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ऐन नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही सांसदको चर्को विरोधका बाबजुद ०७६ मा ऐन संसद्बाट पारित भयो । ऐनको दफा १२ मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थियो । संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइयो । जसमा भनिएको छ, ‘...कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ 

ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) ६ पुस ०७८ मा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो । यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार आरोप लाग्दै आएको छ । 

सो नियमअनुसार १३ वैशाख ०७८ मा गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा २४ माघ ०८० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको सो निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । सोही ऐनमा विगतमा अनुमति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेकालाई एकपटक अनुगमन गरी अनुमति दिने प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यसअनुसार हाल १५६ कम्पनीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ । 

हाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले भूमिसम्बन्धी कानुन छिटो पास गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । गत चैतमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । पछि सत्तारूढ दलकै विरोधपछि फिर्ता लिएर वैशाखमै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । जुन विधेयकलाई समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न खासगरी एमालेको विशेष चासो छ । गिरिबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा उनीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अदालतको अपहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थअनुसार हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रीको व्यवस्था
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले राखेको हदरबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४० भन्दा धेरै हाउजिङ कम्पनीले अनुमति लिएर तथा अन्य २० कम्पनीले अनुमति नलिईकनै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । त्यस्ता जग्गा पनि बिक्री गर्न दिने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ । जबकि, अहिलेको कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्न, सरकारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले घरजग्गा व्यवसायीले विधेयक संसदीय समितिमा नपुर्‍याई सिधै पारित गराउन शक्तिकेन्द्रमा रहेका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई प्रभाव–दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूकै चासोअनुसार सरकार ‘फास्ट ट्रयाक’मा विधेयक पारित गर्न खोजिरहेको छ । यसमा ठुलो ‘आर्थिक चलखेल’ रहेको जानकारहरूको दाबी छ । 

विधेयकमा भएको घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रावधानमै खेलेर झापाको गिरिबन्धु टी–इस्टेटलगायतलाई त्यही सुविधा दिने प्रपञ्च पनि सरकारको छ । गिरिबन्धुको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि बिक्री गर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव नै हालेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला ०७८ मा गिरिबन्धुलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले रोकेको थियो । 

काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति निवासनजिकै रहेको जग्गामा केही सर्वसाधारणले वर्षाैँदेखि घर बनाएर बसेका छन् । उनीहरूसँग जग्गाको  लालपुर्जा भने छैन । तर, अहिलेको भूमि विधेयक पास भएमा सरकारी मूल्यांकनको १० प्रतिशत मूल्य तिरेर उनीहरूले त्यसको लालपुर्जा पाउँछन् । मुख्य सडकसँगै जोडिएका ती घरजग्गाको मूल्य करोडौँमा छ । उनीहरू त्यसका लागि मोटो रकम खर्च गर्न तयार छन् । त्यस्ता समूहहरू देशैभरि छन् । उनीहरू जसरी पनि विधेयक ल्याउन चाहन्छन् । यसमा पनि ठुलो चलखेल छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि १३ लाख ५० हजार परिवारको निवेदन परेकोमा सात लाख ६५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । यसमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको संख्या पनि ठुलो छ । सरकारको र मुख्यगरी एमालेको चासो यसमा पनि छ । जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराउन सके देशैभरिका आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई फाइदा हुने उसको बुझाइ छ ।

विधेयकमा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरणमा नपरेका जग्गा पनि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ । दफा १२ को छ (३) मा भनिएको छ, ‘तर, स्थानीय भूउपभोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ यो प्रावधानअनुसार कृषि क्षेत्रको जग्गा पनि व्यवसायीले कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउनेछन् । जबकि व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाइँदैन । स्वार्थ समूहको चासोअनुसार यो प्रावधान थपिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई सरकारी जग्गा दिने विषयलाई पनि सहज बनाएर विधेयक ल्याइएको छ । ‘सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर, टहरा बनाई आवाद–कमोत गर्दै आएको छ र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकमा  भनिएको छ । यो प्रावधानले स्थानीय तहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसमा आर्थिक चलखेलदेखि भोटको राजनीति जोडिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा गठन गरिएका भूमि आयोगमा सत्तारूढ दलका नेता/कार्यकर्ता भर्ना गरिएका छन् । त्यसमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हालै राजीनामा दिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियोबाट प्रस्ट हुन्छ । उनले एमालेका कार्यकर्तासमेत रहेका बिचौलियासँग कास्की भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिने भन्दै घुस डिल गरेका थिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले पनि ३२ लाख घुस लिएको बिचौलियाको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अतिक्रमणमा परेको वन र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा एकपटकका लागि सरकारको नाममा ल्याएर बाँड्ने विवादास्पद प्रावधान पनि विधेयकमा छ । जसमा भनिएको छ, ‘कानुनी रूपमा वन र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान भएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुन: नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ जबकि, सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक वर्षअघि नै वन क्षेत्र तथा निकुञ्जको जग्गा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेश छल्न अहिले घुमाउरो शैलीमा सरकारको नाममा ल्याएर बाँड्न सकिने प्रावधान राख्न लागिएको हो । यसले राजमार्ग, तराईको माथिल्लो बेल्ट र चुरेमा धेरै अतिक्रमित जग्गा गुम्ने जोखिम छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लामा मात्रै एक लाख चार हजार ४९४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । तीमध्ये धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा बस्ती छ । 
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट